२०७३, पुस अन्तिमतिरको कुरा।
डिलाराम खनाल रुपन्देहीको पब्लिक माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भएर गएका थिए।
सियारी गाउँपालिकास्थित उक्त स्कुलको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनी छात्राहरूको व्यवहार देखेर छक्क परे।
त्यहाँ हरेक दिन पाँच/छ जना छात्रा अनुपस्थित हुन्थे। अरू छ/सात जना खाजा घन्टी बज्नेबित्तिकै टाप कस्थे। यसरी दिनकै १५ जनासम्म छात्राले आधा वा पूरै पढाइ छाडेको देखेर उनलाई अचम्म लाग्यो।
पढाइमा रूचि नभएर हो? वा, घरको कामले नभ्याएर?
उक्त स्कुलमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी मधेसी मूलका छन्। अर्घाखाँची घर भएका खनाललाई लाग्यो, 'कतै छोरीलाई स्कुल पठाएर के गर्ने भन्ने मानसिकताले त होइन?'
उनले विद्यार्थी तथ्यांक हेरे।
हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएको स्कुलमा पाँच सय हाराहारी छात्रा। जुन ठाउँको स्कुलमा आधाजति छात्रा छन्, त्यहाँका अभिभावक छोरीलाई पढाउन विभेद गर्छन् भनेर कसरी भन्ने?
उनले व्यवस्थापन समिति र शिक्षक-शिक्षिकासँग बैठक बसेर कारण सोधे।
सबैले छिपछिपे कुरा गरे। यकिन जवाफ कसैसँग थिएन।
'त्यसपछि हामीले स्कुलमै एउटा सानो अध्ययन गर्ने निर्णय गर्यौं,' उनले भने, 'सह-प्रधानाध्यापक सुमित्रा थापालाई छात्राहरूको साथी बनेर समस्या सोध्न लगायौं।'
थापा आफैंले पनि सुरूमा त अप्ठ्यारो मानिन्। पछि सबैको सल्लाहअनुसार कक्षा ८, ९ र १० का केही छात्रासँग कुराकानी गरिन्।
उनीहरूको जवाफ सुनेपछि बल्ल खनाल र अरू शिक्षक-शिक्षिकाको आँखा खुल्यो।
दिनकै १५ जनाजति छात्रालाई पढाइ माया मार्न बाध्य पार्ने कारण 'महिनावारी' रहेछ।
'छात्राहरू मात्र गयल हुने प्रवृत्ति देखेर हामीले अनुमान चाहिँ गरेका थियौं। सुमित्रा म्यामलाई त्यहीअनुसार कुरा गर्नू भनेका थियौं,' खनालले भने, 'हाम्रो अनुमान सही निस्कियो।'
छात्राहरूसँगको छलफलबाट के थाहा भयो भने, उनीहरू महिनावारीको कुरा गर्न धकाउँदा रहेछन्। घरमै महिनावारी सुरू भए स्कुल नआउने, स्कुलमा भए हाफटाइममै हिँडिहाल्ने। यसरी बीचमै घर जाँदा एक्लै अप्ठ्यारो मानेर दुई/तीन जना साथी सँगै लिएर जाँदा रहेछन्।
महिलाहरूको सामान्य शारीरिक प्रक्रियालाई पनि 'हाउगुजी' बनाएर पढाइ नै बिथोलिएको देखेपछि प्रधानाध्यापक खनाल तोड निकाल्न कस्सिए।
उनले केही छात्रा छानेर यसबारे थप कुराकानी गरे। मूल समस्या के हो र कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई नै सोधे।
'उनीहरू महिनावारी भएका बेला लुगामा रगत लाग्छ, देखिन्छ भनेर डराउँदा रहेछन्,' उनले भने।
समस्या पत्ता लागेपछि सबभन्दा पहिला छात्राहरूलाई यौनशिक्षा दिन र महिनावारीबारे जानकारी गराउन सुरू गरे। यसको निम्ति सह-प्रधानाध्यापक थापालाई 'लैंगिक फोकल पर्सन' नियुक्त गरियो।
सैद्धान्तिक ज्ञानपछि व्यावहारिक प्रयोगको खाँचो थियो। यसको सुरूआत शौचालयबाट भयो।
'हामीले छात्राहरूका निम्ति छुट्टै सहज शौचालय बनायौं,' खनालले भने, 'उनीहरूलाई स्कुलमै स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने निर्णय भयो।'
त्यो बेला स्कुलको मध्यावधि चलिरहेकाले तत्काल प्याड किन्न बजेट थिएन। उनीहरूले कक्षाबाट उठेको पैसाले प्याड किन्ने निर्णय गरे।
धेरैजसो सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थी बिनास्वीकृति गयल भए वा बीचमै भागे एक/दुई रूपैयाँ जरिवाना लिने चलन छ। महिनाको आठ सयदेखि हजार रूपैयाँसम्म उठ्छ। त्यही पैसाले सुरूमा एक बोरा प्याड र बिर्कोसहितको बाल्टिन किनियो।
रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकास्थित पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको छात्रा शौचालयमा राखिएको स्यानिटरी प्याड फ्याँक्ने बाल्टिन र स्कुलले वितरण गर्ने प्याड। तस्बिर स्रोत: पब्लिक माध्यमिक विद्यालयकुनै छात्रालाई प्याड आवश्यक परे शिक्षिकाबाट लिन पाउने व्यवस्था गरियो। बाल्टिनको बिर्कोमा 'प्याड मलाई' लेखेर शौचालयमा राखियो।
छात्राहरूले यसबापत एक रूपैयाँ पनि तिर्नुनपर्ने प्रधानाध्यापक खनालले जानकारी दिए।
'एकदमै लजाउने छात्राहरूलाई बानी पार्न समय लाग्यो। साथीहरूलाई हेर्दै उनीहरू सहज हुँदै गए। अहिले त मैसँग पनि निसंकोच भन्न सक्छन्,' खनालले भने, 'आफ्नै घरमा महिनावारीको कुरा गर्न हिच्किचाउनेहरूले हामी शिक्षकहरूसँग प्याड मागेको देख्दा खुसी लाग्छ।'
यो अभियानपछि महिनावारी हुँदा स्कुल नआउने वा बीचमै भाग्ने संख्या शून्यमा झरेको खनालले बताए।
यो सामुदायिक स्कुलले प्याड वितरण मात्र होइन, छात्राहरूलाई महिनावारीका समस्या सुल्झाउने तरिका पनि सिकाउँदै आएको छ। कसैलाई साह्रै गाह्रो परे आराम गर्न घर पठाइन्छ। यस्तो बेला पेट दुखे के उपाय अपनाउने भनेर सिकाइएको छ।
स्कुलले पछिल्ला दुई वर्षदेखि आफ्नै बजेटबाट प्याड किन्दै आएको छ। खनालका अनुसार गत वर्ष ८० हजार रूपैयाँ बराबरका प्याड तथा अन्य सामान किनिएको थियो। यसपालि विद्यार्थी संख्या बढ्ने अनुमान छ। भर्ना सकिएपछि त्यहीअनुसार बजेट छुट्टयाउने योजना छ।
'विद्यार्थीहरू धेरै आउन थालेका छन्। छात्राहरूको संख्या बढेको छ,' उनले भने, 'हाम्रो यो अभियान अझ व्यवस्थित बनाउन पाए सहज हुन्थ्यो।'
काठमाडौं, बाफलको ज्ञानोदय स्कुलले जस्तो प्याड झर्ने 'भेन्डिङ मेसिन' राख्न पाए विद्यार्थीहरूलाई अझ सुविधा हुन्थ्यो भन्ने खनाललाई लागेको छ। ज्ञानोदयले स्वास्थ्य र सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टरहरूको सहयोगमा उक्त भेन्डिङ मेसिन राखेको हो।
'हामीलाई पनि त्यस्तै मेसिन राख्न मन छ,' उनले भने, 'मेसिन भए अलि अलि संकोच मान्नेहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो। कसैलाई भनिरहन पर्थेन।'
मेसिन किन्न स्कुलको आर्थिक क्षमताले नभ्याउने हुँदा उनले सहयोग अपेक्षा गरेका छन्।
अर्को समस्या प्याडको सही व्यवस्थापन हो। वातावरणमा असर नपर्ने गरी प्याड जलाउने प्रविधि नभएकाले शौचालयमा सिमेन्टका रिङभित्र राखेर जलाइँदै आएको खनालले बताए।
पछिल्लो समय छात्राहरूलाई प्याड वितरण गर्ने सामुदायिक स्कुल संख्या बढ्दैछ। राजधानीका महँगा-महँगा निजी स्कुलले समेत दिन नसकेको यस्तो सुविधा सरकारी स्कुलहरूले दिँदै आएका छन्। निजीमा भने बजार भाउभन्दा बढीमा प्याड किन्नुपर्छ।
यस्तो सुविधालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अधिकांश सामुदायिक स्कुलमा छात्राको उपस्थिति बढ्ने खनालको भनाइ छ।
'स्कुलमा प्याड अनिवार्य गर्ने हो भने छात्राहरूले वर्षमा ४०-५० दिन गयल हुनुपर्ने बाध्यता हट्छ,' उनले भने, 'हाम्रा छोरीहरूका निम्ति यो अनिवार्य छ।'
.JPG)
काठमाडौं, बाफलस्थित ज्ञानोदय स्कुलमा राखिएको स्यानिटरी प्याड झिक्ने भेन्डिङ मेसिन। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
