भूकम्प प्रभावित गाउँमा खटिनु पर्ने इञ्जिनियर हिजोआज सदरमुकाममा भेटिन्छन्। खाइपाइ आएको सेवा, सुविधा सरकारले रोकेपछि निजी आवास पुनर्निर्माणका काम छाडेर भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका दुई हजार सात सय इञ्जिनियरलगायत प्राविधिक जिल्ला सदरमुकाममा भेला भएका हुन्।
तीन साताअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित पुनर्निर्माण हेर्ने कार्यान्वयन एकाइ तथा जिल्ला समन्वय समितिमा आफ्ना माग जानकारी गराएर १५ दिने अल्टिमेटम दिए पनि पूरा नभएपछि काम छाडेर इञ्जिनियर आन्दोलन गर्न सदरमुकाम केन्द्रीत भएका हुन्।
इञ्जिनियरले सोमबार जिल्लाका पुनर्निर्माण हेर्ने कार्यालयमा ताला लगाइदिए। स्थानीय प्रशासनले प्रहरी लगाएर केही जिल्लामा ताला फुटायो।
दुई वर्षदेखि खाइपाइआएको प्रोत्साहन भत्ता गत साउन १ देखि नपाएपछि काम छाडेर आन्दोलन गर्नु परेको गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका २ तान्दाङमा कार्यरत इञ्जिनियर बलराम घिमिरेले बताए।
घिमिरे एक्लै सदरमुकाम आएका छैनन्। आफूहसहित दुई सय ५० जना प्राविधिक सदरमुकाम आएकोले पुनर्निर्माणको काम ठप्प भएको उनले बताए।
‘नियुक्तिपत्रमा प्रोत्साहन भत्ता दिने, दुर्घटना बीमालगायतका सेवा, सुविधा दिने लेखिएको छ तर आठ महिनादेखि सेवा सुविधाबाट बञ्चित छौं,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक हकहित संरक्षण समिति गोरखाका अध्यक्षसमेत रहेका घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रोत्साहन, महंगी, यातायात, सञ्चार भत्ताका साथै सुरक्षाको ग्यारेण्टी नहुँदासम्म काममा फर्कंदैनौं।’
पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यबाट हुनु पर्नेसमेत माग गरेका छन्।
‘रामेछापमा एक जना वडाध्यक्षले पास नहुने घरलाई पनि पास गरिदिन प्राविधिकलाई दबाब दिनुभयो, हातपात गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘सुरक्षा नभए कसरी काम गर्न सकिन्छ? नियुक्तिपत्रमा कबुल गरेअनुसार कै सेवा सुविधा हामीलाई राज्यले दिनुपर्छ।’
इञ्जिनियरलगायत प्राविधिक स्थानीय तहमा हाजिर भएर कार्यरत भएको लामो समय भइसकेको छ। तर पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा भने प्राधिकरणले नै पठाउने गरेको छ। सरकारले पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकलाई भौगोलिक र कार्य प्रगतिको आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिएको थियो।
पुनर्निर्माणमा खटिएका इञ्जिनियरले साउनदेखि अहिलेसम्म तलबबाहेक अन्य सुविधा पाएका छैनन्। इञ्जिनियरले मासिक ३० हजार पाँच सय र सवइञ्जिनियरले २३ हजार पाँच सय तलब पाउँदै आएका छन्। प्रोत्साहन भत्ता पाउँदा इञ्जिनियरले थप २२ हजार पाँच सय पाउँथे।
साथै उनीहरूले पुनर्निर्माणमा खटिने प्राविधिकलाई परिचयपत्र, स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमासमेत गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। ‘हामीलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम पनि दिइएको छैन,’ उनले भने। सरकारले माग पूरा नगरे चैत १५ देखि भूकम्प प्रभावितका घर छुट सर्वेक्षणका लागि काम नगर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पबाट ३२ जिल्लामा निजी, सरकारी, सामुदायिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको थियो। सरकारले भूकम्पबाट क्षति पुगेका घर पुनर्निर्माणमा तीन लाख रूपैयाँका दरले अनुदान रकम दिएको छ। इञ्जिनियरको निगरानीपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घर बनेको भए मात्रै दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम दिने गरिन्छ।
पुनर्निर्माणमा खटिएका इञ्जिनियरलगायत प्राविधिक काम छाडेर आन्दोलन गर्न सदरमुकाम गएपछि घर मापदण्डअनुसार बने/नबनेको एकिन गर्न सकिएको छैन भने अनुदान किस्ता पाउनबाट पनि भूकम्प प्रभावित लाभग्राही बञ्चित छन्।
इञ्जिनियरलगायत प्राविधिकलाई सेवा, सुविधालगायत प्रोत्साहन भत्ता दिनेबारे प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए।
‘उहाँहरूले उठाउनुभएका मागबारे प्राधिकरणलाई जानकारी छ। माग पूरा गर्न हामी छलफलमै छौं,’ घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, ‘निर्णयमा पुगेपछि सर्कलुर गर्छौं, काम ठप्प बनाएर आन्दोलन गरिराख्नु पर्ने अवस्था छैन।’
सरकारले नै पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकलाई साउनदेखि भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेकोले त्यसको कार्यान्वयन प्राधिकरणले गरेको उनले बताए।
‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्रोत्साहन भत्ता हटाइएको हो,’ उनले भने, ‘भौगोलिक हिसावले बिकटमा काम गर्दै आएका प्राविधिकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्छ भन्नेबारे छलफल भए पनि निर्णय भइसकेको छैन।’
