कपिलवस्तु, चन्द्रौटाको राष्ट्रिय उच्च माविमा १२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। शिक्षक जम्मा १९ जना। तीमध्ये दरबन्दीका स्थायी शिक्षक सात जना मात्र।
शिशु कक्षादेखि १२ सम्म पढाइ हुने यस स्कुलमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात मिलाउने हो भने अहिलेको तेब्बर शिक्षक चाहिने प्रधानाध्यापक टीकाराम पाण्डे बताउँछन्।
‘शिक्षक नभएर एउटै कक्षामा सयभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्दा बिजोग भइसक्यो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'न मागअनुसार दरबन्दी हुन्छ, न हामी आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त गर्न सक्छौं।’
अधिकांश सरकारी स्कुलको हालत योभन्दा खासै फरक छैन।
उदयपुरको रौतामाइ गाउँपालिकामा ७२ वटा सरकारी स्कुल छन्। तीमध्ये ४–५ वटामा मात्र पर्याप्त शिक्षक रहेको गाउँपालिका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर खड्काले बताए।
‘सदरमुकामबाहेक सबै पालिकामा शिक्षक नभएर हामी घरका न घाटका छौं,’ उनले भने, ‘जिल्लाभरिका झन्डै २५० स्कुलमा शिक्षक पुगेका छैनन्। निमाविमाथि ३०० जनाभन्दा बढी शिक्षक अभाव छ।’
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी मिलाउन खोजेको धेरै वर्ष भयो। यो भनेको बढी भएका ठाउँबाट झिकेर अभाव भएका ठाउँमा खटाउनु हो। यसका लागि दरबन्दी मिलान आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले केही महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार देशभरिका सरकारी स्कुलमा करिब ५७ हजार शिक्षक अभाव देखिएको छ। यसमा २५ हजार विषयगत शिक्षक छन्।
शिक्षक अभावको समस्या सुल्झाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले केही उपाय सुझाएको छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय आयोगले अघिल्लो महिना सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनको पहिलो सुझाव हो, शिक्षक बन्न शिक्षा संकाय पढ्नैपर्ने बाध्यता हटाउने।
नेपालमा शिक्षक हुन शिक्षा संकायमा अनिवार्य रूपले स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ। अरू संकायबाट स्नातक गरेर मात्र शिक्षक हुन पाइँदैन। यसको मतलब, विज्ञान वा मानविकीमा स्नातक गरेकाहरूलाई सोझै शिक्षक बन्ने अनुमति छैन।
बिएड वा एमएड डिग्री र त्यसपछि १० महिने तालिम लिएर लाइसेन्स प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र शिक्षक हुन योग्य ठहरिन्छ। यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले विषयगत ज्ञान भएका विद्यार्थीलाई शिक्षक बन्ने बाटो छेकेको छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले यही नीति संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ। शिक्षा संकाय पढेको प्रमाणपत्रबिना शिक्षक हुन नपाउने नीतिकै कारण अभाव भएको आयोगको ठहर हो।
'बिएड र एमएडलाई नै शिक्षक तयारी कोर्स, प्राज्ञिक योग्यता वा व्यावसायिक योग्यता मानिँदै आएको छ,' आयोगका सदस्य प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, 'यसले विज्ञान, गणित, अंग्रेजी वा अन्य संकाय पढेकाहरूलाई शिक्षक हुन रोकेको छ। विषयगत शिक्षक अभावको कारण यही हो। यो नीति हटाइनुपर्छ। हामीले त्यही सुझाएका छौं।'
तथ्यांकअनुसार देशभरका ६ हजार ५ सय स्कुलमध्ये जम्मा ७१ वटामा मात्र अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक पुगेका छन्। गणित र अंग्रेजीका शिक्षक पुगेका स्कुल १ सय ४ वटा छन्। माध्यमिक तहमा मात्र २३ हजार भन्दा बढी शिक्षक अभाव छ।
आयोगले अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्दै शिक्षक पदको परीक्षामा सहभागी हुन तीनवटा कुरा सुझाएको छ - जुनसुकै संकायमा मूल विषय लिई न्यूनतम तह पास गरेको हुनुपर्ने। अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्ने। र, शिक्षक तयारी कोर्स पूरा गरेको हुनुपर्ने।
'यी तीन मापदण्ड भए शिक्षक बन्न बाधा हुँदैन,' कोइरालाले भने, 'हामीले पोहोर पनि यो नीति हटाउन सुझाएका थियौं। अब ऐनमै यो कुरा आयो भने विषयगत शिक्षक अभावको खाडल पुरिँदै जान्छ भन्ने विश्वास छ।'
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कुनै पनि मूल विषयमा योग्यता पूरा गरेपछि शिक्षक तयारीको छुट्टै कार्यक्रम सुरू हुन्छ। हामीकहाँ भने शिक्षा संकाय नै शिक्षक उत्पादनको मूल आधार बनेको छ।
त्यसमाथि शिक्षा भनेको कमजोर विद्यार्थीले पढ्ने विषय हो भन्ने बुझाइ छ। व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। शिक्षा संकायमा धेरैजसो त्यस्ता विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, जसको एसइईमा कम ग्रेड आएको छ। बढी ग्रेड ल्याउनेले जुनसुकै संकायमा भर्ना हुन पाउँछ। ग्रेड कम हुँदै गएपछि व्यवस्थापन, मानविकी र अन्तिममा शिक्षा संकायले मात्र भर्ना लिन्छ। जसले विज्ञान, व्यवस्थापन वा मानविकी पढ्न पाउँदैन, उसको भागमा शिक्षा पर्छ।
आयोगको प्रतिवेदनले यही अवस्था औंल्याउँदै भनेको छ, 'ग्रेड प्वाइन्ट १.६५ ल्याएका कमजोर विद्यार्थी नै शिक्षा संकाय पढ्छन्।'
कोइरालाका अनुसार विषयगत ज्ञान नभएकाहरूले पढाउने तालिम मात्र लिएर राम्रो शिक्षण गर्छन् भन्ने आश गर्न सकिँदैन। यो नीति पुनर्विचार हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
शिक्षक अभावको खट्को टार्न आयोगले अर्को पनि सुझाव दिएको छ - मेधावी विद्यार्थी (विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा पास हुने) लाई तालिम र अध्यापन अनुमतिपत्रबिनै सोझै शिक्षक हुन दिने। यसको निम्ति कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था पछि गर्ने।
यो नीति लागू भए मेधावी जनशक्ति शिक्षण पेसातर्फ आकर्षित हुनसक्ने प्राध्यापक कोइरालाको भनाइ छ।
'हामीकहाँ राम्रो अंक ल्याएर पास हुनेलाई शिक्षक बन्न प्रेरित गर्ने वातावरण छैन,' उनले भने, 'उनीहरूलाई सिधै शिक्षक बन्न दिने हो भने क्रमशः शिक्षण पेसामा आकर्षण बढ्दै जानेछ। अब्बल शिक्षक भए पो विद्यार्थीलाई राम्ररी पढाउन सक्छन्। शिक्षक नै विषयवस्तुमा कमजोर भए उसले दिने शिक्षा कस्तो होला? हामीकहाँ देखिएको समस्या यही हो।'
कमजोर विद्यार्थीले शिक्षा संकाय पढ्ने र उनीहरू नै कुनै विकल्प नभएर शिक्षक बन्ने चलनले समग्र शिक्षकको गुणस्तर खस्किँदै गएको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ। यसलाई सुधार्न युवा पुस्तामा ‘म शिक्षक बन्छु’ भन्ने वातावरण विकास गराउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
'नभए स्कुलमा विद्यार्थी बढ्दै जानेछन्, शिक्षक औंलामा गन्न सकिनेछ,' कोइरालाले भने।
शिक्षा विभागका अनुसार देशभरका सामुदायिक स्कुलमा ३ लाख २५ हजार ६ सय ६७ शिक्षक छन्। तीमध्ये ३८ हजार पूर्व प्राथमिकका सहजकर्ता र ९० हजार संस्थागत स्कुलका।
निजी स्रोतमा व्यवस्थापन भएका १७ हजार ९ सय २७ जना छन्। बाँकीमध्ये ९ हजार ४ सय ४५ स्थायी र ४ हजार ८ सय ४६ अस्थायी। र, १० हजार ६ सय ८५ राहत कोटाका शिक्षक छन्।
धेरै प्रकारका शिक्षक हुनाले पनि अलमल भएको आयोगको भनाइ छ। निजी स्रोतबाट शिक्षक दरबन्दी हुँदा कुनै न कुनै रूपमा यसको भार विद्यार्थीलाई नै परेको छ।
आयोगले शिक्षक टिकाइराख्ने नीति लिन पनि सुझाएको छ। यसको निम्ति योगदानमा आधारित पेन्सन कोष व्यवस्था र योग्यता तथा दक्षताका आधारमा स्कुलको माथिल्लो तह र श्रेणीसम्म बढुवा हुने प्रावधान प्रतिवेदनमा छ।
देश संघीयतामा गइसकेकाले स्कुलको आवश्यकताअनुसार तहगत र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाटै हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
'शिक्षक अभाव भयो भनेर कराएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन,' कोइरालाले भने, 'शिक्षामा सरकारी लगानी छैन। स्कुलहरूसँग पैसा छैन, सरकारले दिँदैन। त्यसैले भएका शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। सबै स्कुलमा आवश्यक शिक्षक नपुर्याएसम्म राज्यको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीति पूरा हुँदैन।'
'सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने शिक्षक अभावको समस्या धेरै हदसम्म हल हुन सक्छ,' उनले भने।
