शिक्षा सेवाका कर्मचारीले समायोजन अध्यादेशले आफूहरूलाई यता न उताको कुभिन्डोजस्तो बनाएको बताएका छन्।
समायोजनका लागि कर्मचारीले फारम भर्ने क्रम चलिरहेका बेला आन्दोलनरत शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले शिक्षा सचिवलाई भेटेर गुनासो गरेका हुन्।
कर्मचारी समायोजनमा निजामती सेवाका १२ मध्ये प्रशासन सेवा हावी भएको र सरकारले ल्याएको अध्यादेशले वृत्ति विकासको ढोका बन्द गरेको शिक्षा सेवाका कर्मचारीको गुनासो छ।
बिहीबार उनीहरूले शिक्षाका सचिवद्वय खगराज बराल र कृष्णबहादुर बिसीसहित सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम, शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा सुनाए।
शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद सिलवालले भने - हामीलाई कुभिन्डोजस्तो बनाइयो, न तरकारी न अचार। नजिक ल्यायो भने सेतो लाग्छ, टाढा लगे . . ..।’
धादिङको एक स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्दै आएका सिलवालले सचिवहरू तथा कर्मचारीका नेतालाई पद होइन ‘टिओआर’ के हो बुझ्न सुझाव दिए।
‘आफू कुन पदमा कहाँ खटिन्छु भनेर चिन्ता नलिनुहोस्,’ उनले भने, ‘खटिएका कर्मचारीले के काम गर्ने भन्ने नै एकीन छैन। पहिले कार्यक्षेत्र र काम टुंग्याऔं, त्यसपछि आन्दोलन गरेर भए पनि वरिष्ठताका आधारमा पद लिउँला।’
कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षाका कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षा सेवालाई कसरी विभेद गरेको छ? भन्ने उल्लेख गरे।
‘संघीयले १३९ सहसचिव, ६४२ उपसचिव, १३ सय अधिकृत र १७ सय बढीलाई पाँचौंबाट छैठौंमा पुर्याउने गरी दरबन्दी थपेको छ,’ उपसचिव ईश्वरी पोखरेलले तथ्यांक पेश गरे, ‘शिक्षा सेवाका १३० भन्दा बढी साथीहरू छैठौंमा पुग्नुपर्ने भए पनि पाँचौंमा किन राखियो भन्नेबाट हामीलाई विभेद गरिएको पुष्टि हुन्छ।’
समायोजन अध्यादेशले समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई तह वृद्धि र सेवा सुविधा खाइपाइआएकोमा नघट्ने गरी पठाउने सुनिश्चितता गरेको छ। उनले समायोजनका लागि आफूले आवेदन फारम नभरेको उल्लेख बताए।
‘शिक्षा सेवालाई समायोजन गर्न लागेको होइन हत्या गर्न लागेकोजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मलाई देवचुली नगरपालिकामा पठाइएको थियो, मैले मेयरलाई सोधें- मेरो त्यहाँ काम छ कि छैन? मेयरले नआउँदा नै राम्रो भनेपछि म गइनँ।’
सरकारले काम नै नभएको ठाउँमा उपसचिवहरूलाई खटाएको पनि उनले बताए।
‘अध्यादेशका कमजोरी नसच्याएसम्म म मरि गए समायोजन फारम भर्दिनँ,’ उनले भने।
संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह खटिएका कर्मचारीका भिन्नै पीडा छन्। प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव मित्र काफ्लेले आफ्नो पद नै निजामती किताबखानामा फेला नपरेको गुनासो पोखे।
‘निजामती किताबखानामा हेरेको मेरो त पद नै रहेनछ,’ उनले भने, ‘कहीँ न कहीँ त पद राख्नुपर्यो भनेर सामाजिक विकास शाखामै राखिदिनू भनेर म आएँ।’
समायोजन ऐन अध्यादेशबाट ल्याउनुभन्दा पहिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनु पर्नेमा सरकार चुकेको उनले बताए।
उपसचिव चन्द्रप्रसाद लुइँटेल शिक्षा मन्त्रालयतिरै खनिए।
‘उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाउने, सहसचिवलाई छुनै नहुने?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रशासन सेवाका उपसचिव प्राय संघमै रहने अनि शिक्षा सेवाका गाउँमा जानुपर्ने? यो न्यायसंगत हुँदैन।’
ऐन छिटो ल्याउनुपर्छ: सचिव बराल
आफू हतारमा रहेको बताएका सचिव खगराज बरालले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताए।
‘कुन सेवाका कुन पदमा कति कर्मचारी रहन्छन् भन्ने पहिले एकीन हुने ऐन ल्याउनुपर्छ,’ सचिव बरालले भने, ‘अध्यादेशका कमजोरी प्रतिस्थापन विद्येयकमा सच्चिएर आयो भने अदालत गइराख्नु पर्दैन।’
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी रहेको भन्दै कर्मचारी अदालत गएकोप्रति लक्षित गर्दै उनले थपे, ‘एकअर्कामा बाझिएर होइन माझिएर निचोड निकाल्नुहोस् र प्रतिस्थापन विद्येयकमा कमजोरी हटाउन दबाब दिऔं।’
अर्का सचिव कृष्णराज बिसीले प्रशासन सेवामा जस्तै शिक्षा सेवाका कर्मचारीको पनि वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए।
समायोजनका लागि परिस्कृत ढाँचा तयार गर्न उनले आन्दोलनरत शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई आग्रह गरे।
