काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीय अभियान समितिबीच फेरि विवाद बढेको छ।
महानगरपालिकाअन्तर्गतको पुनर्निर्माण समितिले आर्थिक पारदर्शिता नदेखाएको, काष्ठमण्डप निर्माणको अवधारणा नखुलाएको, नक्सा सार्वजनिक नगरेको, स्थानीयलाई बेवास्ता गरेको समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठको आरोप छ।
‘स्थानीयको अपनत्व हुनेगरी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयको अपनत्व हुन स्थानीयको सहभागिता हुनुपर्यो नी। खै स्थानीयको सहभागिता?’
‘निर्माण क्रियाकलाप पारदर्शी छैन। नक्सा कसरी बन्यो? नक्सा कसरी तयार भयो? त्यो पनि स्पष्ट खुलाइएको छैन। हामीले मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई शरीर र आत्माको संज्ञा दिएर काम गरेका थियौं। महानगरले त्यसैअनुरुप हुन्छ भनेको थियो। तर, भएको छैन,’ उनले भने।
नगरपालिकाले सम्पूर्ण खर्चमा बनाउने भनेपछि समुदायको सहभागिता नरहने उनले बताए। महानगरले आफ्नो स्वामित्वमा लिन यो सबै खेल खेलेको उनको आरोप छ।
यसअघि महानगरपालिकाले आफ्नो निगरानीमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण स्थानीयबाट हुने भनेको थियो। अभियान समितिले भने स्थानीयलाई सहभागी नगराएको आरोप लगाएको छ।
महानगरपालिकाले गठन गरेको पुनर्निर्माण समितिले भने काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणले गति लिइरहेको र स्थानीयलाई समेटेर काम भइरहेको बताएको छ।
‘हामी लक्ष्यअनुसारै काम गरिरहेका छौं,’ पुनर्निर्माण समितिका सचिव गौतम डंगोलले भने, ‘पुनर्निर्माणमा स्थानीयको पूर्ण सहभागिता छ। नक्सा स्वीकृति पुरातत्वबाटै पाएका हौं। रह्यो कुरा आर्थिक चलखेलको, महानगरले दिएको पाँच करोड नै सकिने गरी काम भएको छैन। जनतासँग कहाँ अहिल्यै पैसा माग्न जानु? विस्तारै सबैसँग छलफल गरेर हामी अघि बढ्छौं।’
उनका अनुसार काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म काम हुन्छ। ढुंगा र काठका काम गर्नेले पनि त्यसैअनुसार काम गरिरहेका छन्। नक्सा मंसिर १७ गते पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत भएको थियो। निर्माणका लागि आवश्यक चारवटा मूल थाम काठमाडौं आइपुगिसकेको छ।
गत वैशाखमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले क्षमापूजा गरेपछि यसको पुनर्निर्माणले औपचारिकता पाएको थियो। तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा १९ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
गत जेठ २९ गते महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति बनाएर उसैलाई काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो। त्यतिबेला महानगर काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा ५० लाख रुपैयाँ दिएको थियो।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागको परामर्श र काठमाडौं महानगरपालिकाको रणनीतिक नेतृत्वमा सरकारी तथा नागरिक संघसंस्थाको सहयोग र सहभागितामा काष्ठमण्डप पुननिर्माण गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेशकाजी शाक्यलाई गत असोजमा ५ करोड रुपैयाँ थप रकमको चेक दिएका थिए। काष्ठमण्डपलाई छिटो, मौलिक स्वरुप र दिगो रूपमा पुनर्निर्माण गर्न प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका राजेशकाजी नेतृत्वको समिति र काठमाडौं महानगरबीच सहमति भएपछि काम थालनी गर्न ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसबाट भएका प्रारम्भिक कामको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले थप काम अघि बढाउन यो रकम उपलब्ध गराएको महानगरपालिकाले जनाएको थियो।
मेयर शाक्यले १९ करोड अनुमानित लागत भएको काष्ठमण्डपको पुननिर्माण महानगरले आफ्नै खर्चमा सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएका छन्।
महानगरपालिकाको वडा नम्बर २० मा रहेको ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा प्राचीन महत्वको स्मारक काष्ठमण्डप २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। यसलाई भत्कनुपूर्वको स्वरुप, शैली र संरचनाअनुसार पुनर्निर्माण गर्ने विषय लामो समयदेखि अन्यौलमा थियो।
स्थानीयको पुनर्निर्माण अभियान समितिले भने पारदर्शी ढंगबाट काम नभएको भन्दै यो विषयलाई संसदमै उठाउन पहल गर्ने बताएको छ।
‘९५ प्रतिशत आर्थिक सहयोग महानगरले गरे पनि हामीलाई ५ प्रतिशत लगानी गर्न दिनुपर्छ। यो पहिला पनि स्थानीयले बनाएको हो। राजा-महाराजाले बनाएको होइन। जनताले बनाएको काष्ठमण्डपमा जनताकै सहभागिता होस्। कोही चीनले बनाए, कोही अमेरिका, कोही भारतले। यो एउटा सम्पदा पनि जनता बनाउन नसक्ने हामी त्यतिको दरिद्र भएको हो त? हामीले बनाउन सक्छौं भन्ने जुन जमर्को गरेका थियौं, आर्थिक चलखेल र माफियाले असफल बनाउन खोजेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामी अब चुप बस्दैनौं। यो विषयलाई संसदमै उठाउन पहल गछौं। सम्पदाको विषयमा लापरबाही मान्य हुँदैन।’
