कर्णाली प्रदेशमा रहेका कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
कारागारमा रहेका कैदीहरूको पुस्तक मागलाई लक्षित गर्दै प्रदेश प्रहरी कार्यालय (कर्णाली)ले ‘कारागारलाई किताब’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो।
प्रदेशका विभिन्न कारागारहरूमा रहने कैदीहरूले पुस्तकालयको माग गरेकाले उनीहरूलाई किताब उपलब्ध गराउन अभियान चलाउन लागिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक महेशविक्रम शाहले बताए।
कारागारमा रहने कैदीहरूको पुस्तक अध्ययन गर्ने चाहनालाई पूरा गर्न अभियानले सहयोग पुग्ने उनले बताए।
‘मैले कर्णालीको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि प्रदेशका दश वटै जिल्लाहरूमा पुगेर शान्ति, सुरक्षाको अवस्थाबारे बुझें, त्यस अवसरमा विभिन्न कारागारका कैदीहरूले हामीलाई पुस्तक चाहियो भनेको सुनें,’ डिआइजी शाहले भने, ‘यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो अभियान चलाउन लागेका हौं, यसले नराम्रो काम गरेर जेल गएकाहरूलाई राम्रो मान्छे बन्न सहयोग गर्नेछ।’
उनका अनुसार प्रहरीले सञ्चालन गरेको उक्त अभियानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफूसँग भएका किताब कारागारका लागि भनेर हस्तान्तरण गर्नेछन्। सोही पुस्तक जम्मा गरेर प्रदेशमा रहेका कारागारहरूमा पुस्तकालय स्थापना गरिने छ।
न्यून जनशक्ति नै अपराध न्यूनीकरणको चुनौती
कर्णाली प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा न्यून प्रहरी जनशक्ति रहेकोले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण प्रमुख चुनौती रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा १ हजार २ सय ७७ जना प्रहरी जनशक्ति कमी रहेको छ।
प्रदेशमा आवश्यक कुल ५ हजार ७ सय ९ जना प्रहरीमध्ये हाल ४ हजार ४ सय ३२ जना मात्र कार्यरत रहेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा २ सय १५ प्रहरी ईकाई रहेका छन्।
एक जना प्रहरी बराबर २०० जना नागरिकको अनुपातमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता भएपनि कर्णाली प्रदेशमा दरबन्दी अनुसारको पूरा जनशक्ति नहुँदा एकजना प्रहरी बराबर २६४ जना नागरिकको अनुपातमा सेवा गर्नुपरेको प्रमुख शाहले बताए। ‘प्रहरीले काम गर्नुपर्ने अनुपातभन्दा धेरै भार यो प्रदेशमा परेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा यहाँको जनशक्ति अभाव प्रमुख चुनौती बनेको छ।’
आपराधिक घटनामा वृद्धि
डिआइजी शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा अघिल्ला वर्षहरूको अध्ययन गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा अपराधका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि हालसम्म ३ हजार ८ सय ८५ आपराधिक घटना भएको शाहले जानकारी दिए।
जसमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १ हजार १७, ०७३/७४ मा १ हजार ४७, ०७४/७५ मा १ हजार २ सय ४८ वटा आपराधिक घटना भएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म मात्र ५७३ आपराधिक घटना भएका छन्।
यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७४/७५ सम्मको त्रिवर्षीय तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ६ सय १६ जघन्य अपराधका घटना भएका छन्। जसमध्ये ०७२/७३ मा २१०, ०७३/७४ मा १९६ र ०७४/७५ मा २१२ घटना भएको कार्यालयले जनाएको छ।
आत्महत्या अर्को चुनौती
कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो रूपमा हुने गरेका आत्महत्याका घटनाहरूले यसको न्यूनीकरणमा प्रहरीलाई चुनौती रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जनचेतनाको कमीका कारण हुने आत्महत्या अपराधीविनाको आफैंमा एक अपराध मानिने भएकाले यसको न्यूनीकरणमा प्रहरीलाई चुनौती भएको डिआइजी शाहले बताए।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहेको त्रिवर्षीय तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७४/७५ सम्म ७०४ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। तीमध्ये घरेलु हिंसाका कारण मात्र ९८ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
‘अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा बढीजसो ग्रामीण क्षेत्रका निरक्षर व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेको पाइन्छ,’ डिआइजी शाहले भने, ‘सचेतनाका कारणले आत्महत्या बढेको देखियो, यसलाई न्यूनीकरण गर्नु यहाँको प्रहरीको अर्को चुनौती हो।’
न्यूनीकरण गर्न ‘आत्महत्याविरूद्धको अभियान’
प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी शाहले बढ्दो रूपमा रहेको आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न प्रहरीको पहलमा ‘आत्महत्याविरूद्धको अभियान’ सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले तय गरेका भावी योजनामध्ये यो पनि एक भएको उनले बताए। शाहका अनुसार मनोविद्हरू संलग्न विभिन्न समूह बनाएर टोलटोलमा अभियान सञ्चालन गरिने छ।
‘निरक्षर व्यक्तिले आत्महत्या गरेको हेर्दा सचेतनाको कमीले आत्महत्या बढेको देखिन्छ,’ डिआइजी शाहले भने, ‘यसका लागि हामीले मनोविदहरूको संलग्नतामा समूह बनाएर गाउँ/गाउँमा सचेतनासहितको आत्महत्याविरूद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं।’
यस्ता छन् प्रदेश प्रहरी कार्यालयका भावी योजना
प्रदेश प्रहरी कार्यालय (कर्णाली)ले शान्ति, सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै अपराध न्यूनीकरणदेखि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसम्मका लागि भावी योजनाहरू तयार पारेको छ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी शाहका अनुसार स्मार्ट प्रहरी ईलाका बनाउने, सबै नाकाहरूमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गर्ने, ट्राफिक लाईट तथा पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने, तुरुन्तै रिपोर्ट प्रिन्ट गरेर दिन सक्ने ब्रेथलाइजर मेसिन भित्र्याउने, गति मापन गर्ने मेसिन राख्ने, डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने, आवश्यक सबै स्थानमा रि–फ्रेस सेन्टर स्थापना गर्नेलगायतका योजनाहरु राखिएको छ।
यस्तै, प्रदेशका दशवटै जिल्लाहरूमा पुस १ गतेबाट मादक पदार्थविरूद्धको सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गर्न लागिएको छ।
कम्तीमा पनि आगामी १५ वर्षका लागि भावी योजनाहरू बनाएर काम गर्न सकिएमा सहज हुने भएकाले कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि योजनाहरू निर्माण गरेको डिआइजी शाहले बताए।
