कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएको छ । कार्यालयको बुधबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यालयमा १४ जनाको दरबन्दी छ । प्रदेशभर कार्यालयको कार्य क्षेत्र रहने छ । अहिले कार्यालयमा ३ जना अधिकृत, एकजना ईन्जिनियर, एकजना नायव सुब्बा र एकजना लेखापाल गरी ६ जना कर्मचारी खटाइएको छ ।
यस्ता छन् कार्यालय स्थापना भएपछिका फाइदाः
कार्यालय स्थापना भएसंगै यहाँका श्रमिकहरुले रोजगारदाताबाट ठगिनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरुको सूचि तयार पार्ने छ । त्यसपछि तिनीहरुको अनुगमन गर्ने छ । क्रममा रोजगारदाताले नियुक्ति दिएको वा नदिएको, नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाएको वा नपाएको रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराएको वा नगराएको अनुगमनका क्रममा कार्यालयले अध्ययन गर्ने छ ।
यसरी अनुगमनका क्रममा श्रम ऐनअन्तर्गत रही श्रमिकहरुलाई सुविधा नदिएको खण्डमा रोजगारदातालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया कार्यालयले थाल्ने छ । कार्यालय स्थापना भएपछि श्रमिकहरुले पारिश्रमिक ठगिने प्रवृत्तिबाट झेल्नुपरेको तनाव अन्त्य हुने कार्यालयका अधिकृत श्यामकृष्ण आचार्यले बताए।
सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना भएपछि कर्णाली प्रदेशभित्रका श्रमसम्बन्धी विवादको निराकरण, बालश्रम निवारण, ट्रेड युनियन दर्ता-नविकरण पनि यहाँबाट नै हुने छ ।
आचार्यका अनुसार श्रमिकहरुले आफु ठगिएको महशुस गरेमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । आफूले पारिश्रमिक सरकारले तोकेको भन्दा कम पाएको, समयमा नपाएको, अन्य सेवासुविधा नपाएको, तोकिएको समयभन्दा धेरै काममा लगाएको, ओभर टाईमा काममा लगाएवापत सुविधा नपाएको खण्डमा कार्यालयमा निवेदन दिन पाउने छन् ।
त्यसपछि कार्यालयले अनुगमन गरी सबै सुविधा उपलब्ध गराउन रोजगारदातालाई पत्राचार गर्ने छ । यदि कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई रोजगारदाताले अटेर गरेमा कारबाही प्रक्रिया थालिने आचार्यले बताए ।
यस्तै, कार्यालयले निवेदकको विपक्षमा हुनेगरी फैसला गरेको महसुश गरेमा कार्यालयका विरुद्ध श्रमिकले श्रम अदालतमा उजुरी दिन सक्ने छ ।
कार्यालयले बालबालिकालाई काममा लगाएको अनुगमनका क्रममा भेटिएमा वा कसैले निवेदन दिएमा त्यस्तो समस्या समाधान गर्नेछ ।
अब ट्रेड युनियन वा श्रमिकहरुले हड्ताल वा आन्दोलन जुनसुकै बेला गर्न पाउने छैनन् । यदि आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा आन्दोलन गर्नुपरेमा श्रमिक वा ट्रेड युनियनले पहिले कार्यालयलाई कारणसहित पत्र जानकारी गराउनुपर्ने छ । कार्यालयले तोकेको समयमा मात्र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न पाईने छ ।
कार्यालय स्थापनासंगै अब वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि प्रदेशस्तरबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था पनि गरिने छ । त्यसको लागि भने केही समय लाग्ने छ । ‘अब वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदाहरुलार्य श्रम स्वीकृति दिने काम पनि यहाँबाटै हुन्छ’ अधिकृत आचार्यले भने, ‘यो कुरा लागु गर्न भने केही समय लाग्छ ।’
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेले ब्यहोर्नुपरेको झन्झट र ठगिने समस्या समाधान पनि प्रदेश स्तरबाटै हुने छ ।
सबै रोजगारदाताहरुले श्रम ऐनमा उल्लेख भएअनुरुप पारिश्रमिक, अन्य सेवासुविधा, काम गर्ने समय, तोकिएको भन्दा धेरै समय काम गरेवापत दिने ज्याला, उपलब्ध गराउनुपर्ने विभिन्न प्रकारका विदा, पोशाक सुविधा, आवास सुविधालगायतका कुरा समावेश गरेर सम्झौता पत्र तयार पार्नुपर्ने छ । योसंगै अनिवार्य नियुक्तिको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
यदि रोजगारदाताले श्रम ऐन लागु नगरेमा सरकारबाट पाउने सुविधा कटौति हुनुका साथै कानुन अनुसार अन्य कारबाही पनि भोग्नुपर्छ । यसको लागि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले अनुगमन गर्ने छ ।
