कर्णाली प्रदेशको कूल जनसंख्याको ५२.४९ प्रतिशत जनसंख्या बालबालिकाको छ । प्रदेशमा रहेको १५ लाख ७० हजार ४१८ जनसंख्यामध्ये ८ लाख २४ हजार ३७३ जना बालबालिका छन्। जसमध्ये ४ लाख १० हजार ७३१ बालक छन् भने ४ लाख १३ हजार ६४२ बालिका रहेका छन्।
प्रदेशमा व्याप्त बालविवाहसँगै छाउपडी बालश्रम तथा बलात्कारजन्य क्रियाकलापबाट धेरैजसो बालबालिका प्रभावित भएका छन्। यसका अतिरिक्त गरिबी तथा पारिवारिक समस्याका कारण बालबालिकाहरू उमेर नपुग्दै होटल, कारखाना र यातायात क्षेत्रमा मजदूरी गर्न बाध्य छन्। यसका अतिरिक्त विभिन्न अन्य कारणले गर्दा यहाँका बालबालिकाहरू हराउने, विद्यालय छाड्ने, विद्यालय भर्ना नहुने, अभिभावकविहीन बन्ने गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा हराएका २८४ बालबालिकामध्ये ७८ जना बालबालिका अझसम्म पनि भेटिएका छैनन्। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले तयार पारेको ‘कर्णाली प्रदेशको बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन–२०७५’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा हराएका बालबालिकामध्ये ७८ बालबालिका अझ पनि बेपत्ता छन्।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतबाट १२६, दैलेखबाट २४, जाजरकोटबाट २८, रुकुमबाट १८, सल्यानबाट १२, जुम्लाबाट ३४, हुम्लाबाट ९, कालिबोटबाट २५, डोल्पाबाट ३, मुगुबाट ५ जना बालबालिका हराएका थिए। तीमध्ये जम्मा २०६ जना बालबालिका मात्र फेला परेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार २९ बालिका र ४९ बालक अझ फेला परेका छैनन्।
परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर, विपन्नता, सानो उमेरमा पारिवारिक बोझ, नयाँ प्रविधिप्रतिको मोह, बालबालिका काम खोजी गर्न बाहिरिनुलगायतका कारणले कर्णाली प्रदेशमा बालबालिका हराउने गरेको केन्द्रीय बाल कल्याण समिति जनाएको छ।
यस्तै, यो प्रदेशका ३८६ जना बालबालिका बालगृहमा आश्रित रहेका छन्। प्रदेशमा रहेका दशवटा आवसीय बाल गृहहरूमा १६७ बालक र २१९ बालिका आश्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका अभिभावकविहीन, जोखिमयुक्त जीवन विताएका, बेसहारा तथा अभिभावकबाट परित्याग गरिएका बालबालिकाहरुले बाल गृहमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
यसैगरि, कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ४४७ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । प्रदेशका कुल ८ लाख २४ हजार ३७३ बालबालिकामध्ये करिब ३० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन्। तीमध्ये विद्यालय बाहिर रहेको २ हजार ६७ बालबालिका सुर्खेतमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । समयमै अध्ययन पूरा गर्न नसक्नु, गरिबी र अन्य पारिवारिक समस्याका कारण बालबालिकाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको कर्णाली प्रदेशको बालबालिकासम्बन्धी प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रदेशमा हुने ५२ प्रतिशत बालविवाहमध्ये सबैभन्दा धेरै सल्यानमा ७४ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम जुम्लामा २० प्रतिशत हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक समस्या बालविवाहका मुख्य कारण हुन्।
यो प्रदेशमा २ हजार ८६८ जना अपाङ्गता भएका बालबालिका छन्। तीमध्ये ८८५ जनालाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला बाल कल्याण समिति सुर्खेतका तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतमामात्र ४४ जना बाल श्रमिक रहेका छन् । सुर्खेतका ३४६ स्थानमा गरिएको सर्वेक्षणले ४४ बालबालिका श्रममा लागेको पाइएको हो। तीमध्ये ५ जना चिया पसलमा, ७ जना होटलमा, ८ जना ग्यारेजमा, १० जना रेष्टुरेण्टमा र १४ जना यातायातको क्षेत्रमा श्रमिक रहेको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।
यस्तै, सुर्खेतमा मात्र ४० जना बालवालिका सडक जीवन बिताइरहेका छन् । ५ देखि १० वर्षसम्मका सातजना, ११ देखि १५ वर्षसम्मका २४ जना र १६ वर्षभन्दा माथिका ९ जना सडक बालवालिका सुर्खेतमा रहेको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
बालबालिकाविरूद्ध हुने विभिन्न खालका घटना, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका समस्याबाट प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिका प्रभावित हुनुले उनीहरू राज्यले व्यवस्था गरेको बाल अधिकारबाट बञ्चित हुने गरेका छन् । बाल अधिकार सबै बालबालिकाले अनुभुति गर्ने वातावरण मिलाउन नीति कार्यान्वयनका लागि बलियो संरचना बनाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको संख्या धरै रहेको हुँदा यहाँ सम्बन्धित क्षेत्रमा धेरै लगानी आवश्यक रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विक बताउँछन् ।
‘संविधानले मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको बाल अधिकारबाट नै कर्णाली प्रदेशका धेरै बालबालिका बञ्चित रहेका छन्’ उनले भने, ‘नीति जस्तो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नहुँदा नीतिमै सिमित हुन्छ, नीतिहरूलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न बलियो संयन्त्र आवश्यक छ ।’
उनले बाल अधिकारको संरक्षणका लागि परिवारालाई पनि सम्बन्धित विषयमा शिक्षा दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘कतिपय बालबालिका परिवारकै कारण पनि पीडित छन्’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाएर के गर्नु घरमा फर्किएपछि श्रमिककै रूपमा बस्छ, त्यसैले परिवारलाई पनि सचेत गराउनु जरुरी छ ।’
बालबालिकाको अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न राज्यले परिवेश अनुकूल नीति बनाउनुपर्ने एसओएस बालग्राम सुर्खेतका निर्देशक मुकुन्द गिरी बताउँछन्। ‘हामीले कतिपय कुराहरू बाहिरका कपी गर्छौं त्यसको असर अध्ययन गर्दैनौं’ उनले भने, ‘अहिलेको नीति पनि त्यस्तै छ, अब नीतिलाई पनि अनुकूल हुनेगरी बनाउनुपर्छ ।’
बाल अधिकारकर्मी रचना सुनार अहिलेको सामाजिक परिवेशले पनि बालबालिकाहरू अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको बताउँछिन् ।
‘अहिले पनि नेपालका कतिपय स्थानमा विद्यालयबाट फर्किने बालबालिकाले घरको काम गर्नुपर्दा होमवर्क गर्न नपाउने अवस्था छ’ अधिकारकर्मी सुनारले भनिन् यस्ता थुप्रै समस्या छन् समाजमा, त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ ।’
