काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मध्य काठमाडौंको पुरानो बस्ती किलागलको दम्बचोकमा ‘हाउस पुलिङ’ योजना लागू गर्ने निर्णय गरे पनि सबै स्थानीय सहमत छैनन्।
पुरानो जनजीवन झल्काउने यहाँका पुराना घर भत्काएर सामूहिक आवासअन्तर्गत आधुनिक अपार्टमेन्ट बनाउन लागिएको हो। यो योजनाले ५४ घरपरिवार समेट्ने भनिएको छ। तीमध्ये १९ घरपरिवारले विरोध गर्दै वडा कार्यालयमा निवदेन दिएका छन्।
निवेदनमध्येकी एक हुन्, सबिना महर्जन।
तीनवटा ब्लक रहेको दम्बचोकमा उनको घर दोस्रो ब्लकमा पर्छ। उनी आफूहरूलाई यसबारे राम्ररी जानकारी नदिई योजना अघि बढाउन खोजेको बताउँछिन्।
‘हाम्रो घर भत्काएर बस्ती बनाउने अनि हामीलाई नै छलकपट गर्न खोज्ने? यो योजनामा पहिल्यैदेखि मेरो सहमति थिएन। अहिले पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘पहिला हामीलाई प्रलोभनमा पारेर लालपुर्जाको फोटोकपी लगिहाले। बुझ्दै जाँदा त यो हामीलाई उठिबास लगाउने योजना रहेछ। त्यसैले यसमा हाम्रो सहमति छैन।’
उनका अनुसार सामूहिक बस्ती बसाउने भन्दै काठमाडौंका मेयर एकचोटि आएका थिए। एकपटक भृकुटीमण्डपमा छलफल गर्न बोलाइएको थियो। छलफल नै गर्ने भए चोक-चोकमा आएर कुरा बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'हाम्रोमा बस्ती बसाउने हो भने बाहिरकोलाई के मतलब? यहाँको भन्दा बाहिरका धेरै मानिस आएर योजना लाद्न खोजेर हुँदैन,’ उनले भनिन्।
तेस्रो ब्लकमै बस्ने मोहन डंगोल पनि योजनामा सहमत छैनन्।
दम्बचोकमा बस्ने अन्य भुइँचालो पीडितका लागि लाभदायी हुने भन्दै तीन वर्षअघि नागरिकता र लालपुर्जाको फोटोकपी महानगरपालिकामा बुझाएको उनले बताए।
'बुझ्दै जाँदा यसले हामीलाई कुनै फाइदा नपुग्ने, बरू सम्पदा धराशयी हुने देखेर असहमति जनाएका छौं,' उनले भने, 'भुइँचालोले मेरो घरमा पनि आंशिक क्षति भयो। सामूहिक आवासमा गए पूर्ण क्षति भएकाले पाउनेजत्तिकै अनुदान आउँछ भनेर प्रलोभनमा पारे। बस्ती पनि सरकारले बनाइदिन्छ भन्ने भ्रम छरे।'
वडा कार्यालयमा असहमतिको निवेदन बुझाएका डंगोलले भने, ‘मेरो घरलाई अहिलेकै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्ने भए ठिक छ, होइन भने हाम्रो सहमति छैन।'
यहाँका अर्का स्थानीय आलोकसिद्धि तुलाधर निम्न वर्गका जनतालाई बहकाएर दुरगामी असर पार्ने योजना अघि बढाउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताउँछन्।
‘दम्बचोकका केही स्थानीय निम्न आयस्रोतका छन्। आर्थिक क्षमता नभएकैले भुइँचालोपछि घर बनाउन सकेका छैनन्। राज्यबाट तीन लाख पाउँदा पनि घर बनाउन सक्ने उनीहरुको हैसियत छैन,’ उनले भने, ‘महानगर र प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका नाममा स्थानीयको कमजोरीबाट फाइदा उठाउन खोजेका छन्।’
भुइँचालोयता तीन वर्षदेखि जोखिमपूर्ण घरमा बसिरहेका उनीहरूलाई सरकारले नै सुविधायुक्त घर बनाइदिने र संस्कृति पनि संरक्षण गर्ने भनेर बहकाउमा पारेको उनको भनाइ छ।
स्थानीयलाई यो योजना कसले र किन ल्याएको भन्ने पनि राम्ररी जानकारी छैन।
‘नेपाल मण्डल भन्ने संस्थाले भुइँचालो गएको एक सातामा यो जानकारी ल्याएको थियो। योजनाअनुसार उनीहरूले नै ६ महिनामा नक्सा बनाएर ल्याए। त्यो हामीलाई चित्त नबुझेपछि तीनपटक नक्सा बनाएर ल्याइसकेको छ,' स्थानीय डंगोलले भने, 'अब जेसुकै बनाए पनि हामीलाई चाहिएको छैन।’
हाउस पुलिङमा एकै ठाउँका धेरै जग्गाधनीले आफ्नो लालपुर्जा बन्धकी राख्छन्। त्यसपछि पुराना घर भत्काइन्छ। एउटा बहुतले अपार्टमेन्ट बन्छ। लालपुर्जा बन्धकी राख्नेलाई त्यही अपार्टमेन्टमा केही कोठा वा तल्ला दिइन्छ। यो भनेको लालपुर्जा बन्धकी राखेर अपार्टमेन्टको सेयर किनेजस्तो हो।
‘संस्कृति भनेको सेयरमा लगानी गरेजस्तो होइन। बहुतले घर न हाम्रो सभ्यता हो, न संस्कृति। यसमा हाम्रो मौलिकता रहँदैन। आत्मीयताको भावना हुँदैन। यसले हाम्रो संस्कृति बिगार्छ। भत्काउँछ,’ तुलाधरले भने।
अर्का स्थानीय धर्मनारायण महर्जन यो योजनाको कुरा आउँदा नेपालमा थिएनन्। टोलको हित हुन्छ भने ठिकै छ भनेर उनले परिवारलाई लालपुर्जा र नागरिकताको फोटोकपी महनगरपालिकालाई दिन लगाएका थिए।
‘६ फिट बराबरको बाटो ल्याउने कुरा भएको थियो। पछि बाटो दिएनन्। नक्सा पनि अर्को आयो। यसमा हाम्रो सहमति छैन। हामी आफ्नो घर आफैं बनाऊँ भन्दै आएका छौं,’ उनले भने।
एकीकृत बस्तीबारे छलफल गर्दा टोलका मानिसभन्दा बाहिरकालाई धेरै प्राथमिकता दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। कतिपय नभत्किएको घरलाई भत्किएको भनी देखाइएको र ३५ घरलाई ५४ बनाएको आरोप पनि छ। बस्ती निर्माणको विरोधमा १९ परिवारले निवेदन बुझाए पनि संख्या बढेर २५ पुगिसकेको उनले बताए।
‘आधुनिकताका नाममा वर्षौं पुराना घर मास्ने रणनीति हामी सफल हुन दिन्नौं। असहमति जनाउनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। लिखित १९ भनिए पनि अहिलेसम्म २५ परिवार पुगिसकेको छ,’ उनले भने।
सविना श्रेष्ठ पनि बस्तीमा देखिएको मतभिन्नतापछि आफ्नो घर आफैं बनाउने तयारीमा छन्।
‘भुइँचालोले घर क्षति गराए पनि हामीले केही पाएका छैनौं। सामूहिक आवास बनाउनेमा पनि स्थानीयको मत बाझियो। कसैलाई भर्याङ मन नपर्ने, कसैलाई के मन नपर्ने भयो। नबनाउँदा नै यति मतभेद छ, बनेपछि के होला! यस्तो विवादित काम अघि बढ्न नदिन हामी रोक्ने निष्कर्समा पुगेका हौं,’ उनले भनिन्।
‘आमाछोरा त सधैं मिल्दैन। एउटै घरमा सबै परिवार कहाँ मिलेर बस्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यापारिक रूपमा अगाडि बढाउन कहाँ पार्किङ गर्नुहुन्छ? कहाँबाट गाडी छिराएर व्यापार गर्ने?’
वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष न्हुछेकाजी महर्जन भने पहिले ९० प्रतिशत जनता यसको पक्षमा रहे पनि कामले सोचेजस्तो गति लिन नसकेपछि स्थानीय विभाजित भएको बताउँछन्।
'मैले जर्बजस्ती गर्न मिलेन। स्थानीयले जे भन्छन् त्यही गर्ने हो,’ उनले भने।
