बलात्कार मुद्दामा खेलाँची- भाग १
कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरकी १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरबाही गरेको भन्दै स्थानीय अझै आन्दोलित छन्। कन्चनपुर घटनाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ, त्यसैले अहिले नै प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गरेको हो कि होइन भन्ने निष्कर्ष पुगिहाल्नु हतारो हुन्छ।
प्रहरीको नियतमा एकछिनलाई प्रश्न नउठाऔं, तर बलत्कारका पछिल्ला कैंयन् मुद्दा प्रहरीले जसरी 'ह्याण्डल’ गरेको छ, तिनमा प्रहरीको संवेदनशीलताको अभाव देखिन्छ। लापरबाहीका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन्। केहीमा भने दोषी उम्काउन प्रहरी नै संलग्न रहेको भेटिएको छ।
केही समयअघि काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटल ल्याण्डमार्कमा आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको उजुरी लिएर एक युवती प्रहरीकहाँ पुगिन्। प्रहरीले उनीमाथि भएको अपराधको छानबिन गरेर दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा मिलापत्र गर्न पहल गर्यो।
१४ महिनाअघि काठमाडौंको डल्लुमा १० वर्षीया बालिका आफ्नै डेरामा मृत फेला परिन्। उनकी आमा सन्तोषीलाई त्यही घरमा बस्ने विश्वराजमाथि शंका लाग्यो। त्यसको केही दिनअघि विश्वराजले सन्तोषीलाई नै जिउमा छुने र जिस्क्याउनेजस्ता दुर्व्यवहार गरेका थिए। सन्तोषीले प्रतिवाद गर्दा छोरीलाई ठेगान लगाइदिन्छु भनी धम्क्याएका थिए।
त्यसको साता दिनपछि उनकी छोरी झ्यालमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन्। पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि सन्तोषी स्वयम्भुस्थित प्रहरी कार्यालय गइन्। त्यतिबेला मुद्दा शाखाका इन्सपेक्टर बिष्णु खतिवडाले भने- तपाईंकी छोरीले झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन्।
सन्तोषीले प्रश्न गरिन्- त्यसो भए १० वर्षकी बच्चीको कन्याजाली कसरी नष्ट भयो?
इन्पेक्टरले भने- साइकल चलाउने बच्चीहरूको त्यस्तो हुन्छ, त्यो सामान्य हो।
त्यसपछि उनले फाइल टेबुलबाट पन्छाए। जबकी सन्तोषीकी छोरीले कहिल्यै साइकल नै चलाएकी थिइनन्।
सन्तोषीले भने विश्वराजको धम्की झलझली सम्झिन्। भोलिपल्ट उनी किटानी जाहेरी लिएर फेरि प्रहरी कार्यालय गइन्।
डिएसपी कमल जिसी थिए। उनले सन्तोषीको किटानी जाहेरी लिन मानेनन्।
'तपाईंकी छोरी आफैं झुण्डिएर मरेकी हो। यो जाहेरी आफैंसँग राख्नुस्,’ उनले भने।
त्यसपछि पनि उनी प्रहरी कार्यालय धाइरहिन्। दलित आयोगमा गएर प्रहरीलाई आफ्ना कुरा राखिदिन भनिन्। त्यहाँका पदाधिकारीले भन्दा पनि प्रहरीले टेरेनन्।
प्रहरीले एकोहोरो ‘फैसला’ सुनाइरह्यो- तिम्री छोरी झुण्डिएर मरेकी हुन्।
सन्तोषीकी छोरीका स्कुले साथी र शिक्षकहरू मिलेर प्रहरीविरूद्ध र्याली गरे। १३ सय जनाको र्यालीले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेर जाहेरी लिन दबाब दियो। त्यसपछि बल्ल प्रहरीले विश्वराजविरूद्ध किटानी जाहेरी लियो। पछि मुद्दा चलायो। अदालतले विश्वराजलाई बलात्कार र हत्यामा दोषी ठहर्यायो।
कपिलवस्तुको अर्को घटनाले बलात्कार मुद्दामा प्रहरी लापरबाहीको यस्तै कथा भन्छ।
२ वर्षअघि कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाकी सुन्न र बोल्न नसक्ने महिलामाथि सशस्त्र प्रहरीका जवानले बलात्कार गरे।
गाई चराउन गएका बेला सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूले उनलाई मुख थुनेर झाडीमा लगे। रक्सीले मात्तिएका प्रहरीहरूले ती महिलामाथि रातभर बलात्कार गरे। बिहान छोडिदिए।
महिलाको भाषा बुझ्न सक्ने उनकै भाउजु र गाउँकी एक महिलामात्र थिए। उनले संकेत गरेअनुसार उनलाई बलात्कार गर्ने १० जना थिए।
प्रहरीले सुरूमा जाहेरी लिन मानेन। मानव अधिकारकर्मीहरूले निरन्तर खबरदारी गरे। घटनाको बिरोध बढ्न थालेपछि प्रहरीले अन्तिममा जवान लोकराज वलीलाई मात्र पक्राउ गर्यो।
माथिका तीनै घटनामा प्रहरीले सुरूमा जाहेरी नै लिन मानेन। जाहेरी लिन मानेन मात्र होइन, जुन घटना मिडियामा आएनन् र राष्ट्रिय चासो बनेनन्, त्यस्ता घटनामा आफ्ना प्रहरी अधिकृतहरू दोषी नै देखिएपछि पनि प्रहरीले कारबाही गर्ने गरेको छैन।
उदाहरणका लागि सन्तोषीको किटानी जाहेरी लिन नमान्ने स्वयम्भुका तत्कालीन डिएसपी र इन्सपेक्टरलाई कुनै कारबाही भएन।
प्रहरीले मिलापत्र गरेर सामसुम पार्न खोजेको दरबारमार्गको सामूहिक बलात्कारको घटनामा मिडियाले लेखेपछि मात्र दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तका प्रमुख डिएसपी तिलक भारतीलाई विभागीय कारबाही भयो भने निरीक्षक लक्ष्मणसिंह ठकुरी, नायब निरीक्षक चन्द्रबहादुर भण्डारी निलम्बनमा परे।
बलात्कारका घटनामा पाइलापाइलामा प्रहरीको असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारी झल्किने प्रशस्त उदाहरण रहेको सरकारी वकिलहरू नै बताउँछन्।
‘उनीहरूले बलात्कार मुद्दाको राम्रो छानबिन गरेका हुन्नन्। प्रतिवादीको नाम ठेगानाजस्ता प्राविधिक पक्षदेखि लिएर बलात्कारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसम्मका समस्या मैले प्रहरीमा भेट्छु,’ एक सरकारी वकिलले भनिन्।
२०७२ सालमा भएको एउटा बलात्कार घटनाको अनुसन्धान गर्नेदेखि मुद्दा दायर गर्दासम्म प्रहरीले देखाएको व्यवहारले उसको गैरजिम्मेवारी प्रष्ट हुन्छ।
२०७२ कात्तिकमा ललितपुरकी ३७ वर्षीया एक महिलालाई उनकी जेठानी दिदीले आफ्ना साथीकहाँ लगिन्। उनीहरू बसेर रक्सी पिए। मध्यरातमा दिदीका साथी भुषण थापाले घर पुर्याइदिन्छु भने। ती महिला उनीसँगै गइन्। उनले घर पुर्याइदिएनन् अन्तै लगे।
बिहान पिसाब फेर्ने बहाना बनाएर उनी भुषणको गाडीबाट ओर्लिइन्। लुक्दैलुक्दै प्रहरी कार्यालय गइन् र उजुरी दिइन्- घर पुर्याइदिन्छु भनेर भुषण थापाले अन्तै लगेर मलाई बलात्कार गरे।
उनको उजुरीपछि भुषण थापालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। थापाले प्रहरीसमक्ष आफूले केही नगरेको बताए।
त्यसपछि भने प्रहरीले ती महिलालाई नै दोष दिन थाल्यो- राती सँगै बसेर रक्सी खाने अनि बलात्कार गरेको आरोप लगाउने?
प्रहरीले मेलमिलाप गर्न दबाब दियो। उनी मानिनन्। कतिसम्म भने सहजै हिँडडुल गर्न सक्ने भुषणलाई खुट्टा उपचार गर्ने बाहनामा प्रहरीले हिरासतमा नराखी पाटन अस्पताल पठायो।
त्यतिबेला यो मुद्दामा लिएर अनुसन्धानमै संलग्न एक प्रहरीले भनेका थिए- अचेल बलात्कार मुद्दा लगाउने र पैसाको बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यो पनि त्यही हो।
अन्तत: भुषणविरूद्ध अदालतमा मुद्दा लैजान प्रहरी बाध्य भयो।
प्रहरीले बलात्कारलाई हेर्ने यस्तै दृष्टिकोणका कारणले अदालतमा मुद्दा कमजोर बन्ने ती सरकारी वकिलले बताइन्।
घुम्न गएका बेला वा आफ्नै प्रेमीबाट कुनै युवती बलात्कारमा परेकी रहिछन् भने प्रहरीले त्यसलाई निकै हल्का रूपमा लिने गरेको उनको अनुभव छ।
‘हामीकहाँ अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको सोचाइमा समस्या छ। उनीहरूले मुखै फोरेर भन्छन्- सँगै घुम्न गएका बेला घटना भएको रैछ, यो बलात्कार हैन जस्तो छ म्याम। यसो भन्नेहरूले कति संवेदनशील भएर बलत्कारका घटनाको छानबिन गर्दा हुन्?,’ उनले भनिन्।
उनको अनुभव छ- हिंसात्मक तरिकाले बलात्कार भएको रहेछ, बालबालिकामाथि भएको रहेछ भने प्रहरी संवेदनशील हुन्छ, नभए हुन्न।
कानुनमा भने महिलालाई प्रलोभनमा पारेर,बिहे गर्ने आश देखाएर, वा डरधम्की दिएर पुरूषले शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि त्यो बलात्कार मानिने उल्लेख छ।
यो पनि पढ्नुस् :
मानसिक दबाबका कारण भएका बलात्कारका घटनाको अनुसन्धान गर्दा प्रहरी निकै संवेदनशील र पीडित मैत्री हुनुपर्छ। हाम्रो प्रहरी भने पीडितलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्छ।
सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरका एक अधिकारीले पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा सुधार गर्नु पर्ने धेरै ठाउँ रहेको बताए।
उनले भने- बलात्कारका घटनामा जुन महत्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ, प्रहरीले त्यही छुटाएको हुन्छ। यो डकुमेन्टले मेरो मुद्दा बलियो हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्ने हो, सोच्दैनन्। त्यसले मुद्दा कमजोर बनाउँछ।
अर्की एक सरकारी वकिलका अनुसार, कतिपय अवस्थामा प्रमाणको संरक्षण पनि प्रहरीले गरेको हुन्न।
प्रहरीको यस्तै लापरबाहीका कारण पत्रकार केदार कोइरालाले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट बलात्कारको घटनामा सफाइ पाए।
एक वर्षअघि उनले सानैदेखि संरक्षण दिएकी बालिकालाई बलात्कार गरेको उजुरी पर्यो। बालिका गर्भवती थिइन्। उजुरीपछि तीन महिनाको भ्रुण निकालेर प्रसुति गृहले प्रहरीलाई दियो। जब अदालतले भ्रुणको डिएनए परीक्षण गर्न भन्यो, प्रहरीले भ्रुण बिग्रिएकाले परीक्षण गर्न नमिल्ने उत्तर पठायो।
त्यो घटनाको त्यति महत्वपूर्ण प्रमाण पनि प्रहरीले संरक्षण गर्न सकेन वा चाहेन। प्रहरीको यही जवाफका आधारमा कोइरालालाई अदालतले सफाइ दियो। यद्दपी उनले पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भनेपछि फैसला विवादित बन्यो।
यसरी बलत्कारका घटनामा तदारूकताका साथ उजुरी लिने, पीडितका पक्षमा सहानुभूतिपूर्वक अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा बलियो बनाउनेमा नेपाल प्रहरीको 'ट्रयाक रेकर्ड’ फितलो छ।
