काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद गगन थापाले राजधानीका मुख्य–मुख्य बाटो निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरिएको प्रगति दिन सडक विभागमा निवेदन दिएका छन्। साउन २२ गते चिठी लेख्दै सांसद थापाले क्षेत्र नम्बर ४ का निर्माणाधीन सडकहरू निर्माण सम्झौता गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाहीको प्रगति मागेका हुन्।
तीन साताअघि सांसद थापाले ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कारबाही माग्दै सडक विभाग पुल्चोकमा निवेदन दिएका थिए। दुई सातापछि उनले कारबाहीको प्रगति माग्दै फेरि चिठी लेखेका हुन्।
‘पानी परिरहेको हुँदा सडक निर्माण सुरू हुने कुरा भएन, तर कारबाही के भयो भन्ने जानकारी पनि नआएको हुनाले फेरि निवेदन दर्ता गराएको हुँ,’ सांसद थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘निवेदनको माग अनुरुप कारबाही भएको जानकारी आएको छैन।’
सांसद थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी ठेकेदारलगायत चार निर्माण कम्पनीलाई कारबाही माग गर्दै साउन ९ गते विभागमा निवेदन दिएका थिए।
सांसद थापाले तारन्तार निवेदन दर्ता गर्न थालेपछि सडक विभागले ती ठेकेदार कम्पनी खोज्न थालेको छ। सडक विभागका महानिर्देशक रबिन्द्र श्रेष्ठका अनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई तुरुन्त काम लगाइने छ र तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नभएमा सम्झौता रद्ध गरिने छ। ‘अहिले सडकमा पानी जमेको छ, सुक्न थालेपछि काम लगाउँछौं, भएन भने सम्झौता रद्ध हुन्छ,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई प्राथमिकता एक पटक काम लगाउने हो। ‘तीन वर्षसम्म के गरे गरेनन् र म भन्दा अगाडि कसले कारबाही गर्यो गरेन म जान्दिनँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘म काम लगाउँछु, नगरे कारबाही गर्छु।’
सम्झौता गुजारे पनि नवीकरण हुँदै आएका ती कम्पनीहरूमध्ये दाहालका घरबेटी ठेकेदार शारदा अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. एक हो। अधिकारीको ललितपुर खुमलटारस्थित घर एमाले–माओवादी एकीकरण प्रयासको मुकाममध्ये एक हो। पछि दाहाल अधिकारीकै घरमा बसाइँ सरे।
अधिकारीको कम्पनीले ठेक्का लिएको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को सुन्दरबस्ती, आदर्शनगर, चुनिखेल, टुपेक, टुसाल, जग्दोले राष्ट्रिय सहिद पार्क बाटोको म्याद २०७४ साउन २० गते नै सकिएको छ। त्यस्तै, आकाशेधारा, बालुवाखानी, साततले सडक, राम मन्दिर, कृष्ण मन्दिर सडकको म्याद २०७४ असोज ३० गते सकिएको छ।
यस्तै, राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र कांग्रेस निकट ठेकेदार कम्पनी सापले बुढानीलकन्ठ पूर्व तैलुङ स्कुल, देउवाचोक सडकको म्याद २०७४ असोज ३० गते नै सकिएको छ।
यस्तै, कांग्रेसनिकट ठेकेदार कम्पनी तुदी र प्रेराले सम्झौता गरेको चुनिखेल, चपली, बुढानीलकन्ठ सडकको म्याद २०७५ जेठ २ गते सकिएको छ। ती दुबै कम्पनीले ठेक्का लिएको अर्को महाकाल भृकुटी चोक, तेन्दिङ चोक फैका सडकको म्याद पनि जेठ २ गते नै सकिएको छ।
यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने सेलाएका छन्। आफ्नै अध्यक्ष रिसाएपछि गृहमन्त्री थापाको ठेकेदार थुन्ने अभियान रोकिएको बताइन्छ।
के छ नियम?
विभागले काम नगर्ने ठेकेदारलाई ‘हवल्दार पठाएर’ थुन्ने नियम नभएको जनाएको छ।
सुरूमा ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनीले काम नगर्नुका विभिन्न कारणहरू खोजी गरिन्छ। विभाग आफैंले आफ्नो कारण भएको हो हैन यकिन गर्छ। जस्तोः सडक छेउछाउ खुला पार्ने, भत्काउने रुख हटाउने। सो कारण देखाएर सम्झौताको म्याद थपिने गरिएको छ।
दोस्रो, दैवी प्रकोप वा स्थानीय अवरोध हेरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसकेको मध्यनजर गरी सम्झौता म्याद बढाइन्छ।
उपरोक्त कुनै पनि कारण नरहे पनि गृहमन्त्रीले भनेजस्तो थुन्ने अधिकार भने विभागलाई छैन। ‘कानुनमा जे छ हामीले त्यही गर्ने हो, हवल्दार पठाएर थुन्ने कानुन हामीसँग छैन,’ विभागका उप–निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्ति पौडेलले भने।
सम्झौता उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई दुई सय दिनको समयावधिमा काम सक्न निर्देशन दिई सम्झौताको १० प्रतिशत हर्जाना तिराउने नियम छ। उक्त समयसीमा पनि गुजारे पेश्की रकम तान्ने, सम्झौता रद्ध गर्ने, बैंकबाट पैसा फिर्ता लिने र कालुसूचीमा राख्ने नियम छ।
उल्लेखित सबै कम्पनीले १० प्रतिशत हर्जाना तिरेर दुई सय दिनमा काम सक्ने मिति पनि गुजारिसकेका छन्।
सांसद थापाका अनुसार तीन वर्ष अघिदेखि थालिएका ती सडकको काम १० प्रतिशत पनि सकिएको छैन। थापाले ठेकेदार स्वयं राखेर गत वैशाखमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै वर्षायाम हिँड्न हुने बाटो निर्माणका लागि दबाब दिएका थिए।
ठेकेदार अधिकारीले जनतामाझ बर्खायाममा कम्तीमा हिँड्नसक्ने बाटो निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएका थिए। तर, उनले काम थालेनन्। ‘ताकेता गरियो। एक–दुई दिन काममा पठाएजस्तो गर्ने, फोन गर्दा नउठाउने गरेर हैरान पारेका छन्,’ थापाले भने, ‘खाल्डाखुल्डी मात्रै हैन, पानी पर्दा सडकमा रोपाइँ गर्ने हिलोजस्तो हुन्छ।’
