न्यूयोर्क, म्यानहटनको पश्चिमी भागमा आकासे पुलमाथि पुरानो रेल्वे ट्रयाक थियो। सन् १९८० देखि प्रयोग हुन छाडेको यो ट्रयाक २००६ मा फेरि सञ्चालन गर्ने योजना बन्यो– रेल कुदाउन होइन, पार्क बनाउन।
तीन वर्षपछि २००९ मा पार्कको पहिलो चरण उद्घाटन भयो। दुई वर्षपछि दोस्रो चरणको काम सकियो। सन् २०१४ मा २.३३ किलोमिटर लामो आकासे पार्क पूर्ण रूपले सार्वजनिक प्रयोगमा आयो।
पुराना रेल्वे ट्रयाकलाई पार्क बनाउने यो शैली यति लोकप्रिय भयो, अमेरिकाका अन्य सहरले सिको गरे। सिकागो, भर्जिनिया, एट्लान्टा, टेक्सास लगायत धेरै ठाउँमा रेल्वे ट्रयाक पुनर्निर्माण गरेर पार्क बनाइएका छन्।
फ्रान्स, जापान, क्यानडा, जर्मनी, बेलायत लगायत देशमा पनि आकासे पुलदेखि सडक छेउका फुटपाथ फराक पारेर पार्क बनाउने क्रम बढ्दो छ। उनीहरू रेल्वे ट्रयाक मर्मत गरेर रेल कुदाउनुभन्दा हरियाली पार्क बनाउनमा बढी जोड दिन थालेका छन्।
न्यूयोर्कले आफूकहाँ खुला सार्वजनिक स्थलको कमी भएर आकासे पुललाई पार्क बनाएको होइन।
न्यूयोर्कको म्यानहटनस्थित आकासे पुलमा बनाइएको पार्क।
म्यानहटनको मध्यभागमा ८४३ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको सेन्ट्रल पार्क लगायत अन्य साना–ठूला पार्कले अमेरिकाको आर्थिक राजधानीलाई खुला सास फेर्ने पर्याप्त ठाउँ दिएको छ। तैपनि न्यूयोर्कर सन्तुष्ट छैनन्। सम्भव भएसम्मका ठाउँ हरियोपरियो पार्न लालायित छन्। जमिनले नपुगेर आकासमा समेत पार्क झुन्ड्याउन थालेका छन्।
यस्तै लहर विश्वका धेरै विकसित सहरमा छ।
खुला सार्वजनिक स्थल मासिँदै, खुम्चिँदै गएको काठमाडौं उपत्यकामा भने हामी के गर्दैछौं?
हामीलाई किन खुला ठाउँको अभाव खट्किँदैन?
खट्किँदो हो त हामी आफूसँग भएका खुला जग्गामा सर्वसाधारणनिम्ति पार्क बनाउँथ्यौं, न कि व्यापारिक कम्प्लेक्स।
हामी यहाँ कुरा गर्दैछौं, ललितपुर खुमलटारको ४२ रोपनी सरकारी जग्गाको, जुन व्यापारिक कम्पनीलाई ३० वर्ष भाडामा दिइएको छ।
सातदोबाटोबाट गोदावरी जाँदा कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) को कम्पाउन्ड नाघेर अलिकति अगाडि बढेपछि देब्रे छिर्ने सानो बाटो आउँछ। प्रिमियर स्कुलतिर जाने त्यो बाटो पछ्याउँदै गए ४२ रोपनीको खुला जग्गामा पुगिन्छ।
२०७२ को भुइँचालोपछि लामो समय स्थानीयलाई आश्रय दिएको यो जग्गा बूढापाकाले साँझ–बिहान टहलिन र युवा तथा केटाकेटीले खेल्न–कुद्न प्रयोग गर्दै आएका छन्।
आइतबार हामी पुग्दा स्कुले केटाहरूको दुइटा समूह फुटबल खेल्दै थिए। एउटा समूह क्रिकेट खेल्दै थियो। केटीहरूको अर्को समूह भलिबल खेल्ने अभ्यास गर्दै थियो। दुई जना केटी चउरको बीचमा नाच्न मग्न थिए। छेउमा स्थानीय महिला घाँसमाथि लस्करै बसेर आफ्नै सूरमा गफिँदै थिए।
घनाबस्तीले घेरिएको यो जग्गामा ललितपुरकै नमूना पार्क बन्न सक्छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक स्थल खुम्चिँदै गएका बेला मध्यसहरमा ४२ रोपनीको पार्क सानो होइन। यसले वरपरका बसोबासीदेखि ललितपुर महानगर र निस्सासिएको काठमाडौंलाई नै सास फेर्न खुला ठाउँ दिनेछ।
‘हामी हरेकदिन स्कुलबाट घर फर्केपछि यहाँ फुटबल खेल्न आउँछौं,’ ९ कक्षा पढ्ने लोकेश नेपालले भने, ‘खेल्ने ठाउँ यही एउटा चउर त छ।’
ज्यानमा स्पेनको जर्सी उनेका १४ वर्षीय लोकेशलाई यो जग्गा भाडामा दिइएको थाहा छ। भन्दै थिए, ‘यत्ति जग्गा खाली भएर यो ठाउँ राम्रो भएको छ। अरूलाई नदिएको भए हुन्थ्यो। हामी खेल्न पाउँथ्यौं।’
ललितपुर महानगर, वडा नम्बर १५ मा पर्ने यो जग्गा रेडियो नेपालको स्वामित्वमा छ। रेडियो नेपाल सरकारी संस्थान भएकाले यो सरकारी स्वामित्वको जग्गा हो।
रेडियो सञ्चालक समितिले २०६७ सालमै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र सेवा विस्तार गर्न बजेट अभाव भएको भन्दै जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। लामो समय कार्यान्वयन भएन। एक वर्षअघि रेडियो र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया सुरु गर्यो।
.jpg)
नौ कक्षा पढ्ने लोकेश नेपाल। उनी फुटबल खेल्न दिनहुँजसो यही चउरमा आउँछन्। तस्बिर: चेतना गुरागाईं/सेतोपाटीपहिलोचोटि बोलपत्र आह्वान गर्दा कसैले आवेदन भरेनन्। दोस्रोचोटिमा तीन–चारवटा कम्पनी आए। तीमध्ये कुवेर ज्ञान हाउजिङ तथा लक्ष्मी ग्रुप कम्पनीलाई ३० वर्ष भाडामा दिने निर्णय भयो।
रेडियोका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीका अनुसार ह्युन्डाई कम्पनीका गाडी राख्न जग्गा भाडामा दिइएको हो। यसनिम्ति प्रतिरोपनी वार्षिक ४२ हजार रुपैयाँ र बर्सेनि १० प्रतिशत बढ्ने गरी ३० वर्षको भाडा सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए।
‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेका छैनौं। रेडियो विस्तारका योजना अलपत्र छन्,’ कार्कीले जग्गा भाडामा लगाउनुको कारण खुलाउँदै सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले पैसा दिँदैन, आफ्नै स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न भाडामा लगाएका हौं।’
सम्झौताअनुसार निजी कम्पनीलाई ३० वर्ष जग्गा भोगचलन गर्न दिएबापत् रेडियोले जम्मा साढे ३ अर्ब आर्जन गर्ने देखिन्छ। कार्कीले भनेजस्तै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र रेडियो सेवा विस्तारनिम्ति टावर निर्माण गर्न यसले राम्रै भरथेग गर्ला।
तर, के यो रकम सार्वजनिक पार्कले दिने दीर्घकालीन लाभसँग तुलना हुन्छ?
सार्वजनिक पार्कमा परिणत गरियो भने यसले हाम्रो सहरी विकास, सौन्दर्य, प्रदूषण नियन्त्रण र स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई साढे ३ अर्ब आम्दानीसँग दाँज्न मिल्छ?
सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति सार्वजनिक हितकै निम्ति प्रयोग हुनुपर्छ। त्यो सम्पत्ति उसलाई भोगचलन गर्न दिएकै सार्वजनिक हित सुनिश्चित होस् भनेर हो। हामीकहाँ भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन वा वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नाममा संस्थानहरूले निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिने गरेका छन्। भाडा लगाउँदा कौडीको मूल्यमा दिएर निजी कम्पनी पोस्ने प्रवृत्ति छ।
यसरी सार्वजनिक संस्थानले नियमित खर्च जुटाउन जनताको सम्पत्ति व्यापारीलाई पोस्नु भ्रष्टाचार हो, चाहे त्यसमा आर्थिक चलखेल होस् कि नहोस्।
जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानी गर्नु दीर्घकालीन समाधान पनि होइन।
रेडियोकै हकमा भन्दा ४२ रोपनी जग्गा ३० वर्ष भाडामा लगाएर सधैंको निम्ति समस्या समाधान हुँदैन। सेवा विस्तारलाई चाहिने सम्पूर्ण बजेट यसैबाट जुट्ने पनि होइन। जनताको सम्पत्ति जनताकै हितमा प्रयोग गर्न सक्यो भने बल्ल त्यसको लाभ अनन्तकालसम्म रहन्छ। यसको तुलना पैसासँग हुनै सक्दैन।
.jpg)
सरकारी जग्गा व्यापारिक कम्पनीलाई भाडामा दिनुभन्दा स्थानीयलाई खेल्न-कुद्न छाड्नु राम्रो होइन र? तस्बिर: चेतना गुरागाईं/सेतोपाटीरेडियोले जग्गा भाडामा लगाएको पहिलोपटक होइन। खुमलटार क्षेत्रमै उसका अरू प्रशस्तै जग्गा छन्।
सातदोबाटोबाट गोदावरी जाँदा ठ्याक्कै ओरालोको मुखमा दाहिनेपट्टि १ सय १८ रोपनी छ। रेडियो रिपिटर टावर रहेको त्यो जग्गाको ठूलो हिस्सा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ। यसबाहेक गणपति भेनियर तथा प्लाइउड उद्योग, इन्फ्राटेक लगायत निजी कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसबाट रेडियोलाई खासै आम्दानी छैन।
२०६५ मा प्रतिरोपनी वार्षिक ११ हजार रुपैयाँका दरले निजी कम्पनीलाई दिइएको थियो। एक वर्षअघिसम्म यही दर कायम रह्यो। अहिले ४२ हजार तोकिएको छ।
व्यापारिक उद्देश्यको निजी कम्पनी मात्र होइन, मध्यसहरको यो खुला स्थल सशस्त्र प्रहरीलाई समेत प्रयोग गर्न दिनु सार्वजनिक हितमा छैन। रेडियोले आफ्नो रिपिटर टावरबाट बचेको जम्मै जग्गा सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्नु सहर र सहरबासीको दीर्घकालीन हितमा छ। बढ्दो सहरीकरणबाट निस्सासिएका उपत्यकाबासीले थोरै भए पनि त्राण पाउनेछन्।
काठमाडौं उपत्यकामा त्यसै पनि खुला सार्वजनिक स्थल अभाव हुँदै गएको छ।
डाँडाको थुम्कोमा बस्ती बसाएर नदी किनारको फाँट खुला राख्ने मल्लकालीन सभ्यताले सिर्जेको उपत्यकामा दुई–तीन दशकअघिसम्म खुला चउरहरूको कमी थिएन।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि देशभरिबाट अवसरको खोजीमा काठमाडौं आउने क्रम बढ्यो। यसले खाल्डो साँघुरिँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ, जहाँ सडक, गाडीको लस्कर र व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई मात्र सहरी विकासका रूपमा हेरिन्छ।
जबकि, सहरी विकासको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास बेग्लै छ।
स्वस्थ जीवनयापननिम्ति सहरी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम २० वर्गमिटर खुला ठाउँ हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। युरोपेली सहरहरूले औसत प्रतिव्यक्ति ८० वर्गमिटर खुला सार्वजनिक स्थल बनाएका छन्। संसारमै बस्नलायक भनेर कहलिएका सबै सहरले घनाबस्तीबीच बढीभन्दा बढी हरियाली पार्क बनाएका छन्।
बस्नलायक सहरको सूचीमा माथिल्लो श्रेणीमा पर्ने भियनालाई संसारकै हरियाली सहर भनिन्छ। सहरको ५१ प्रतिशत भू–भाग हरियाली पार्कले ओगटेको छ। यहाँ प्रतिव्यक्ति १२० वर्गमिटरसम्म पार्क रहेको तथ्यांक छ। यो क्षेत्रफल बर्सेनि बढ्दै गएको पाइन्छ।
संसारकै तेस्रो बढी जनघनत्व भएको सिंगापुर पनि हरियाली पार्कका लागि प्रसिद्ध छ। सहरको पूर्वी तटदेखि पश्चिमी तटसम्म पार्कको बाक्लो जालो फैलिएको छ। यहाँ प्रतिव्यक्ति ६६ वर्गमिटर हरियाली पार्क छ। कसैले पैदलै सहरी–राज्य छिचोल्छु भनेर आँट्यो भने सडकमा पाइलै नटेकी पार्कै पार्क हिँडेर एउटा किनारबाट अर्कोमा पुग्न सकिन्छ।
.jpg)
नेपालले पहिलो एकदिवसीय क्रिकेट खेलेको छ। यस्ता चउर मासिँदै गए नयाँ खेलाडी पुस्ता कसरी जन्मिन्छ? तस्बिर: चेतना गुरागाईं/सेतोपाटीसिंगापुर र भियना त टाढाका ठाउँ भए, भारतको राजधानी नयाँदिल्लीले नै हरियाली पार्क निर्माणमा फड्को मारेको छ। यहाँ प्रतिव्यक्ति २२ वर्गमिटर खुला स्थान छ। बढ्दो जनसंख्यालाई पुग्ने गरी नयाँ पार्क बनाउने क्रम जारी छ।
नयाँदिल्लीले केही महिनाअघि मध्यसहरमा ७२० रोपनी क्षेत्रफलको ‘सिटी पार्क’ सर्वसाधारणनिम्ति खुला गरेको छ। यो दिल्लीको निजामुद्दिनस्थित हुमायूँको ‘मकबरा’ (चिहान) क्षेत्रमा पर्छ। सोह्रौं शताब्दीमा बनेको यो पार्कले मुगल इतिहास र शैली झल्काउँछ। यसलाई १६ औं शताब्दीकै स्वरूपमा फर्काउन सन् २००७ बाट पहल हुँदै आएको थियो। यसको क्षेत्रफल दिल्लीकै अर्को ठूलो लोधी बगैंचा बराबर छ।
भियना, सिंगापुर, नयाँदिल्ली लगायतका सहरले आफ्नो सौन्दर्य बढाउन मात्र खुला स्थल वा हरियाली पार्कमा जोड दिएका होइनन्।
सहरमा जति बढी पार्क भयो, मान्छे त्यति खुला रूपले सास फेर्न सक्छन्। पार्कका हरिया रूख तथा बोटबिरुवाले सडकको धूलो र गाडीहरूबाट निस्कने धूवाँ सोसेर प्रदूषण कम गर्छ। गर्मी याममा यस्ता पार्कले प्राकृतिक ‘एयरकुलर’ को कामसमेत गर्छ।
केही वर्षअघिसम्म काठमाडौं गर्मी याममा पनि पानी परेपछि चिसो हुन्थ्यो। हल्का ज्याकेट लगाउनुपर्थ्यो। अचेल चिसोपना घटेको छ। पानी परेको साँझ पनि काठमाडौं बाफिएकै हुन्छ। यो घट्दो खुला स्थलकै परिणाम हो। कंक्रिट भवनहरूले सहर भरिएको छ, जसले हरपल ताप फालिरहेको हुन्छ। यसको तुलनामा शितलता दिने हरियाली पार्क नगन्य छन्।
काठमाडौंको निम्ति खुला स्थलको अर्को महत्व बर्खाको पानी ‘रिचार्ज’ गर्न हो। जमिनले पानी सोसेर माटो मलिलो पार्छ। यसले सहरका इनार, ढुंगेधारा र पोखरीमा प्राकृतिक रूपले पानी रसाउँछन्। मूल फुट्छन्। खुला स्थल मासिँदै गएपछि यहाँका परम्परागत पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन्।
यी सबै ब्युँताउन काठमाडौं उपत्यकामा बचेका सार्वजनिक स्थल जोगाउनुपर्ने खाँचो छ। हामीकहाँ भने सीमित आर्थिक लाभको निम्ति व्यापारिक कम्पनीलाई भाडामा दिने होडबाजी छ।
रेडियो नेपालको खुमलटार जग्गा त्यसैको उदाहरण हो।
यहाँका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले जग्गा भाडामा दिने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। खुमलटारका स्थानीयले गत शनिबार यही जग्गामा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
ललितपुर, वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष सुदर्शन मिश्र भुइँचालोको अनुभवबाट पाठ सिकेर विपत व्यवस्थापनका लागि यो जग्गा खाली छाड्नुपर्ने बताउँछन्।
‘भुइँचालो बेला टाढाटाढाका मान्छेले यहाँ आएर आश्रय लिए। अहिले पनि लगनखेलदेखिका केटाकेटी फुटबल खेल्न आउँछन्। वरिपरिका स्थानीयलाई टहलिने र भलाकुसारी गर्ने ठाउँ भएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक हितमा प्रयोग भइरहेको जग्गा थोरै आम्दानीका लागि भाडामा दिनु जनतामाथि अन्याय हो।’
उनका अनुसार २ हजार ५ सय घरधुरी र ५० हजार जनसंख्याको वडा नम्बर १५ मा खुला ठाउँको अभाव छ। नजिकै कृषि अनुसन्धान परिषदको करिब ८ सय रोपनी जग्गा छ। त्यहाँ सर्वसाधारणले सहजै छिर्न पाउँदैनन्।
रेडियो नेपालको यही ४२ रोपनी पनि दस वर्षअघिसम्म पर्खाल बारेर राखिएको थियो। भुइँचालोयता लगातार सार्वजनिक प्रयोगमा आइरहेको छ। यसबीच कतिपय स्थानीयले जग्गा मिच्न खोजेको वडाध्यक्ष मिश्रले बताए।
निस्सासिएको सहरमा हामीले सास फेर्ने, खेल्ने-कुद्ने यत्ति ठाउँ त नमास सरकार! तस्बिर: चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी‘सार्वजनिक जग्गामा आँखा लगाएर बसेका समूहबाट जोगाउन यसलाई पार्क बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने।
खुमलटारका स्थानीयले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सूचना तथा सञ्चार र गृह मन्त्रालयसम्म आफ्ना माग राखिसकेका छन्। सुनुवाइ भने भएको छैन।
रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक कार्की जग्गा भाडामा नदिए भू–माफिया र केही निजी संघ–संस्थाले खाइदिने दाबी गर्छन्।
‘तलब, सेवा विस्तारजस्ता संस्थागत कारण त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमाथि भू–माफियाको चंगुलबाट बचाउन यो जग्गा उपयोग नगरी भएको छैन,’ उनले भने, ‘थुप्रै स्वार्थ समूहले धेरै समयदेखि आँखा गाडेका छन्।’
‘जग्गा खुला छाड्नुपर्छ भन्ने जुन माग हामी सुन्दै छौं, त्यसमा पनि केही हदसम्म जग्गा माफियाहरूकै हात छ। हामीलाई भाडामा लगाउनबाट रोक्न सक्यौं भने जग्गा अपचलन गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरूको स्वार्थ छ,’ उनले भने।
यहाँको ४२ मध्ये १२ रोपनी विभिन्न व्यक्तिगत नाममा दर्ता भइसकेको कार्कीले बताए। आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने तिनै व्यक्ति भाडामा लगाउन दिन्नौं भन्दै कराइरहेको उनको आरोप छ।
‘छेउछाउका कतिपय घरले सार्वजनिक जग्गापट्टि खुल्ने गरी अनधिकृत रूपले ढोका बनाएका छन्। हामी बेलाबेला जाँदा ढोका बन्द गरेर आउँछौं, उनीहरू फेरि खोल्छन्,’ कार्कीले जग्गासँग साँध जोडिएको प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यो स्कुलले आफ्ना केटाकेटी हाम्रो जग्गामा खेलाउँछ। महँगो निजी स्कुलले सार्वजनिक जग्गाको भाडा नतिरी उपयोग गर्न मिल्छ? यसलाई अपचलन भन्ने कि नभन्ने?’
‘तपाईं हेर्दै जानुहोला, स्थानीयको विरोध सुनेर हामीले जग्गा खाली छाड्यौं भने केही वर्षमा एक रोपनी पनि रहनेवाला छैन। रेडियो नेपालले त केही पाउँदैन नै, जनताको पनि हित हुँदैन। माफियाहरूले सबै जग्गा सिध्याइदिन्छन्,’ उनले भने।
उनको यस्तो प्रतिक्रियापछि हामीले जग्गा दुरुपयोग रोकिने गरी चारैतिर बारेर सार्वजनिक पार्क बनाउन सकिने कुरा राख्यौं। जहाँ हरियो बगैंचा होस्, केटाकेटी खेल्ने सानो चउर होस्, वरिपरि हिँड्ने र साइकल चलाउने बाटो होस् र साँझ–बिहान भेला भएर गफिने चौतारो होस्।
वडाध्यक्ष मिश्रसँग यसबारे कुरा गर्दा ‘रेडियो नेपाल राजी भए ललितपुर महानगरले नै पार्क विकास गर्न सहयोग गर्ने’ बताएका थिए।
‘भाडा सम्झौता रद्द गरेर पार्क बनाउन दिनुभयो भने म आफैं महानगर धाएर पहल गर्छु,’ उनले भने, ‘आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गराउँछु।’
रेडियोका कार्यकारी निर्देशक कार्कीलाई यही सोध्दा उनले जवाफ दिए, ‘कुरा एकदमै राम्रो हो। सार्वजनिक हितकै लागि प्रयोग गर्ने र पार्क बनाउने हो भने हामी तयार छौं। तर, रेडियो नेपालको जग्गा भए पनि पार्क बनाउन दिने कुरा हामीले निर्णय गरेर हुँदैन।’
‘यो सरकारको जग्गा हो। सरकारले यसलाई खाली छाड्ने वा पार्क बनाउने निर्णय गर्छ भने हामी त्यसैबमोजिम गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘यसको बदलामा हाम्रो आर्थिक समस्याको समाधान सरकारले नै खोज्नुपर्छ।’
उनको भनाइअनुसार ३० वर्षलाई निजी क्षेत्रको हातमा जान लागेको खुमलटारको ४२ रोपनी जग्गा जोगाउने जिम्मा अब सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदको हातमा छ।
मन्त्रिपरिषदले सम्झौता खारेज गराएर पार्कका रूपमा विकास गर्न सक्छ। जनप्रतिनिधि र स्थानीयको दबाब यसैका लागि हो।
सरकारले एउटा मात्र कुरा सोचिदियो भने निर्णयमा पुग्न सजिलो हुन्छ– काठमाडौं उपत्यकाको सहरी विकास, सौन्दर्य, प्रदूषण नियन्त्रण र स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई ३० वर्षको साढे ३ अर्ब आम्दानीसँग दाँज्न मिल्छ? पार्कले दिने असीमित लाभको के कुनै आर्थिक मूल्य छ?
