मनसुन प्रभावले भारतका छवटा राज्यमा बाढी आउँदा आइतबार बेलुकीसम्म छ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। प्रभावित राज्यमा सीमावर्ति पश्चिम बंगाल र उत्तरप्रदेश पनि छन्।
उतैबाट आउने मनसुनले त्यत्तिकै पानी काठमाडौं उपत्यकामा खन्याइदियो भने?
मौसम विभागका अनुसार मनसुन प्रभावले हाम्रो भेगको आकाश अझै दुई महिना रसिलै रहनेछ। यो अवधिमा सिमसिम पानीले आकाशको रस निख्रियो भने ठिकै छ। तर लामो कालखण्डमा दोहोरिने असामान्य मुसलधारे वर्षा काठमाडौंले फेरि बेहोर्नुपरे के होला?
असामान्य वर्षालाई जलविज्ञानविद्हरू महाभूकम्पजस्तै मान्छन्, जुन कुनै पनि बेला आउनसक्छ।
यसैपालि आइदिए! यो वर्ष टरेछ भने पनि अर्को केही वर्षभित्रै काठमाडौंमा मुसलधारे वर्षा भइदिए के होला?
दुई साताअघि सामान्य झरीमै हनुमन्ते खोला बहुलाएर भक्तपुरमा विध्वंस मच्चाएको थियो। त्यस दिन चौबीस घन्टामा काठमाडौंको उत्तरपूर्वी भेगतिर १ सय ३९ मिलिमिटर पानी परेको विभागको तथ्यांक छ। त्यत्ति पानीले हनुमन्ते जलमग्न भयो। जबकि, २५ वर्षअघि काठमाडौं छेवैमा ५ सय ४० मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ।
त्यस्तो मुसलधारे वर्षा दोहोरिएर उपत्यकाभित्रै बर्सिए हनुमन्तेको हाल के होला? अरू नदीहरूको हाल के होला? नदी आसपासका डोलक्षेत्र पानीमा चुर्लुम्मै डुबेर डाँवाडोला नहोलान्?
यही प्रश्न लिएर हामी पुग्यौं विपदविद् मधुकर उपाध्याकहाँ।
उनी काठमाडौंका रैथाने हुन्। उनको घर रहेको ज्ञानेश्वरको ओरालो तल धोवीखोला पुगेर टुंगिन्छ। त्यसपछिको उकालो गौशालासम्म चढ्छ। त्यसपछि फेरि चक्रपथ पछ्याउँदै सुरु हुने ओरालो बागमतीसम्म पुग्छ। अर्थात्, एउटा नदीपछिको उकालो र फेरि अर्को नदी पछ्याउने ओरालोको विशिष्ट भूबनौट छ, काठमाडौंको।
उपाध्याका अनुसार यस्ता नदी आसपासको जग्गालाई कृषिको भाषामा डोल भनिन्छ। त्योभन्दा थोरै माथिको भागलाई टारी। त्योभन्दा माथि थुम्कामा बस्ती बसेका हुन्थे।
डोलखेत त प्रायः डुबेकै हुन्थे। कहिलेकाहीँ टारीखेतसम्मै पानी आइपुगेको हुन्थ्यो। हिजोआज डोल र टारीखेत भन्ने शब्द काठमाडौंबाट हराएको देख्दा उनलाई बेलाबेला अनौठो लाग्छ। उतिबेलै टारीखेतसम्म डुबाउने गरी पानी आएको देखेका उपाध्या त्यत्तिकै वर्षा अहिले भए ठूलै संकट आइलाग्ने बताउँछन्।
असार २८ गते हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले जलमग्न भक्तपुर। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
‘हाम्रा पुर्खाहरूले बर्खाको संकट भोगेरै माथिल्लो भेगमा बसोबास र तल्लो भेगमा खेती गर्दै आएका थिए,’ उपाध्या भन्छन्, ‘किसानहरूको खेतको अर्थतन्त्र फेरिएर घरजग्गाको महँगो चोलामा प्रवेश गर्यो।’
खेतको अर्थतन्त्र फेरिए पनि वर्षाको चक्र उही हो। ठूलो पानी आए उपल्लो भेगका बस्ती फेरि पनि जोगिनेछन्, तल्लो भेग भने डुबानमा पर्ने उपाध्या ठोकुवा गर्छन्।
हामीकहाँ जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक संस्थागत हिसाबले ६० को दशकपछि मात्र संकलन गर्न थालिएको हो। त्यसयता आजसम्मकै सबभन्दा बढी पानी २०५० साल अर्थात् सन् १९९३ जुलाइ १९ देखि २१ तारिखसम्म परेको देखिन्छ।
त्यो कतिसम्म मुसलधारे थियो भने, काठमाडौं उपत्यकाछेउको टिस्टुङमा प्रतिघन्टा ७० एमएम पानी रेकर्ड गरिएको थियो। चौबीस घन्टामा ५ सय ४० एमएम पानी परेपछि कुलेखानी जलाशयमा आउने सम्पूर्ण नदी जलमग्न भएका थिए। जलाशय जोगाउन सबै ढोका खोलिदिँदा बागमती उर्लेर मधेसका सर्लाही र रौतहटमा व्यापक जनधन क्षति भएको थियो। त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाभित्रै २ सय ४० एमएम वर्षा मापन गरिएको थियो।
त्यस्तै वर्षा फेरि भए काठमाडौं उपत्यकामा बितन्डा मच्चिने पद्मसुन्दर जोशी बताउँछन्।
जोशी उपत्यकाको परम्परागत पानी व्यवस्थापन प्रणालीका अनुसन्धानकर्ता हुन्। उनका अनुसार उपत्यकालाई वर्षाको जोखिममा पार्नुका तीन कारण छन्– अव्यवस्थित बसोबास, जथाभाबी तयार पारिएका संरचना र पानी बग्ने ठाउँको अवरोध।
‘हामीले पानी बग्ने नदी मिचेर नालामा परिणत गरिदिएका छौं,’ जोशी भन्छन्, ‘दुई साताअघि सामान्य झरीमै हनुमन्ते बहुलाएको थियो, त्यस हिसाबले त २५ वर्षअघिको जस्तो वर्षा भए काठमाडौं उपत्यकामा कति भयावह अवस्था आउला भनेर हामी सहजै अन्दाज गर्न सक्छौं।’
उनका अनुसार काठमाडौंको अव्यवस्थित बसोबास विस्तारले परम्परागत पानी व्यवस्थापन प्रणाली तहसनहस भएको छ। पानीको सन्तुलन मिलाउने परम्परागत कुलोदेखि वर्षा बेला भेल बग्ने खोल्साहरूलाई हामीले जताततै सडक र घरमा रूपान्तरण गरिदिएका छौं। प्लटिङ गर्नु नै जग्गाको व्यवस्थापन हो भन्ने सोच बढ्दो छ। त्यस्तो प्लटिङले छुट्याएको बाटोमुनि दुई–तीन फिटको ह्युम पाइप राखिदिएपछि पानीको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइ विकास हुँदै गएको छ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, त्यो ठाउँमा पहिले कसरी पानी आउँथ्यो? त्यो पानी कसरी जान्थ्यो? अहिले तयार पारेका अवरोधबाट के–के हुन्छ? यो परिवर्तनले पहिलेको भन्दा पानीको स्तर अझ बढाउँछ कि घटाउँछ? बढाउँछ भने बढेको पानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
‘अस्ति हनुमन्तेले भाटभटेनी डुबाएको सुनेपछि हेर्न गएको थिएँ,’ जोशी भन्छन्, ‘हामी केटाकेटी हुँदा सरस्वतीखेलदेखि बगेर आउने ठूलै खोल्साको ठाउँमा सडक र त्यसैको छेउमा भाटभटेनी बनाइएको रहेछ।’
यति देखिसकेपछि त्यो ठाउँ किन डुब्यो भन्नेमा कुनै जिज्ञासा नरहेको जोशी सुनाउँछन्।
‘हाम्रा पुर्खा धेरै बुद्धिमान थिए। घर कहाँ बनाउन हुन्छ, कहाँ हुँदैन भनेर सिकाएर गए,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यो सिकाइ बेवास्ता गर्दा आज वर्षाले ल्याउने विध्वंसको जोखिममा छौं।’
काठमाडौं उपत्यकाका कुनै पनि पुराना बस्ती ‘फ्लड प्लेन’ (पानी बग्ने ठाउँ आसपास) मा नरहेको उनले उदाहरण दिए।
असार २८ गते हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले जलमग्न भक्तपुर। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
ज्ञानेश्वर ओरालोको त्यो बाक्लो बस्ती नै उतिबेला कहाँ थियो र?
‘२०३७ सालसम्म यो ठाउँमा बस्ती थिएन,’ ज्ञानेश्वर ओरालोको व्यस्त कफीपसलबाट बाहिर देखाउँदै उपाध्या भन्दै थिए, ‘बाटो आएर प्लटिङ हुनुअघि सबै खेतै खेत थिए।’
उपत्यकाको मुख्य खेती भनेकै धान। धान खेतमा पानी उभिनुपर्छ। दह नबन्ने ठाउँमा धान खेती हुँदैन। त्यसैले प्राकृतिक हिसाबले नै पानी जम्नुपर्ने ठाउँमा जताततै घर उभिएको उपाध्या बताउँछन्।
उनका अनुसार ज्ञानेश्वरको यो क्षेत्रमा २०३७ सालबाट घडेरी बेचबिखन सुरु भएको हाे। त्यतिबेला रोपनीको एक लाख रुपैयाँभन्दा कम थियो। अहिले यहीँ आनाको ३५ देखि ४० लाख पर्छ।
‘दिनप्रतिदिन बढ्दो दामले काठमाडौंका बचेखुचेका कृषियोग्य जग्गा अब छिट्टै निख्रिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने।
काठमाडौंभरि नदी छेउछाउका ठाउँलाई २०४४ सालमा डोलक्षेत्र घोषणा गरेर घर बनाउनै नमिल्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। त्यतिबेला आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले उपत्यकाको दीर्घकालीन हित हेरेर त्यस्तो निर्णय लिएका थिए।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरी अग्ला र कडा माटो भएका ठाउँमा मात्र घर बनाउन दिने र नदी आसपासका जग्गा खेतीपातीलाई जोगाउने गरी उपत्यकाको गुरुयोजना बनाइयो। उक्त मापदण्ड पालना नगरिएका घर प्राधिकरणले भत्काउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारियो। राष्ट्रिय पञ्चायतबाट त्यो मस्यौदा पारित नहुँदै पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको सरकारले पञ्चायतकालीन ‘प्रतिगामी’ निर्णयहरू उल्ट्याउन थाल्यो। त्यही हुलमा यसलाई पनि मिसाएर भवन निर्माणसम्बन्धी उक्त निर्णय खारेज गरियो।
त्यतिबेला हुलका हुल मानिस आएर ‘हामीलाई डोलक्षेत्र चाहिँदैन’, ‘हाम्रा जग्गामा घर बनाउन पाउनुपर्छ’ भन्दै दबाब दिएपछि सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी बताउँछन्।
‘त्यसपछि त डोलक्षेत्रमा मात्र होइन, नदी नै च्यापेर घर बनाउने हानाथाप सुरु भयो,’ उनले भने।
राजनीतिक परिवर्तनपछिको अस्थिरता दुरुपयोग गरेर जन्मिएका बेथिति नियन्त्रण गर्नै नसकिएको उनको अनुभव छ। ‘यस्तो बेथितिमा धेरै ठूलो पानी आइदिए के हुन्छ भन्ने त सवालै छैन,’ प्राधिकरणको नवनिर्मित पाँचतल्ले भवनको माथिल्लो कोठाबाट बाहिर हेर्दै तिवारीले भने, ‘यी जति पनि डोलक्षेत्र छन्, त्यहाँ दुई–तीन तल्ले घर भएकाहरूले माथि चढेर ज्यान बचाउँछन्। अरूको थाहा छैन।’
लगातार बढ्दो विकृति केही हदसम्म नियन्त्रणमा लिएर २०६४ मंसिरमा काठमाडौंका खोलाको मापदण्ड तयार पारिएको उनले बताए।
समस्या अव्यवस्थित बसोबास र जथाभाबी बनाइएको संरचना मात्र होइन। व्यापक सिमेन्ट प्रयोगले काठमाडौंको जमिनमुनि सोसिने पानीको मात्रा पनि घटेको जोशीको भनाइ छ।
असार २८ गते हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले जलमग्न भक्तपुर। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
उनका अनुसार माथि ढलान गरेको छानाले सबै पानी तर्काइदिन्छ। यसरी झरेको पानीले पनि जमिन छुनै पाउँदैन। भुइँमा समेत जताततै प्लास्टर लगाएर हामी पानी सोसिनै दिँदैनौं। जुत्तामा हिलो लाग्छ भनेर घरमा टम्म इँटा र ढुँगा ओछ्याउँछौं। सिमेन्टले माटो टालिदिन्छौं। अझ भएभरका पानी ढलमा जोडिदिन थालेका छौं। ढलले दौडाएर सोझै खोलामा छाडिदिन्छ। पानी र माटोको सम्पर्क हुनै पाउँदैन।
‘इञ्जिनियरिङमा हामी ढल डिजाइन गर्ने बेला क्रिटिकल भेलोसिटी भन्छौं। अर्थात्, पानीलाई कसरी सबैभन्दा छिटो खोलामा खन्याउने?’ जोशी भन्छन्, ‘हिजोआज जताततै ढल त्यसैगरी बनिरहेका छन्।’
यो तरिका आर्थिक हिसाबले किफायती भए पनि वातावरण हिसाबले महँगो पर्ने जोशी सुनाउँछन्।
‘प्रकृतिले त अलिकति समय देऊ भन्छ। माटोमा पानी सोसिन देऊ भन्छ। उसले विस्तारै सोस्छ, जसले तल गएर भूमिगत पानी संकलनलाई पनि योगदान दिन्छ। त्यसपछि बल्ल खोलामा मिसिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी जम्मा भएका भूमिगत पानीकै कारण पहिले हाम्रा खोलामा वर्षैभरि पानी हुन्थ्यो। त्यो भूमिगत पानीको सतहले खोलाछेउ मूलहरू उम्रेर आउँथे। र, तिनै मूलहरुले खोलामा पानी बगाइरहन्थे।’
भूमिगत पानीको असन्तुलनले वर्षामा भेल बढ्ने र अरू बेला सुख्खा चलेर दुवै हिसाबले काठमाडौं पराजित हुँदै गएको जोशी सुनाउँछन्।
उनलाई सबभन्दा उदेक त भएका खोला साँघुरिँदै गएर नालीजत्रो खुम्चिएकोमा लाग्छ।
‘अहिले मेडिसिटी अस्पतालमुनि नख्खु खोला साँघुरो पारेर नालीजत्रै बनाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो ठाउँ देख्दा मलाई २०३८ सालमा ४० जनाभन्दा बढीको ज्यान लिने गरी आएको नख्खुको बाढी सम्झना हुन्छ।’
त्यतिबेला नख्खु निकै फराकिलो थियो। छेउछाउको फाँटसमेत निकै परसम्म खाली थियो। बाढीले बगाएर ल्याएको अवशेष र गाईबस्तुको सिनोले त्यो पूरै फाँट भरिएर अलिक दिनसम्मै गन्हाएको थियो।
‘नख्खु साँघुरो पार्दैमा त्यहाँ फेरि ठूलो पानी आउन छाड्छ र?’ जोशीको प्रश्न छ, ‘२०३८ सालजस्तै गरेर माथि भारदेव र नल्लु हुँदै पानीको भेल फेरि आइदिए के होला?’
प्रकृतिको नियम वर्षौंदेखि अवरुद्ध पारेर हामी आफैंले संकट डाकेको प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त तिवारीको भनाइ छ।
‘२०४६ सालसम्म नाला बनाउने काम खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानले मात्र गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘हिजोआज टोल–टोलमा उपभोक्ता समितिले नाला बनाउने भन्दै डिजाइन डिजाइनका ढलका पाइप ओछ्याएका छन्।’
बिनाइञ्जिनियरिङ तयार भएका यस्ता नालाले समस्या बढाउँदै लगेको उनी बताउँछन्।
२०५२ सालको एक अध्ययनअनुसार उपत्यकामा बागमती नदीका २७ वटा सहायक खोला छन्। त्यसयता मानव गतिविधिकै कारण अधिकांश खोलाले प्राकृतिक बहावमा बग्न पाएका छैनन्। पछिल्लो समय खोलाकिनार बसोबास गर्ने जनसंख्या उत्तिकै बढेको छ। यसमा नदी किनारका फाँटमा आँखा गाड्ने भू–माफियाहरूको ठूलो हात छ।
यसलाई बुझ्न केही महिनाअघि मध्यपुर थिमीको उदाहरण पर्याप्त छ।
त्यतिबेला पाँचवटा एक्स्काभेटर लगाएर हनुमन्ते खोलाको प्राकृतिक बहाव रातारात परिवर्तन गरिएको थियो। अदालत र नगरपालिकाको आदेशविपरित खनिएको त्यो खाडल पुर्न स्वयं नगरप्रमुख जाँदा पनि सफल भएका थिएनन्।
२०२२ सालको नापीअनुसार गुमेको जग्गा नदीबाट फिर्ता लिन खोजेको जिकिर खोला फर्काउनेहरूको थियो। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले उनीहरूलाई नै साथ दिएपछि नगरप्रमुख पछाडि सर्नुपर्यो। त्यसपछि मध्यपुर थिमीका बासिन्दाले नदीको जमिन जोगाउन ‘हनुमन्ते खोला सरोकार समिति’ गठन गरेका थिए।
जग्गासम्बन्धी यस्ता किचलोमा राजनीतिक दलहरूसमेत मिसिएर परिस्थिति अझ जटिल हुने गरेको छ। प्राकृतिक बहाव बिथोलिएको त्यही खोलामा दुई साताअघि भक्तपुरका थुप्रै भेग डुबाउने गरी पानी आएको थियो।
‘जीवनभर संचित गरेर पनि किन्न नसकिने काठमाडौं उपत्यकाको बहुमूल्य चार आना जग्गा मात्र दिन्छु भनिदियो भने भू–माफियाको पक्षमा को लाग्दैन?’ जोशी भन्छन्, ‘यसरी खोला फर्काउने हो भने पचासौं रोपनी जग्गा निकाल्न सकिन्छ।’
जोशीले काठमाडौंका नदीमा अतिक्रमणको अर्को रोचक अनुभव पनि सुनाए।
असार २८ गते हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले जलमग्न भक्तपुर। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
‘म त्यतिबेला धोवीखोला करिडोरमा काम गर्थें,’ उनले भने, ‘खोलाको एकातिर चाबहिल मालपोत र अर्कोतिर धुम्बाराहीको जग्गा काठमाडौंको मालपोतले हेर्थ्यो।’
एकदिन जग्गा विवाद भयो। मिलाउन दुवैतिरको नापीनक्सा मगाइयो।
‘दुवैतिरको नक्सा एकैठाउँ राखेर हेर्दा त धोवीखोलै छैन,’ जोशी सुनाउँदा सुनाउँदै हाँस्न थाले, ‘काठमाडौंतिरको नापीनक्सामा धोवीखोला भनेर जुन लाइन तानेको छ, त्यो खोला बगिरहेको ठाउँभन्दा पारि छ। फेरि अर्कोतिर चाबहिलको नक्सा राखेर हेर्दा जग्गाको लाइन उसैगरी खोलाभन्दा पारि छ।’
अर्थात्, खोला बगिरहेकै छ। सँगसँगै, त्यो बगेको जग्गा उताको मालपोतले उतैको व्यक्तिको भन्छ, यताको मालपोतले यतैको व्यक्तिको।
‘त्यसो भए त्यो देखिँदै गरेको खोला कसको जग्गामा बगिरहेको हो?’ जोशीले सोधेछन्, ‘खोलाको जग्गा खोइ?’
यसरी बगिरहेको खोलालाई उसकै बहावको जग्गा फिर्ता दिलाउन निकै सकस झेल्नुपरेको अनुभव जोशीले सुनाए।
‘यस्ता उदाहरण त कति छन् कति,’ उनले हाँस्दै भने।
काठमाडौंका नदीखोलाको दुरावस्था यिनमा बनेका पुराना पुलले पनि प्रस्ट पार्ने जोशी औंल्याउँछन्।
उनका अनुसार उपत्यकाका पुराना पुल हेर्ने हो भने तिनको लम्बाइ एकदमै धेरै हुन्छ। जबकि, तल सानो बगेको खोलाका दुवैतिर घरैघर। अर्थात्, पुलमुनि पनि घर।
‘त्यो कसरी भयो?’ उनी सोध्छन्, ‘सानो खोलालाई सानै पुल बनाएर सस्तोमै पुग्ने हो भने त्यतिबेला यत्रो लामो पुल बनाउने इञ्जिनियर मूर्ख पक्कै थिएनन् होला।’
त्यसको कारण पनि जोशीले खोले।
उनका अनुसार सिमेन्टको आयु ६०–७० वर्ष भए पनि सामान्यतया पुल डिजाइन गर्दा सय वर्षको प्रतिफल खोजिन्छ। त्यसलाई बनाउन पछिल्लो तीन सय वर्षमा तीनपटक आएको ठूलो बाढीको अनुभवलाई आधार बनाइन्छ। यसरी सय वर्षबीच कुनै पनि बेला आउनसक्ने पानीको मात्रा विचार गरेर त्यो पुल बनाइएको हो।
‘अब भन्नुस्, त्यो बेला विचार गरेर बनाइएकै मात्राअनुसारको पानी आयो भने के हुन्छ?’ उनले भने, ‘पुलमुनिका ती घरको अवस्था के हुन्छ?’
भौतिक संरचना बनाउने बेला समेत मानिसको ज्यान जान सक्छ भनी विचार नगरिएको उनी आरोप लगाउँछन्।
काठमाडौंका नदीसँग फेरि एकपटक यहाँका बासिन्दाको धार्मिक र साँस्कृतिक गतिविधि जोड्नु जरुरी रहेको उनी औंल्याउँछन्। पहिले नदीकिनार मन्दिर हुन्थे। पूजाआजा हुन्थ्यो। हिजोआज सबैतिर तटबन्ध गरेर नहरजस्तै बनाइएको छ। नदीसँगको आत्मीयता घटेको छ।
‘काठमाडौंलाई मन्दिरै मन्दिरको सहर भनिन्छ,’ जोशीले थपे, ‘त्यो त पहिले थियो, अब यत्रो जनसंख्या बढेपछि हामीलाई थप मन्दिर चाहिनुपर्थ्यो, खोइ?’
सरोकारवाला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले एकपछि अर्को सहर विस्तारको योजना ल्याए पनि पानी व्यवस्थापनबारे गम्भीर नदेखिएको जोशीको आरोप छ।
यो प्रश्न प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त तिवारीसँग राख्दा उनले प्रयास भइरहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार पछिल्लो समय उपत्यकाभित्रका सबैजसो ठूला खोलाको दुवैतिर २० मिटर जग्गामा घर बनाउन नपाइने नियम छ। साना खोलाको हकमा पनि दसदेखि बाह्र मिटर छाड्नैपर्छ। धोवीखोला लगायतमा पानी बहाव अध्ययन गराएर तटबन्धसहित बग्ने क्षेत्र निर्धारण गरिएको र दुवैतिर कोरिडोर बनाएर यातायात आवागमनको व्यवस्था मिलाउँदै लगेको तिवारीले बताए।
‘यस्तो अवस्थामा यी क्षेत्रमा बाढी आएछ भने खोलाछेउका सडक डुब्छन्,’ तिवारीले भने, ‘अन्यत्र असर पर्दैन।’
तिवारीका अनुसार प्राधिकरणले मनहरानिम्ति ३० मिटर बहाव क्षेत्र तोकेको छ। बागमतीका हकमा पशुपतिभन्दा माथि २५ मिटर, शंखमूलसम्म ३०, टेकुसम्म ४० र टेकुबाट तल ५० मिटर बहाव क्षेत्र तोकिएको छ।
‘यति गरेपछि प्रायः आइरहने बाढी नियन्त्रणभित्र हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, धेरै वर्षमा एकपटक आउने ठूलो बाढीलाई यसले पनि पुग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको काठमाडौंका अधिकांश भेग डुब्नेमा सहमत छु।’
काठमाडौंले अब जनसंख्याको भार थेग्नसक्ने सीमा पूरा भएको जोशी औंल्याउछन्।
‘यी सब कुरा गरिरहँदा अब काठमाडौंबाट विभिन्न गतिविधि कसरी बाहिर लैजाने भनेर सोचिनु जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंबाहिर भए पनि फरक नपर्ने निकायलाई तत्काल अन्यत्र पठाउन सकिन्छ।’
सबै काठमाडौंमै केन्द्रीकृत गर्ने हो भने समाधानका उपाय बाँकी नरहेको उनी बताउँछन्।
विपदविद् उपाध्या काठमाडौंमा जग्गाको मूल्य बढेसँगै जमिनका निम्ति चलिरहेको हानाथाप नियन्त्रित गर्न पनि भार कम हुनुपर्ने ठान्छन्।
‘हामीले जमिन नियन्त्रित गरेर समाधान निकाल्न खोज्यौं, सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘आकाशमा कसैको नियन्त्रण छैन। कुनै पनि दिन ठूलो धोका हुन सक्छ।’
.jpg)
