दुई सातादेखि काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर नउठेर चोक, गल्ली र सडकमा डंगुर लाग्दा पनि सरकारले व्यवस्थापनको भरपर्दो विकल्प दिन सकेको छैन।
उपत्यकाको फोहोर फाल्ने नुवाकोट, सिसडोलको 'बाटो बिग्रिएकाले समस्या आएको' भन्दै काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले तत्काललाई 'घर-घरमै फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न' सर्वसाधारणसँग अपिल गरेका छन्।
महानगरले भनेजस्तै बर्खाले बाटो बिग्रनु मात्र सिसडोलको समस्या होइन।
काठमाडौं उपत्यकाको यो 'डम्पिङ साइट' मा अब तीन महिना मात्र फोहोर फाल्न सकिन्छ। त्यसपछि पूरै भरिने हुँदा अर्को विकल्प नखोजी हुन्न। विकल्पमा ककनी गाउँपालिका–२ को बञ्चरेडाँडा प्रस्ताव गरिएको छ। तर त्यहाँ कुनै तयारी छैन।
ल्यान्डफिल साइट बनाउन २०६१/६२ देखि वार्षिक डेढ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन हुँदै आएको थियो। गत वर्षदेखि त्यो पनि रोकिएको छ।
यो आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएकाले आफ्नो भूमिका नभएको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ।
‘गएको आर्थिक वर्षदेखि हामी यो आयोजनामा संलग्न छैनौं। हाम्रो काम ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग गर्ने मात्र हो,’ केन्द्र प्रमुख विश्वमणि ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘बञ्चरेडाडाँका लागि हामीले आफ्नो तर्फको काम गरिसकेका छौं। काठमाडौं महानगरलाई डिजाइन बनाएर दिएका छौं। थप काम उनीहरुले नै गर्ने हो।’
बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। यहाँसम्म पुग्ने कच्ची बाटो बनेको छ, जुन बर्खामा बन्द हुन्छ। व्यवस्थित डम्पिङ साइट बनाउन अझै तीन वर्ष लाग्ने ज्ञवालीले बताए।
सिसडोल पनि एक्कासि अहिले भरिएको होइन। विगतमा पटकपटक भरिँदा क्षमता बढाएर त्यहीँ फोहोर फाल्ने गरिन्थ्यो। विकल्प नखोजेको भन्दै धेरैचोटि स्थानीयले अवरोध गरे। सरकारले टेरपुच्छर लगाएन। अब भने क्षमता बढाए थप समस्या आउने देखिएको छ।
सरकारले २०६२ जेठ २२ बाट सिसडोलमा फोहोर फाल्न सुरू गरेको थियो। त्यसको तीन वर्षभित्र बञ्चरेडाँडालाई दीर्घकालीन डम्पिङ साइट बनाउने योजना थियो। तेह्र वर्ष बित्दा पनि बन्न सकेको छैन।
यसबीच केही समय सिसडोलबाट पाँच सय मिटर परको आलेटारमा ल्यान्डफिल साइट बनाइयो। पछि ०६७ मा आएर सिसडोलकै क्षमता विस्तार गरी फोहोर फाल्न थालिएको थियो।
जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को डिजाइनअनुसार बञ्चरेडाँडा साइट बनाउन १ अर्ब ८६ करोड लाग्ने अनुमान थियो। पछि रकम बढेर २ अर्ब १० करोड पुग्यो। उपत्यकाबाट दैनिक ८ सय टन फोहोर निस्कन्छ।
‘हामीले काम सक्न सक्दो प्रयास गरेका थियौं तर सरकारले समयमै स्रोत जुटाएन। महानगरले पनि ध्यान पुर्याउन सकेन,’ ज्ञवालीले भने।
उनका अनुसार यहाँ जग्गा अधिग्रहण गर्न, ह्युम पाइप हाल्न, वृक्षरोपण गर्न, पुल बनाउन लगायतमा एक अर्ब खर्च भइसकेको छ।
सिसडोल भरिएको र बञ्चरेडाँडा नबनेको अवस्थामा उपत्यकाका दुवै महानगर टालटुले उपायमा लागेका छन्। सकभर कम फोहोर उत्पादन गर्न र घरमै व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले अपिल गरेका छन्।
‘पानी पर्ने मौसम भएकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ,’ काठमाडौं मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले एक कार्यक्रममा भने, ‘दुई-चार दिन घरको फोहोर घरमै व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भनेको झन् हामीलाई गाली गर्न सडकमा थुप्रो लगाइएको छ।'
ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख गीता सत्यालले आमा समूहहरु परिचालन गरेर घरमा फोहोर व्यवस्थापन तालिम दिइरहेको बताइन्। महानगरभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न राता र हरिया बाल्टिन बाँडिएको छ।
'आफ्नै ल्यान्डफिल साइट बनाउन जग्गा खोजी भइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'कम्तिमा ५० वर्ष लिजमा लिएर नकुहिने फोहोर जलाउने तयारी गर्दैछौं।'
घरमै फोहोर व्यवस्थापन गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन।
काठमाडौं जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न लगानी बोर्डले निजी कम्पनीको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) बुधबार स्वीकृत गरेको छ। यसअघि २०७४ सालमै उक्त पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो। यो आयोजना सुरु हुन अझै पाँच महिना लाग्छ। तत्कालको उपाय के भन्ने अन्यौलै छ।
दुई सातादेखि फोहोर नउठ्दा काठमाडौं उपत्यकाका चोक र सडकहरु दुर्गन्धित छन्। गर्मी समय अव्यवस्थित फोहोरमैलाले रोगव्याधि फैलिने जोखिम उत्तिकै छ।
विकल्प नभएपछि फेरि सिसडोल विस्तार गर्ने सोचमा रहेको महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर बताउँछन्।
‘सरकारले समयमै ध्यान दिएको भए सिसडोल भरिसक्दा पनि जबर्जस्ती फोहोर फाल्नुपर्ने थिएन,’ उनले भने।
