सरकारी स्कुलको पढाइ खत्तम भयो भन्नेहरूलाई यसपालि एसइईमा केहीले गतिलो जवाफ दिएका छन्। हामीले भ्रमण गरेका काठमाडौंका ज्ञानोदय, विश्व निकेतन, पद्मोदय र शान्ति निकुञ्जले महँगा निजी स्कुललाई चुनौती दिने गरी राम्रो नतिजा ल्याएका छन्।
अपवादका केहीले राम्रो नतिजा ल्याए पनि सरकारी भन्नेबित्तिकै अभिभावक नाक खुम्च्याउँछन्, छोराछोरी पढाउन डराउँछन्। कमजोर पढाइ र शिक्षक राजनीतिले आलोचित पनि छन्।
यस्तोमा ती सबैलाई अब्बल कसरी बनाउने? ताकि निजी स्कुलको महँगो शुल्क तिर्न अभिभावक बाध्य हुनु नपरोस्।
हामी यहाँ तिनै सरकारी स्कुलका प्रधानाध्यापकको अनुभव बाँड्दैछौं।
ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको उदाहरण लिऊँ।
राजधानीको बाफलस्थित यो स्कुल २०२० सालमा स्थापना भएको हो। साधारणबाट अब्बलमा फड्को मारेको २०५२ सालबाट हो। त्यस वर्ष ज्ञानोदयले पहिलोपटक एसएलसीमा शतप्रतिशत नतिजा ल्यायो, जुन आजसम्म कायम छ।
यो सफलताको बिउ रोप्ने काम भने २०३८ सालमै भएको थियो। तत्कालीन प्रधानाध्यापक रेवरत्न बज्राचार्यले त्यो वर्ष नर्सरी र केजी कक्षा सुरु गरेका थिए। पूर्व प्राथमिक तह शिक्षाबिना विद्यार्थीको जग बलियो हुँदैन भन्ने बज्राचार्यको धारणा थियो।
ज्ञानोदयमा सुधारको निब राख्ने श्रेय पाएका बज्राचार्य आफ्नो १५ वर्षे कार्यकालमा बिहान ६ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म स्कुलमै समर्पित रहेको त्यहाँका पुराना शिक्षक बताउँछन्।
आफ्नो अथक परिश्रमबाट स्कुलभित्र र बाहिर स्थानीयको मत जितेका बज्राचार्यले यसैको बलमा परिवर्तनको सुरुआत गरे।
२०३५ सालमा प्रधानाध्यापक भएका उनले २०३८ सालमा पूर्व प्राथमिक शिक्षा लागू गरे। त्यो नै परिवर्तनको पहिलो 'टर्निङ प्वाइन्ट' बन्यो। यसअनुसार कक्षा १ पढ्नुअघि केटाकेटीले निजीमा जस्तै तीन वर्ष पूर्व प्राथमिक कक्षा पढ्नुपर्यो। यही ब्याचका विद्यार्थीले २०५२ मा एसएलसी दिँदा शतप्रतिशत नतिजा ल्याए। त्यसअघि वार्षिक औसत ३६ प्रतिशत मात्र पास हुन्थे।
निजी स्कुललाई चुनौती दिनसक्ने ज्ञानोदय बनाउने प्रयास थालनी गर्ने उनै बज्राचार्यलाई हामीले भेट्यौं।
सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा सुधार ल्याउन पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘हाम्रो पढाइमा के-कस्ता कमजोरी छन् भन्ने बुझ्न म निजी स्कुल खुब डुलेँ। निजी स्कुलका साथीहरूको सहयोग लिएँ,’ बज्राचार्यले पुराना दिन सम्झँदै भने, ‘सबै बुझेपछि पूर्व प्राथमिक कक्षा अपरिहार्य छ भन्ने मेरो निष्कर्ष रह्यो।'
त्यतिबेला सरकारी स्कुलमा नर्सरी र केजी पढाउने सुविधा थिएन। बज्राचार्यले स्कुलकै खर्चमा नर्सरी र केजी कक्षा सुरु गरे। विद्यार्थीको बलियो पढाइको आधार नै पूर्व प्राथमिक तह शिक्षा भएको उनी बताउँछन्।
तीन-चार वर्षका केटाकेटी यो तहमा हुन्छन्। खेल्दै, पढ्दै कक्षा १ मा उक्लेका ती विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सिधै १ मा पढ्नेकोभन्दा फरक पर्ने उनी बताउँछन्। यसले ठूलो कक्षामा पुगेपछि विषयवस्तु बुझ्न र जाँचमा अभिव्यक्त गर्न उनीहरूलाई सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
'सरकारी स्कुल सुधार गर्ने हो भने विद्यार्थीको आधार बलियो बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ। जसरी जगबिना घरको परिकल्पना गर्न सकिन्न, त्यसरी नै माथिल्लो तहको पढाइमा राम्रो नतिजा ल्याउन पूर्व प्राथमिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ,' उनले भने।
बज्राचार्यको अर्को जोड अंग्रेजी माध्यममा रह्यो। सरकारी स्कुलका अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजीमा कमजोर हुन्थे। परीक्षामा पास हुन यसैले अड्काउँछ। यही देखेर उनले नर्सरीमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सुरुबाटै अंग्रेजी माध्यममा पढाए। ती विद्यार्थी पाँच कक्षा पुगेपछि पूरै स्कुलको पढाइ माध्यम अंग्रेजी नै भयो।
बज्राचार्यका यी दुई उपायले स्कुललाई सफलता उन्मुख गरायो।
ज्ञानोदयको सुधारमा बज्राचार्यपछि अर्का प्रधानाध्यापकको पनि ठूलो हात छ- धनञ्जय शर्मा। बज्राचार्यले राखेको जगमा शर्माले इँटा थपे। स्कुलले २०५२ सालमा पहिलो पटक शतप्रतिशत नतिजा ल्याउँदा शर्मा नै प्रधानाध्यापक थिए।
सरकारी स्कुल सुधार गर्न पूर्व प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले आफ्नो पालामा यो अनिवार्य गरेका थिए।
‘महिला शिक्षकमा केटाकेटीसँग नाच्ने, गाउने, खेल्ने, छलफल गर्ने, माया गर्ने र मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने खुबी हुन्छ। यसले नतिजा सुधार्न मद्दत गर्दो रहेछ। पुरुष शिक्षकमा यी गुण कम हुन्छन्,’ शर्माले भने।
त्यस्तै, निःशुल्कभन्दा अभिभावकबाट थोरै भए पनि शुल्क उठाए सरकारी स्कुल सुधार्न सकिने उनको सुझाव छ।
संविधानतः आधारभूत र माध्यमिक तह शिक्षा निःशुल्क छ। तर यस्तो शिक्षाले पढाइ राम्रो भएको उदाहरण विरलै भेटिन्छ। सरकारले घोषणा गरेका २ सय २२ वटा नमूना सरकारी स्कुल कुनै पनि नि:शुल्क छैनन्। यहाँ केही न केही रकम लिइन्छ।
'सार्वजनिक शिक्षा माथि उठाउने हो भने थोरै भए पनि पैसा लिनैपर्छ,' शर्माले भने, ‘राज्यले शिक्षा नि:शुल्क गर भन्छ, पैसा नलेऊ भन्छ अनि सरकारी स्कुलका लागि बजेट भने बर्सेनि घटाउँदै लैजान्छ। पैसाबिना कसरी शिक्षा राम्रो बनाउन सकिन्छ? यो त निजी स्कुल पोस्ने काम भइहाल्यो नि।’
अलिकति भए पनि शुल्क तिर्दा अभिभावक जिम्मेवार हुने र केटाकेटीको पढाइमा ध्यान दिन थाल्ने उनको अनुभव छ। पैसा लिन थालेपछि स्कुलको पनि केही जवाफदेहिता बढ्ने उनले बताए।
सरकारी स्कुल सुधार्न नियमित परीक्षाको पनि उत्तिकै खाँचो छ।
सामान्यतया सरकारीमा तीन–तीन महिनामा परीक्षा हुन्छ। ज्ञानोदयले भने कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीको प्रत्येक शनिबार जाँच लिने अहिलेका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन बताउँछन्।
ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन।उनका अनुसार कमजोर विद्यार्थीका लागि नियमित पढाइपछि थप एक पिरियड अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था छ। प्रायः स्कुलमा सात पिरियड हुन्छन्। यहाँ आठ पिरियड पढाइ हुन्छ। विद्यार्थीको क्षमता हेरेर केहीलाई विदाको दिन ‘कोचिङ’ पढाइन्छ।
शिक्षकले नियमित पाठ्यक्रमका अतिरिक्त विभिन्न विषयका बाह्य किताब पढाउने र छलफल गर्ने गर्छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सिफारिस गरेका किताबलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ।
‘हामीले पढाउने तौरतरिकामा परिवर्तन ल्यायौं, शिक्षक साथीहरूले मिहिनेत गर्नुभयो, अभिभावकले पत्याए,’ २०४६ सालदेखि यहाँ पढाउँदै आएका महर्जनले भने, ‘यसैको नतिजा एसइईमा देखिएको हो।’
सरकारी स्कुल सुधार्ने अर्को महत्वपूर्ण तरिका हो- प्रधानाध्यापकदेखि सबै शिक्षकले आफ्ना केटाकेटी त्यही स्कुलमा पढाउने। निजी स्कुलमा धेरै शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी त्यहीँ पढाइरहेका हुन्छ्न्। सरकारीमा विरलै हुन्छ। आमाबाबु सरकारीमा पढाउने भए पनि छोराछोरीलाई निजीमा राख्छन्।
यो भनेको होटल सञ्चालकले अर्काको होटलमा खाना खाएजस्तै हो। जुन स्कुलका प्रधानाध्यापक वा शिक्षकले आफ्ना केटाकेटी पढाउँदैनन्, त्यो स्कुलप्रति उनीहरूको अपनत्व कसरी झल्किन्छ? अनि त्यो स्कुललाई अभिभावकले कसरी पत्याउने?
विश्व निकेतन यस्तै कम सरकारी स्कुलमध्ये पर्छ। यहाँ २३ जना शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी पढाइरहेका छन्। यसले स्कुलप्रति विश्वास आर्जन गर्न सघाउ पुर्याएको त्यहाँका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन्।
‘आफू काम गर्ने ठाउँमै छोराछोरी पढाउने हो भने स्कुलको माया बढी हुँदो रहेछ,' उनले भने, 'स्कुल नराम्रो हुँदा इज्जत गुम्ने डर हुन्छ। छोराछोरीको भविष्यको सवाल पनि छ।’
विश्व निकेतनले यो शतप्रतिशत लागू गर्न भने सकेको छैन। अझै पनि त्यहाँका बहुसंख्यक शिक्षक तथा कर्मचारीका केटाकेटी बाहिरै पढ्छन्।
सुधारको अर्को पाटो हो, शिक्षकहरूमा उत्प्रेरणा जगाउनु।
शिक्षकको लगनशीलता र मिहिनेतबिना सुधार सम्भव नहुने कँडेलको भनाइ छ। उनका अनुसार विश्व निकेतनले कक्षा शिक्षकहरूलाई मासिक तीन सय रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ। अन्य शिक्षकलाई पनि महँगी र खाजा भत्ता दिइन्छ। सरकारी विदामा स्कुल आउने शिक्षकले एक दिन बराबर तलब पाउँछन्। बर्सेनि एक जना कर्मचारीसहित पाँच जना शिक्षकलाई सम्मान गरिन्छ। यसले पढाइका अतिरिक्त स्कुलको समग्र वातावरण राम्रो भएको कँडेलको भनाइ छ।
.jpg)
विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल। तस्बिरः निशा भण्डारी‘हामीकहाँ विद्यार्थीलाई रुँदै आउनुपर्ने अवस्था छैन। आउँआउँ लाग्ने वातावरण छ। स्कुलमै बसिरहुँजस्तो लाग्छ। कतिपय स्कुलमा विद्यार्थी छुट्टी भएपछि बोझ हल्का भएको मान्छन्। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। यसको कारण शिक्षक, यहाँको पढाइ र वातावरण हो,’ कँडेलले भने, ‘यसको श्रेय व्यवस्थापन र सबै शिक्षकमा जान्छ। यो उनीहरूलाई दिएको उत्प्रेरणाकै कारण सम्भव भएको हो।’
उनले यसो भन्दा सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरूले आफ्नो दायित्व भुल्नु हुँदैन। उनीहरूले सरकारबाट पाउने तलब सुविधा अधिकांश निजी स्कुलको दाँजोमा धेरै हुन्छ। तालिम पनि धेरै पाएका हुन्छन्। राज्यको यत्रो लगानी सार्वजनिक शिक्षा सुधार होस् भनेरै हो।
‘सरकारले तलब दिएर पठाएपछि शिक्षक इमान्दारीका साथ खट्नुपर्छ। पेसाप्रति चित्त दुखाइ छ भने छोड्नुपर्यो। अल्झेर बस्ने र परिणाम पनि नदिने हुनु भएन,’ कँडेलले भने।
पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय हाँकिरहेकी मीना कोइराला भने सुधारका लागि कमजोर विद्यार्थी पहिचान गरेर अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनमा जोड दिन्छिन्। उनले आफू प्रधानाध्यापक भएदेखि पद्मोदयमा यस्तै व्यवस्था गरेकी छन्।
यहाँ कक्षा ५ भन्दा तलकालाई अंग्रेजी माध्यममा पढाइन्छ भने माथिल्ला कक्षामा विज्ञान, गणित र वातावरण विषय अंग्रेजीमा पढाइन्छ। साना कक्षामा अंग्रेजीमा पढाउँदा आधार बलियो हुने र यसले एसइई परीक्षामा सहयोग पुग्ने कोइराला बताउँछिन्।
.JPG)
पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक मीना कोइराला। तस्बिर : नारायण महर्जनसरकारी स्कुल पढ्ने धेरै विद्यार्थी अंग्रेजी, विज्ञान र गणितमा कमजोर पाइएको छ। त्यही भएर उनले आफ्नो विद्यालयमा यी तीन विषयलाई प्राथमिकता दिएकी हुन्।
‘मेरो कार्यकालमा शनिबार लिइने जाँच निरन्तर गरेकी छु। विद्यार्थीलाई स्थलगत अध्ययनमा विभिन्न ठाउँ लैजाने र प्रयोगात्मक अभ्यासमा जोड दिने गरेका छौं। प्रोजेक्ट वर्क र सामूहिक काममा पनि सहभागी गराउँछौं। यस्ता क्रियाकलाप अरु स्कुलले पनि गर्दा राम्रै होला,’ उनले भनिन्।
सरकारी स्कुल पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारका छन्। अभिभावकमा केटाकेटीलाई स्कुल पठाएपछि जिम्मेवारी सकिएको ठान्ने प्रवृत्तिले शैक्षिक स्तर कमजोर हुन्छ। स्कुलहरूले अभिभावकसँग अन्तर्क्रिया गरेर यसमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्ञानकाजी महर्जनको जोड छ।
धेरै सरकारी स्कुलमा प्रधानाध्यापकले कक्षा लिँदैनन्। महर्जन भने कक्षा १० लाई अनिवार्य र ऐच्छिक गणित पढाउँछन्। कुनै कक्षा खाली भए त्यहाँ पनि पढाउन जान्छन्। विद्यार्थीको पढाइ र क्षमता स्तरबारे प्रत्यक्ष जानकार हुन प्रधानाध्यापकले कक्षा लिनैपर्ने उनको भनाइ छ।
‘मैले नपढाए त मेरा विद्यार्थी कस्ता छन् भन्ने जानकारी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी कसरी पढिरहेका छन्, उनीहरूको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने जान्न मैले कक्षा लिने गरेको हुँ। अन्य स्कुलले पनि यसलाई ख्याल गर्ने हो भने पक्कै परिवर्तन हुन्छ।’
अब्बल यी सरकारी स्कुलमा समानता छन्। सबैमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ। थोरै भए पनि शुल्क लिइन्छ। प्रधानाध्यापक आफैं पनि पढाउँछन्।
अंग्रेजी माध्यममा के छ, जसले सरकारी स्कुलको नतिजा सुधार्न सक्छ?
‘यो सबै नेपाली मनोविज्ञानको उपज हो। ठमेल, वसन्तपुर क्षेत्रमा हिँड्नेले बिगारेरै अंग्रेजी बोले पनि यो त कति जान्ने रहेछ भन्ने लाग्छ,’ विश्व निकेतनका प्रधानाध्यापक कँडेलले भने, ‘जाँच बेला नेपाली माध्यममा लेख्ने विद्यार्थीभन्दा अंग्रेजीमा लेख्नेलाई राम्रो नम्बर दिनुपर्छ भन्ने प्राय: शिक्षकको मानसिकता हुन्छ। त्यही नम्बर कायम गर्न विद्यार्थीले मिहिनेत गर्छ।’
उनका अनुसार अंग्रेजी माध्यममा पढाउँदा विद्यार्थीहरू पाठ्यक्रम बाहिरको पढाइमा पनि चलाख हुन सक्छन्। पढाइसँग सम्बन्धित सामग्री इन्टरनेटमा खोजेर आफैं अध्ययन गर्न सक्छन्। अंग्रेजी भाषामा लेखिएका विदेशी किताब पढ्न सक्छन्। उनीहरूको ज्ञान स्रोतको दायरा बढ्छ।
यी सरकारी स्कुलका उपाय अन्यले पनि अपनाउन सके नतिजा सुधार हुन सक्ने शिक्षाविद् बताउँछन्।
