पछिल्लो समय धेरै नेपालीहरू उपचार निम्ति नयाँदिल्ली पुगिरहेका छन्– चाहे त्यो सरकारी अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स) होस् वा महँगा निजी अस्पताल मेदान्तदेखि अपोलो हुँदै फोर्टिससम्म। राजीव गान्धी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल धाउनेको संख्या पनि ठूलो छ।
काठमाडौंबाट दिल्ली उडेका जहाज उपचारकै निम्ति जानेले भरिने गरेको अनुभवीहरू सुनाउँछन्। काठमाडौंबाट सोझै चल्ने बसदेखि सीमावर्ति सहरबाट रेल सम्पर्कमार्फत् दिल्लीसँगको पहुँच उत्तिकै छ।
त्यसो भए कति नेपाली बिरामी त्यता पुगिरहेका छन्?
‘असाध्यै धेरै,’ चिकित्सकहरू भन्छन्, ‘यो संख्या दिनप्रतिदिन गुणात्मक वृद्धि हुँदैछ।’
बढ्दै गएको तथ्यांक निकाल्न मुश्किल छ। उपचार गर्न वा भेटघाट निम्ति उता पुगेका नेपालीको अनुभव आधारमा यसको व्यापकता अनुमान भने लगाउन सकिन्छ।
तीमध्ये एक हुन्, कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी।
‘एउटा साहित्यिक कार्यक्रम निम्ति दिल्ली पुग्दा होलबडी चेकअप गराउन मेदान्त अस्पताल गएँ,’ पूर्वसचिवसमेत रहेका उनले भने, ‘त्यहाँ मजस्तै जचाउँन गएकामध्ये झट्ट हेर्दा २५ प्रतिशतजस्तो नेपाली देखेँ।’
मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइराला केही समयअघि उपचाररत आफन्त भेट्न नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल पुगेका थिए।
‘त्यो अस्पताल ससर्ती घुम्दा ३० देखि ४० प्रतिशत बिरामी नेपाली देखेँ,’ गंगालाल अस्पतालका शल्यचिकित्सक कोइरालाले भने, ‘यो अविश्वसनीय भए पनि तीतो यथार्थ हो।’
आफन्तको उपचार निम्ति नेपालबाट बारम्बार दिल्ली पुगिरहनेमध्येकै अर्को नाम हो, मधुवन पौडेल।
पूर्वराजदूत पौडेल हरेकपटक दिल्ली जाँदा ३०–३५ जना चिनजानेकाहरू बिरामी लिएर पुगेको भेटिने अनुभव सुनाउँछन्।
कतिपय अस्पतालले नेपालबाट आउने बिरामीलाई ध्यानमा राखेर नेपालीभाषी कर्मचारीसमेत राख्न थालिसकेको उनले बताए।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञ विशेष पौडेल यहाँ राम्रो उपचार हुँदाहुँदै अनेक लापरबाहीले बिरामीको केन्द्र नयाँदिल्ली सरिरहेको बताउँछन्।
‘नियन्त्रण प्रयास नगर्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र डरलाग्दो अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ,’ उनले भने।
काठमाडौंमा यतिबेला स्वास्थ्य सेवा दिनेभन्दा नयाँदिल्ली पठाएर बढीभन्दा बढी कमिसन लिने होडबाजी चलिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै जोडिएकादेखि लिएर नजोडिएकासमेत खुलेआम ‘एजेन्ट’ बनेर यो व्यवसाय चलाइरहेका छन्।
यहाँका कतिपय अस्पतालले 'भारतीय अस्पतालको सम्बन्धन पाएको' भनेर प्रचार गर्ने र उपचारभन्दा ‘कमिसन खेती’ गरेर पैसा कमाउने खेल बढ्न थालेको छ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक वरिष्ठ विशेषज्ञका अनुसार नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालले बिरामी पठाइदिएबापत २५ प्रतिशतसम्म कमिसन नेपालस्थित एजेन्टलाई दिन्छ।
‘बिरामी जुनसुकै मुलुकमा उपचार गर्न स्वतन्त्र हुन्छ,’ ती चिकित्सक भन्छन्, ‘तर, विदेशी अस्पतालले खुलेआम एजेन्ट राखेरै बजारीकरण गर्ने छुट नेपालबाहेक अन्त भएजस्तो लाग्दैन।’
के यस्ता एजेन्टले ठगेकैले यति धेरै नेपाली नयाँदिल्ली पुगिरहेका हुन्?
त्यो पनि होइन।
सबभन्दा पहिले पूर्वसचिव एवं गीतकार अधिकारीकै अनुभव सुनौं।
अधिकारी १३ वर्षदेखि नयाँदिल्लीको एम्स अस्पतालसँग जोडिएका छन्। उतिबेलै अचानक खोच्याएर हिँड्नुपर्ने भएपछि कारण खोज्दा उनलाई पुरानो चोट बल्झेको पत्तो लाग्यो।
चिकित्सकले पुरानो चोटका कारण कम्मरको हड्डी फेर्नुपर्ने बताए। यो त्यस्तो चोट थियो, जसबारे उनलाई समेत थाहा थिएन।
उनले आमासँग सोधेछन्।
‘आमाका अनुसार म काखकै हुँदा कोक्रोबाट लडेर पछाडिपट्टि गहिरो घाउ भएको थियो,’ उनले भने, ‘उमेरको उत्तरार्द्ध छुन लाग्दा पो खुट्टाले लक्षण देखाएको रहेछ।’
डाक्टरले कम्मरको हाड फेर्नुपर्ने सुनाएपछि अधिकारीले चासो बढाए। त्यतिबेला उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहसचिव थिए।
‘सकभर यहीँ उपचार गराउन खोजेँ,’ उनले भने, ‘कहलिएकै डाक्टरहरूले फरक फरक उपाय बताएपछि अलमल परेँ।’
त्यसपछि उनी दिल्लीस्थित एम्स पुगेछन्।
‘त्यहाँको डाक्टरले दिएको समाधान भरपर्दो लाग्यो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तिनैको सल्लाहअनुसार १३ वर्ष एक्सरसाइज गरेर बिताएपछि यसै साता कम्मरको शल्यक्रिया गर्न एम्स जाँदैछु।’
पूर्वराजदूत पौडेल पनि श्रीमतीको उपचार सुरुमा यहीँ गराउन खोजेको बताउँछन्।
‘उनको मुटुमा समस्या देखिएपछि सरासर गंगालाल अस्पताल लगेँ,’ पौडेल भन्छन्, ‘आठ दिन त्यहँ राख्दा पनि चाँडै पालो आउने नदेखेपछि दौडादौड दिल्लीको मेदान्त अस्पताल पुर्याएँ।’
पौडेलकी श्रीमतीको मुटुमा स्टेन्ट राख्नुपर्ने थियो। पाइपभित्र अर्को पाइप राखेर पानीको प्रवाह सुनिश्चित गरेजस्तो।
तर, गंगालाल अस्पतालमा पर्याप्त ‘क्याथेटर’ नरहेको चिकित्सकले सुनाए। त्यसबाहेक स्टेन्टको आकारलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्यो। यस्तो अवस्थामा आठ दिन राखेर दुई लाख खर्च गरिसकेको श्रीमतीलाई दौडादौड गंगालाल अस्पतालबाट नयाँदिल्ली लैजानुपरेको पौडेल बताउँछन्।
पौडेल आफ्नो अनुभवसँगै हाम्रा व्यवस्थापकीय त्रुटि पनि औंल्याउँछन्।
‘भारतमा कुनै बरिष्ठ चिकित्सककहाँ पुग्नु अगावै उनका जुनियरले सम्पूर्ण रिपोर्ट तयार पार्न लगाउँछन्, जसले एकपटक देखाएपछि काम फत्ते हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ रिपोर्ट बुझाउनै पटकपटक पुग्नुपर्छ।’
अधिकारी र पौडेलजस्ता पहुँच भएकाको अनुभवकै आधारमा हामीकहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ।
‘यो केसमा के भएको हो मलाई थाहा भएन,’ गंगालाल अस्पतालका शल्यचिकित्सक कोइरालाले भने, ‘नत्र हामीकहाँबाट बिरामीलाई अन्त पठाइरहनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ।’
पौडेलको घटनामा भनिएजस्तो ‘क्याथेटर’ वा खोजेको आकारको ‘स्टेन्ट’ जस्ता केही सामान तत्काल उपलब्ध नभएको हुनसक्ने उनले स्वीकारे।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन कमजोरीले नेपालमा सबभन्दा बढी दुःख सरकारी अस्पताल र बाटो निर्माण क्षेत्रले भोगिरहेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘नभए यति कुरा निम्ति गंगालालजस्तो अस्पतालबाट बिरामी अन्त पठाउनुपर्ने थिएन।’
त्यसबाहेक आधारभूत ‘स्क्रिनिङ’ नगरी आएजति सबै बिरामीलाई सम्पूर्ण परीक्षणको सुविधा दिनुपरेकाले पनि गंगालाल अस्पताल बेलाबेला भिडबाट अव्यवस्थित हुने डा. कोइराला सुनाउँछन्। यस्तोमा आपतकालीन अवस्थाका बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदा कुर्नुपर्ने बिरामी आत्तिएर अन्त गएका हुनसक्ने कोइराला बताउँछन्।
सिभिल अस्पतालका क्यान्सर विशेषज्ञ विशेष पौडेल पनि क्यान्सरनिम्ति धेरै बिरामी मुलुकबाहिर जानुपर्ने अवस्था नरहेको ठोकुवा गर्छन्।
‘आक्कलझुक्कल ब्लिडिङ डिसअर्डर (रक्तश्रावसम्बन्धी विकार) भएका बिरामी आउँछन्, जसलाई यहीँ उपचार गराउँदा एउटै परीक्षण पनि असाध्यै महँगो पर्छ,’ ११ वर्षदेखि अभ्यासरत उनले भने, ‘त्यस्ता ५–६ जना बिरामीबाहेक अरु कसैलाई बाहिर पठाएका छैनौं।’
उनका अनुसार आजको मितिमा भारतमा हुने क्यान्सरसम्बन्धी कुनै यस्तो उपचार छैन, जुन नेपालमा उपलब्ध नहोस्।
त्यसो भए यति धेरै क्यान्सर बिरामी किन भारत गइरहेका छन्?
‘हामीकहाँ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा परख गर्नुभन्दा हल्लाको पछि लाग्ने प्रवृत्ति छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘त्यसलाई कर्पोरेटले चलाएको अस्पताल र उनीहरूको मार्केटिङ रणनीतिले सघाइरहेको छ।’
डा. पौडेलका अनुसार यतिले पनि अवस्था बिगारिहाल्ने थिएन।
‘सबभन्दा ठूलो असर मुलुकका ठूलाबडाले नै पारिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यहीँ सहजै उपलब्ध सानो उपचार गर्न विदेश गइदिँदा उनीहरूलाई नियाल्ने समाजले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा अविश्वास गर्न थालेका हुन्।’
त्यस्ता ठूलाबडाले स्वदेशमै उपचार गराउने, खुलेआम विदेशी अस्पतालको एजेन्ट रूपमा काम गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने, अस्पतालमा प्राविधिक र प्रविधि थप्ने र सरकारी अस्पताललाई दक्ष चिकित्सकको दोश्रो पुस्ता उत्पादन गर्नसक्नेगरी पूर्वाधारयुक्त बनाउने हो भने यो स्थिति नियन्त्रित हुनसक्ने डा. पौडेल सुनाउँछन्।
मुटुका लागि गंगालाल भएजस्तै मिर्गौला, फोक्सो लगायत पनि बेग्लाबेग्लै अस्पताल जरुरी भएको उनी औंल्याउँछन्।
‘नभए केही वर्षमै हाम्रो अवस्था भयावह हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला चाहेर पनि बचाउने स्थिति नरहन सक्छ।’
नाम उल्लेख गर्न नचाहने काठमाडौंका कतिपय वरिष्ठ चिकित्सक दिल्लीका केही अस्पतालको चिकित्सक र सुविधा मात्र होइन, त्यहाँका एक एक इँटासमेत चिनेको दाबी गर्छन्। काठमाडौंमा त्यहाँभन्दा कुनै कमी नहुँदा पनि उताको ‘ब्रान्डिङ’ गरेर यहाँ धेरैको रोजीरोटी चलिरहेको उनीहरू सुनाउँछन्। त्यस्ता अस्पतालको मौखिक सम्बन्धन आधारमा बोर्ड नै झुन्ड्याएर अस्पताल खोल्दै कारोबार गर्नेले व्यापक ठगी गर्दा पनि सरकारी निकाय चुपचाप बसिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
‘अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारले केही गर्दैन,’ उनीहरू सोध्छन्, ‘हामी आफ्नै क्षेत्रमा किन दुश्मनी कमाउने?’
यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी लिनुपर्ने मुलुकको उच्च नेतृत्वले हो। तर, उनीहरू सानो उपचार निम्ति पनि विदेश गइदिएर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति अविश्वास प्रकट गरिरहेका छन्। मुलुकमा भने यतिबेलै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निम्ति अनसन बस्नुपरेको छ।
जबकि हामीकहाँ गरिबले पनि गतिलो उपचार पाउनुपर्ने गरी अस्पतालको स्तर बढाउनुपर्ने बजेट नेताको उपचार निम्ति विदेशिरहेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालयमा खडा गरिएका कोषबाट त्यस्ता नेताका आफन्त र कार्यकर्ताले समेत विदेश गएर उपचार गराउने खर्च पाइरहेका छन्।
राज्यस्रोत यसरी दोहन गर्नेको विभत्स रूप उता पुगेका नेपालीबाट लुकेको छैन। त्यो देख्नेमध्येकै एक हुन् पूर्व राजदूत पौडेल।
‘समाचारमै उल्लेख हुने गरी ती व्यक्तिको नाम भन्दिनँ,’ पौडेलले थपे, ‘तर, जुन किसिमले उनी दिल्ली बसेर सरकारी पैसाको खोलो बगाइरहेका थिए, त्यो देखेर जिल्ल परेँ।’
ती व्यक्तिले पौडेलकै सामुन्ने नेपालकै कोही व्यक्तिलाई थप पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल पठाइदिन फोन गरिरहेका थिए। उनले पैसा मगाउने शैली यस्तो थियो, कसैले आफ्नै सम्पत्ति पनि हत्तपत्त मगाउने आँट गर्दैन।
जवाफमा उताबाट के भनियो, त्यो पौडेलले सुनेनन्। तर, दिल्लीबाट जवाफ दिनेले ‘त्यो पैसा त सिद्धिसक्यो’ भनिरहेका थिए।
‘सरकारी खर्चमा उनको चुरिफुरी कतिसम्म थियो भने, सेवा गर्ने मान्छेदेखि लिएर दिल्लीमा ओहोरदोहोर गर्न भाडाका कारसमेत राखेका थिए,’ पौडेलले सुनाए।
परराष्ट्रका पूर्व जागिरे पौडेल भने आफ्नै खर्चमा पुगेको बताउँछन्। उनका जुनियरहरू नयाँदिल्लीस्थित दूतावासमा कार्यरत हुँदा सहजै उपलब्ध हुने सुविधा प्रयोग नगरेर ट्याम्पुमा ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए।
‘म कूटनीतिक सेवामा हुँदा मेरै सामुन्ने नेपालबाट सरकारी खर्चमा आउनेहरू महँगा होटलमा बस्थे,’ उनले सुनाए, ‘उनीहरू दूतावास आएर हामीसँग बस्न र दालभात खान पनि अप्ठ्यारो मान्थे।’ त्यसो गरिदिएको भए पनि थोरै राष्ट्रिय ढुकुटीको पैसा जोगिने उनी बताउँछन्।
‘यो मानसिकताको कुरा हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘हामीकहाँ सम्पूर्ण मानसिकता विकृत बनाउने काम नेतृत्व तहबाटै भइरहेको छ।’
खाडी राष्ट्रमा राजदूत रहिसकेका पौडेल मजदुरी गर्ने नेपालीले तयार पारिदिएको राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेकोमा चित्त दुख्ने बताउँछन्।
यो बेथिति सबैजसो नेताले हुर्काउने काम गरे। चिर्ने काम गर्नेहरू पनि सफल भएनन्।
तीमध्ये एक हुन्, पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा।
‘वीर अस्पतालमा विशेष सुविधायुक्त भिभिआइपी कक्ष छँदै थियो, पूर्व राजपरिवारले उपचार गराउने सैनिक अस्पतालका विशिष्ट कक्ष पुनः तयार पार्न लगाएको थिएँ,’ थापा भन्छन्, ‘तर, कसैले प्रयोगै गरिदिएनन्।’
आफ्नो पार्टीलगायत सबै दलका नेताको ध्यान नै कसरी हुन्छ सरकारी कोषबाट उपचार खर्च लिएर विदेशमा बुझाउने भइरहेको उनले बताए।
‘गरिब नेपालीले बुझाएको राजस्वको पैसा यसरी मास्न पाइन्छ?’ थापाले आफ्नो आवाजमा बल दिँदै थपे, ‘यो अपराध हो।’
विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचार खर्चबारे बनाइएको कार्यविधिमा माथि अनेक कुरा लेखिए पनि पुछारमा गएर ‘माथि जे लेखिएको भए पनि सरकारले चाहेको बेला जे पनि र जति पनि गर्नसक्ने’ भनेर उल्लेख थियो।
त्यस्तो स्थितिमा थापाले स्वास्थ्यमन्त्री हुनेबित्तिकै कुनै पनि बिरामी सरकारी खर्चमा विदेश जानुपरे त्यो उपचार नेपालमा हुनै नसक्ने सिफारिस बुझाउनैपर्ने प्रावधान राखिदिए। त्यो उपचार नेपालमै हुनेरहेछ भनेर फेलापरे सिफारिस गर्ने संस्थाले त्यो खर्च सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका थिए। त्यसबाहेक कुनै विशिष्ट व्यक्तिले विदेश जानुपरे बढीमा १५ लाख रुपैयाँ मात्र सरकारबाट पाउने घेरा थापाले तोकेका थिए।
‘तर, त्यसको केही दिनमै मेरै पार्टीको नेतालाई उपचार निम्ति सरकारले ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिदियो,’ थापा भन्छन्, ‘मेरो अनुपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमार्फत् काम अघि बढाइयो।’
यस्तो अवस्थामा आफूसमेत निरीह बनेको थापाले सुनाए।
त्यस घटनाले थुन्न खोजिएको बाँध फेरि भत्कियो।
सरकारी कोषबाट उपचार सुविधा लिनेहरू लामबद्ध भए।
‘यो कानुनीभन्दा नैतिक प्रश्न हो,’ थापा भन्छन्, ‘राज्यको निम्ति सबै नागरिक बराबर हुन्छन्।’
अपवादबाहेक यस्ता सुविधा लिनेहरू राजनीतिक दलसँगै आबद्ध र सबै पार्टी यसमा मुछिनु लोकतन्त्र माथिकै प्रश्नचिह्न भएको थापा बताउँछन्।
‘आफ्नो मुलुकमा थिति मिलाउनुपर्ने नीति निर्माता विदेशको उपचारमा निर्भर हुँदा यहाँको अवस्था कसले सुधार्ने?’ उनी भन्छन्, ‘सैनिक र वीर अस्पतालको विशिष्ट कक्षमा नेता बसिदिए भने अवस्था सुधार्न कर लाग्छ।’
अहिलेको स्वास्थ्य समस्याको मूल डा. गोविन्द केसीले उठाएको मुद्दासँग जोडिएको थापा बताउँछन्। ‘डा. केसीले चाहेजस्तै अब्बल जनशक्ति र स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण अनिवार्य छ,’ थापा भन्छन्।
राज्यकोषको पैसा लिएर विदेश उपचार गराउन जाने नेताले जाँदा-आउँदा विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रचार गर्दा कति नकारात्मक असर पर्छ भन्ने सोच्दै नसोचेको थापाले सुनाए।
पूर्वसचिव अधिकारी सही थाप्छन्।
‘अस्तिमात्र म एम्सबाट उपचार गराएर फर्किने बेला भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयी त्यहीँ सरकारी अस्पताल भर्ना भएका थिए,’ उनले भने, ‘जबकि हाम्रा नेता र सरकारमा भएकाबारे भनिरहनै पर्दैन। ’
सरकारी कोषका भरमा सानो समस्यामा पनि विदेशमै उपचार गर्न प्रवृत्तिले नेपालको स्वास्थ्य सेवाले विश्वास गुमाउँदै गएको पूर्वसचिव अधिकारीको भनाइ छ।
