तीन वर्षभन्दा बढीदेखि बौद्ध–साँखु सडक विस्तार र पुनर्निर्माणमा पहल नभएपछि स्थानीयले दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
सरकारको ढिलासुस्ती र आलटालले यहाँ बसोबास गर्ने लाखौं बासिन्दालाई सास्ती भएको छ। आजित स्थानीयले बिहीबारबाट चाबहिल–जोरपाटी सडक खण्डमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी आउजाउ बन्द गर्न लागेका हुन्।
यसअघि पनि विरोध नभएका होइनन्। बौद्धका स्थानीयले केहीअघि सडकपेटीमा लस्करै उभिएर प्रदर्शन गरेका थिए। बर्खाको पानीले जलमग्न सडकमा रोपाइँ पनि गरे। अनेक कार्यक्रम गरे। तै सुनुवाइ भएन।
यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणबेला चाबहिल चोकदेखि हायात होटलसम्मको सडक कालोपत्रे गरियो। त्यसै बेला पूरै सडक कालोपत्रे गर्न स्थानीयले दबाब दिए। सरकारले विभिन्न बहानामा काम अघि बढाएन। आक्रोशित स्थानीय अब भने सवारी आवागम नै बन्द गराउने हदसम्म गएका हुन्।
विभिन्न स्थानीय क्लब तथा संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा गर्न लागेको यो कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूको साथ छ।
‘जनताले सास्ती खेपेको वर्षौं भयो। हामी यो समस्या लिए कहाँ मात्र गएनौं, कसलाई मात्र भेटेनौं। विभागदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसम्मलाई आफैंले भेटेर कुरा राख्यौं। सरकारको साइँसुइँ सुनिएन,’ काठमाडौं–६ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र लामाले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी जनप्रतिनिधि बाध्य भएर जनतालाई साथमा लिँदै सवारी आवागमन बन्द गराउने बाटोमा लागेका हौं।’
उनका अनुसार बिहीबार बिहानैदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी बन्द गर्ने तयारी छ। दिउँसो ४ बजे स्थानीय, सरोकारवाला र अन्य जनप्रतिनिधिसँग छलफल कार्यक्रम छ। त्यसमा स्थानीय सबैसँग सरसल्लाह गरेर सवारी बन्दको थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
एम्बुलेन्स, दमकल, स्कुलका सवारी तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाका गाडीलाई कसरी बिना बाधा सञ्चालन गराउने भनी बिहीबार छलफल हुने उनले बताए।
‘जनताको सास्ती अन्त्य गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले गरिएको यो कार्यक्रमबाट जनतालाई थप सास्ती नहोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत र सतर्क छौं,’ वडाध्यक्ष लामाले भने।
विरोध कार्यक्रमले विश्व सम्पदा सूचीको बौद्ध स्तुपमा पर्यटक भ्रमण प्रभावित हुनेछ। नेपाल आउने पर्यटक कम्तिमा एकचोटि यहाँ आउँछन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई देखाउने एउटा प्रमुख गन्तव्य पनि हो। सवारी आवागमन निषेध भएपछि यहाँ पर्यटक संख्या घट्नेछ। यसबाट सरकारमाथि दबाब पर्ने स्थानीय बताउँछन्।
‘हाम्रो सास्ती कसैले सुनेनन्, कम्तिमा विदेशबाट आउने पर्यटकले बौद्ध क्षेत्र छिर्न पाएनन् भन्ने खबर फैलिएपछि लाजसरमले पनि सरकार बाध्य होला कि !’ बौद्धका एक स्थानीयले भने।
वडाध्यक्ष लामा पनि तीन वर्षदेखि मौन बसेको सरकारलाई जगाउन ‘ठूलै दबाब’ को खाँचो रहेको बताउँछन्। पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने धक्का त्यही ठूलो दबाब हुनसक्छ।
उनका अनुसार बिहीबारबाट सुरु हुने कार्यक्रमका मुख्य माग दुइटा छन्– जति मिल्छ त्यति सडक कालोपत्रे गर्ने र ढल व्यवस्थापन।
‘दायाँबायाँको भाग विवादित भए पनि पूरै सडकलाई विवादमा मुछेर अल्झाउने काम भइरहेको छ,’ वडाध्यक्ष लामाले भने, ‘विवादित ठाउँ छाडेर बीचको नौ/दस मिटर सडक कालोपत्रे गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
ढल निकास नहुँदा पानी जमेर पोखरी बन्ने समस्या हल गर्न ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए। यहाँ ढलको निम्ति टेन्डरै खुलेको छैन।
बाँकी भागको काम अघि बढाउँदै बीचको नौ/दस मिटर सडक मात्र कालोपत्रे गर्नेबारे सरकारी स्तरमा पनि छलफल भइसकेको छ। यसको निम्ति मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर आउनुपर्ने सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन्।
वडाध्यक्ष लामा भने बीचका नौ–दस मिटर मात्र कालोपत्रे गरे सडकमा दिनहुँ हुने दुर्घटना र सास्तीबाट मुक्ति मिल्ने बताउँछन्।
‘बाँकी काम हुँदै गरोस्, अहिलेलाई बीचमा दुईतर्फी गाडी गुड्न मिल्ने गरी कालोपत्रे गरे हामीले धूलो, हिलोबाट त्राण पाउँथ्यौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयको माग यही हो।’
बौद्ध–साँखु सडक खण्ड राजधानीको व्यस्त बाटो हो। यसले मध्यबजारलाई विश्व सम्पदा सूचीको बौद्ध र स्वस्थानी ब्रतसँग सम्बन्धित साँखुलाई जोड्छ। नेपाल मेडिकल कलेज, अर्थोपेडिक अस्पताल, शंकरापुर लगायत अस्पताल पनि यही क्षेत्रमा पर्छन्। त्यस्तै थुप्रै संख्यामा स्कुल पनि छन्।
‘बाटो बन्द गर्ने पक्षमा हामी थिएनौं। तर, अन्तिम विकल्प नै यही मात्र रह्यो,’ लामाले भने।
लामो समयदेखि थाती सडक विस्तारको काम स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा दिन विभाग र आयोजनासँग आग्रह गरेको पनि उनले बताए।
‘तपाईंहरूले नबनाउने हो भने हामीलाई जिम्मा दिनुस्, हामी महानगरसँग समन्वय गरेर आफैं बनाउँछौं भन्दा पनि सडक विभाग र आयोजनाले वास्तै गरेनन्,’ उनले भने।
बिग्रिएर जीर्ण भएपछि २०७२ सालमा सरकारले चाबहिलबाट साँखुसम्म चार लेनको सडक बनाउने योजना ल्याएको थियो। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २२ मिटर चौडा पार्न त्यसै वर्ष असोजमा विभिन्न १० वटा कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गर्यो।
करिब आठ–नौ मिटर चौडा सडकलाई एकाएक २२ मिटर बनाउने योजना ल्याउँदा दायाँबायाँका कैयन घरजग्गा सडकमा परे। स्थानीयले सडक निम्ति घरबार र जग्गा गुमाउनुपर्यो। कतिपय स्थानीय राजीखुसी तयार भए। कतिले भने मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै संरचना नभत्काउने भन्दै अदालतमा रिट निवेदन हाले।
गत असोज २ गते सर्वोच्चले यी रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ‘निवेदकको मागअनुसार गर्नू’ भन्ने फैसला गर्यो। सरकारले फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले बाटो विस्तार रोकिएको बताउँदै आएको थियो।
नौ महिनापछि यही असार १४ गते पूर्णपाठ पनि आयो।
उक्त फैसलाले सडक विस्तार गर्नुअघि नै त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ। बीचैमा रोकिएका विस्तार योजनामा भने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिँदै सडक निर्माण कार्य सँगसँगै गर्नू भनिएको छ।
आदेशअनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यसले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्नेछ। यसनिम्ति जग्गाधनीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा सहमति गर्नुपर्नेछ। सहमतिअघि जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइने छैन।
सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्नू’ भन्ने फैसलामा छ। सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास भत्काउनुपरे विकल्प व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
यो फैसलाले चाबहिल-साँखु खण्डसहित उपत्यकाका ६ ठाउँमा रोकिएका सडक विस्तारका काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
अदालतको आदेशपछि पनि धूलोधुवाँ र हिलाम्मे सडकको सास्ती खेपिरहेका स्थानीयले तत्काल राहत पाउने छाँटकाँट छैन।
नयाँ फैसलाअनुसार सरासर गर्दा पनि निर्माण सुरु हुनै एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्वविजयलाल श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘हाम्रो काम सडक बनाउने हो। मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्झौताबिना काम अघि बढ्दैन। यसको जिम्मा विकास प्राधिकरणलाई छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब प्राधिकरणले सबै काम सकेर घरजग्गा खाली भएपछि बल्ल हाम्रो काम सुरु हुन्छ।’
विस्तार रोकिएका सबैतिरको काम सक्न निकै समय लाग्ने उनको अनुमान छ।
‘नापीदेखि नै काम थाल्नुपरेको छ। कति घरजग्गा खाली गराउन बाँकी छ। कहाँ कहाँ भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने छ भनी तथ्यांक निकालेको छैन। जग्गाको किसिमअनुसार कसलाई कति मुआब्जा दिने भनी निर्धारण पनि भएको छैन। यसको निम्ति स्थानीयसँग सम्झौता गर्दा र संरचना भत्काउँदा कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
यति मात्र होइन, सडक विस्तारले कसैको बसाइसराइँ हुने भए उनीहरूको पढाइलेखाइ नबिथोलियोस् भन्ने अदालतको आदेश छ।
बस्दै आएको ठाउँ छाडेर टाढा जाँदा साविकको स्कुल छुट्ने, पढाइ अवरुद्ध हुने र नयाँ स्कुलमा भर्ना गर्न समस्या हुने भएकाले ती सबैलाई ध्यानमा राखेर मात्र घर भत्काउनू भनेर अदालतले भनेको छ।
यसले सडक विस्तारमा थप ढिलाइ ल्याउने श्रेष्ठले बताए।
अदालतको आदेश अक्षरशः पालना गरेर जाँदा कतिपय ठाउँमा सम्झौता गरिसकेका ठेकेदारलाई वर्षदिनसम्म निस्क्रिय राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संरचना भत्काउने र त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिको वैकल्पिक बन्दोबस्त नहुञ्जेल आयोजनाको पनि काम हुन्न।
चाबहिल–साँखु खण्ड बनाउने जिम्मा १० ठेकेदार कम्पनीलाई छ। केही कम्पनीसँगको सम्झौता म्याद सकिएपछि केही दिनअघि मात्र थप गरिएको थियो। अब यस्तो समस्या अझै बढ्नसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
मुआब्जा–क्षतिपूर्तिको जिम्मा पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारी भने यो विषय छलफलमै रहेको बताउँछन्।
‘सर्वोच्चले भर्खरै फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेको छ। यसबारे हामी छलफल गर्दैछौं,’ प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला प्रमुख आयुक्त दीपक श्रेष्ठले भने, ‘कस्तो घरजग्गालाई कसरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने भन्नेबारे अधिवक्तासँग पनि पूर्णपाठबारे कुरा हुँदैछ। यी सबै बुझेपछि मात्र काम अघि बढ्छ।’
अब दिइने घरजग्गा मुआब्जा निम्ति बजेट अपूग हुन सक्ने उनले बताए। यहाँ बिजुलीका खम्बा र टेलिफोनका तार व्यवस्थापन गर्न पनि बाँकी छ। यसका लागि विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राम्ररी समन्वय भएको छैन।
