सरकारले सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका एक अभियुक्त चेतनाथ भण्डारी स्वामित्वको ‘बाजेको सेकुवा’ ब्रान्डका रेस्टुरेन्ट बन्द गराएपछि कर्मचारी तथा कामदार आन्दोलित छन्। व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा संस्थालाई लक्षित गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका भण्डारीले काठमाडौं उपत्यकामा ६ वटा बाजेको सेकुवा कर्नर चलाउँदै आएका थिए। संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत भण्डारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छानबिन टोलीले ‘थप अनुसन्धानका लागि’ भन्दै ती रेस्टुरेन्टमा ताला लगाएको हो।
भण्डारीसँग ‘बाजेको सेकुवा’ ब्रान्ड भाडामा लिएर सेकुवा कर्नर चलाउँदै आएका व्यवसायीबाट पनि यो ब्रान्ड खोसिएको छ। आफ्नो रेस्टुरेन्टबाट उक्त ब्रान्डको लोगो र नाम हटाउन छानबिन समितिले सम्बन्धित व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ। ब्रान्ड प्रयोग गर्न दिएबापत् भण्डारीले ६ देखि ९ प्रतिशत कमिसन पाउँथे।
‘हामीले काम गर्ने थलोमा एक्कासि प्रहरी आएर सिलबन्दी गरिदियो। सञ्चालक कुनै अपराधमा मुछियो भन्दैमा उसको संस्था नै बन्द गराउन मिल्छ कि मिल्दैन?’ दस वर्षदेखि सेफका रूपमा कार्यरत श्यामसुन्दर हेम्बा श्रेष्ठले भने, ‘भोलि सफाइ पायो भने ब्रान्डलाई परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ?’
श्यामसुन्दरले उठाएको प्रश्न बाजेको सेकुवामा काम गर्ने दुई सय कामदारको रोजगारसँग मात्र जोडिँदैन। यसले कुनै व्यक्ति अपराधमा मुछियो भन्दैमा उसको ब्रान्ड र त्यो ब्रान्डको ‘फ्रेन्चाइज’ (भाडामा प्रयोग गर्ने अधिकार) बन्द गराउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानुनी प्रश्न उठाएको छ।
यसले निजी क्षेत्रमा त्रासको माहोल पनि सिर्जना गरेको छ। बाजेको सेकुवामा गरिएको तालाबन्दीबारे कुराकानी गर्न खोज्दा धेरै व्यवसायी तर्किए। एक व्यवसायीले यतिसम्म भने, 'यो गैरकानुनी कदम हो, तर हामी बोल्न सक्दैनौं। हाम्रा पनि कुनै न कुनै मुद्दा हुन्छन्, सरकारविरुद्ध बोल्दा हाम्रो व्यवसाय बन्द गरिनसक्छ।'
कर्पोरेट कानुन व्यवसायी सज्जनबर सिंह थापाले बाजेको सेकुवामा सरकारी तालाबन्दी गैरकानुनी भएको बताए।
'कानुनी दृष्टिले हेर्ने हो भने चेतन भण्डारीलाई कारबाही गर्न बाजेको सेकुवा बन्द गर्ने प्रक्रिया गैरकानुनी छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'यो कर्पोरेट कानुनको मर्मविपरित हुन्छ।'
'कानुनी भाषामा कम्पनी भनेकै एउटा व्यक्तिसरह हो। जसरी भण्डारीले गरेको अपराधमा उनकी श्रीमतीलाई लगेर थुन्न मिल्दैन, त्यसैगरी बाजेको सेकुवा पनि बन्द गर्न मिल्दैन,' उनले भने।
सरकारले भण्डारीमाथि कारबाही गर्ने हो भने बाजेको सेकुवाबाट उनको सेयर हस्तान्तरण, सम्पत्ति किनबेच र उनले पाउने लाभ रोक्न सक्छ। तर, व्यवसाय नै बन्द गर्न नपाउने थापाको तर्क छ।
'यसरी बन्द गर्नु संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार मात्र हैन, त्यहाँ काम गर्ने कामदारको रोजगारीको हकसमेत खोस्नु हो,' उनले भने।
सरकारको यो कदमले व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणले समेत त्रसित हुनुपर्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ। यसले व्यवसायीहरुको टाउकोमाथि सरकारले सधैं धारिलो तरबार झुन्ड्याउने काम गरेको उनले टिप्पणी गरे।
'यहाँ धेरै व्यवसायीको कुनै न कुनै विषयमा मुद्दा परेको हुनसक्छ,' थापाले भने, 'सरकारले चाह्यो भने उसको कारोबार वा व्यवसाय बन्द गर्न सक्ने नजिर बस्छ। यो कानुनी शासनको बर्खिलाप हो।'
सुनकाण्ड छानबिन गर्न बनेको टोलीले भने अदालतको आदेशमा भण्डारीको सम्पत्ति रोक्का गरेको जनाएको छ।
'संगठित अपराधसम्बन्धी ऐनको दफा १५ र १६ अनुसार कारबाही गर्न अदालतले आदेश दिएको छ,' टोलीका एक सदस्यले भने, 'भण्डारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर उनीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश पाएकाले हामीले बाजेको सेकुवा बन्द गरेका हौं।'
उक्त ऐनको दफा १५ मा सम्पत्ति र १६ मा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, यसले पनि व्यवसाय नै बन्द गर्न छुट दिएको देखिन्न।
'संगठित अपराधमा संलग्न भएको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएको कुनै व्यक्तिको कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता रहेको देखिए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाताको विवरण माग्न, कारोबार वा अदालतको अनुमति लिई खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्ने छ,' दफा १६ मा भनिएको छ।
यो कानुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको कारोबार रोक्का राख्ने भनिए पनि कम्पनी र व्यवसाय नै बन्द गराउन सक्ने उल्लेख छैन।
अर्का कर्पोरेट कानुन व्यवसायी नारायण चौलागाईंले यो ऐनले अनुसन्धानकै लागि कारोबार बन्द गर्ने अधिकार नदिएको बताउँछन्।
‘कानुनअनुसार दर्ता भएका कम्पनी, उद्योग, व्यवसायको आफ्नै कानुनी हैसियत हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अनुसन्धान क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्ति किनबेच रोक्का राख्न सक्छ, तर बन्दै गराउन सक्दैन।’
संगठित अपराध ऐनअनुसार कुनै पनि अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गर्न अदालतको आदेश चाहिन्छ। फरार अभियुक्तका हकमा भने अदालतको आदेश नलिइकन अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिन्छ।
‘यहाँ रोक्का राख्ने भनेको कारोबारै बन्द गराउने होइन,’ अधिवक्ता चौलागाईंले भने, ‘उसको सम्पत्ति र जायजेथाको बेच्न नपाउने परिवर्तन गर्न र त्यसबाट लाभ लिन नदिने हो।’
अनुसन्धान क्रममा प्रमाण र तथ्य मेटाउन सक्ने सम्भावना भएकाले अनुसन्धान अधिकृतले सम्पत्ति रोक्का राख्न र नियन्त्रण गर्न सक्ने भनिए पनि कारोबारै बन्द गरेर सरकारले कानुनी सीमा मिचेको उनले बताए।
‘सम्पत्ति रोक्का भनेकै कारोबार बन्द हो भने अदालतले त्यसैअनुरुप व्याख्या गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
यसअघि गुणस्तर तथा उही व्यवसायसँग सम्बन्धित मुद्दा पर्दा कारोबार बन्द गरिएका उदाहरण छन्। बाजेको सेकुवाका सन्दर्भमा भने मुद्दा र कारोबारको प्रकृति नै भिन्न छ। त्यही भएर कम्पनीमा गरिएको तालाबन्दीको कानुनी औचित्य पुष्टि नहुने चौलागाईंको भनाइ छ।
भण्डारीले अदालतबाट सफाई पाए बाजेको सेकुवालाई जुन क्षति हुन्छ त्यसको भार पनि सरकारले बेहोर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ।
उनको सेयर र सम्पत्ति रोक्का राखेर कारोबार गरिरहन दिएको भए भोलि अन्तिम फैसला हुँदा दोषी ठहरिएमा उनको नामको सम्पत्ति सरकारले लिन पाउँथ्यो भन्ने अधिवक्ता थापा तर्क गर्छन्।
'बाजेको सेकुवा बन्द गरेर सरकारले आफैंलाई समेत नोक्सान हुने काम गरेको छ,' उनले भने, 'अदालतबाट भण्डारीले सफाइ पाए अहिले उनका रेस्टुरेन्ट र ब्रान्डमा परेको क्षति सरकारले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।'
उनका अनुसार दुई अवस्थामा मात्र कम्पनी बन्द हुन्छन्। एक, आर्थिक अवस्था खराब भए कम्पनी आफैं बन्द हुन्छ। अर्को, सञ्चालक समितिले खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि कम्पनी बन्द हुन्छ।
सरकारले बाजेको सेकुवामा ताला लगाएर उक्त कम्पनीका अन्य सेयरधनी र कर्मचारीको अधिकारसमेत हनन् गरेको उनले बताए।
'अहिले त्यहाँ काम गर्नेहरुको सेवासुविधा के हुन्छ? कसैको हाकिमले व्यक्तिगत रुपमा कमजोरी गरेकै भरमा त्यहाँ काम गर्नेले आफ्नो रोजगारीको हक गुमाउनुपर्ने स्थिति बनाउने?' उनले भने, 'भण्डारीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर त्यसको विधि हुन्छ, कानुन हुन्छ। शक्ति छ भन्दैमा सरकारले जबर्जस्ती गर्न पाउँदैन।'
