काठमाडौं महानगरपालिकाले समयमै काम नसक्ने ठेकेदारको सूची तयार पारेको छ। त्यो सूची महानगरले मंगलबार गृहमन्त्रालयमा बुझाउँदै छ।
महानगरभित्र करिब १६५ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। धेरै आयोजना सडक निर्माण र मर्मतका छन्। ढल निर्माण र भवन निर्माणलगायतमा पनि काम जारी छ।
तीमध्ये ४ वटा कम्पनी काम अलपत्र छोडेर हिँडेको महानगरको शहरी पूर्वाधार विभाग प्रमुख इन्जिनियर रामबहादुर थापाले जानकारी दिए।
'महानरभित्रका ४ वटा प्रोजेक्ट अलपत्र छन्,’ प्रमुख थापाले भने, ‘विविध कारणले ३ देखि ६ महिना ढिला हुने प्रोजेक्ट रहेका छन्। ती प्रोजेक्टको काम र प्रगति हेरेर समय थप्ने काम गरेका छौं।’
थापाका अनुसार बाटो बिस्तार र मर्मतका ठेक्कामा समयमै सकिएका छैनन्। यसमा एकातिर ठेकेदार र निर्माण कम्पनीको लापरबाही हुन्छ भने अर्कातिर स्थानीय अवरोध हुन्छ।
‘स्थानीय २/४ जनाले घर नभत्काउँदा र पर्खाल नसार्दा पनि काममा ढिला हुन्छ। त्यसपछि के निहुँ पाउँ कनिका पोखौं भन्ने भएका ठेकेदार झन् लापरवाही गर्छन्,’ थापाले भने।
कोटेश्वरमा सडक विस्तार गरिरहेका ठेकेदार अर्कैलाई अख्तियारनामा गरेर अमेरिका गएपछि काम रोकिएको छ।
कलंकीको भित्री सडक निर्माण पनि ३ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।
स्थानीयको अवरोधपछि गर्दागर्दैको काम छोडेका ठेकेदार सीताराम आचार्य काठमाडौं नै छोडेर हिँडेका छन्। बेलाबेलामा महानगरले बोलाउँदा पनि उनी कुरा गर्न आएका छैनन्।
सिसडोलको ८ किलोमिटर सडकमा पनि अवरोध भइरहेको छ। महानगरमा ढल निर्माणको काम गरिरहेको झरना कन्सट्रक्सनको ठेकेदारले मोबाइल फोन अफ गरेर बसेको छन्।
‘कोही काम सकिन लाग्दा बेपत्ता भएको छन्। कसैले अरूलाई जिम्मा दिँदा व्यवस्थापन गर्न नसकेर काम हुन सकेको छैन। कसैको फोन अफ छ,’ थापाले भने, ‘केही निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने अवस्थामा पुगेका छौं।’
काम नगर्ने कम्पनी र ठेकेदारलाई यसअघि महानगरले कालोसूचीमा राख्ने, टेन्डर रद्ध गर्ने र जरिवाना तिराउने कारबाहीमात्र गर्न सक्थ्यो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई पक्रन निर्देशन दिएपछि महानगरले काम नगर्नेलाई थप कारबाही गर्न मन्त्रालयमा सूची दिन लागेको हो।
‘मन्त्रीज्यूको यो निर्णयले हामीलाई थप हिम्मत जुटेको छ। हामीले त कारबाही मात्रै गर्थ्यौं। उहाँको निर्णयले थुन्ने काम नै गर्ने भएको छ। यसले उनीहरू काम छिटो सकाउन लागि पर्ने पक्का छ,’ उनले भने, ‘निर्णय आएसँगै हामीले छिटो काम गर्नुस् हामी बचाउन सक्दैनौं। सिडियो कार्यालय र मन्त्रायलले त्यो काम गर्छ भनेका छौं।’
जेठ ३ गते गृहमन्त्री थापाले भवन, सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर लापरवाही ढंगले काम गर्ने कम्पनी र ठेकेदारहरूको सूची बनाएर मन्त्रालय पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
गृहमन्त्री थापाको निर्देशन अनुरूप मन्त्रालयले ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास निर्माण, सबै आयोजना, परियोजनाको अनुगमन गरी विवरण संकलन गर्ने, समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने फर्म, ठेकेदारको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर समेतका विवरण एक साताभित्र तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउने भनेको थियो।
सबैतिरबाट सूची आइसकेपछि उनीहरूमाथि कारवाही गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
