काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यक्ति र संस्थाले हडपेका जग्गा फिर्ता गरेर पार्क बनाउन थालेको छ।
दुई महिनाअघि वडा नम्बर ३ बाट सुरू भएको ‘सार्वजनिक जग्गा जनताको हितमा’ अभियान अहिले अरू वडामा पनि फैलिएको छ।
वडा नम्बर ४ ले व्यक्ति र संस्थाले हडपेको ५० रोपनी जग्गा आफ्नो मातहत ल्याएको छ।
‘हामीले अहिलेसम्म करिब ५० रोपनी अतिक्रमित जग्गा सार्वजनिक गरेका छौं। जुन विभिन्न व्यक्तिहरुले आफ्ना नाममा भोगचलन गरिरहेका थिए,’ वडा अध्यक्ष मोहन बिष्टले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो अभियान जारी रहनेछ।’
वडाले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिमा वडाका विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान गरेका व्यक्ति सदस्य छन्।
‘०५४ देखि नै हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउने सोच थियो। महानगरले यो अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणासँगै हामीलाई थप साहस मिलेको छ। अब सार्वजनिक जग्गामा कसैको गिद्धे दृष्टि पर्न सक्दैन,’ बिष्टले भने।
व्यक्तिले हडेपेको जग्गा फिर्ता गर्न सजिलो भने छैन। कतिपय जग्गा फिर्ता गराउन उनीहरू अदालतसम्म धाउनु परेको छ।
सुरूमा वडाले धोबिखोला करिडोरमा रहेको ३ रोपनी अतिक्रमित जग्गा पत्ता लगाएको थियो। त्यो जग्गा एकजनाले आफ्नो नाममा बनाएर कार वासिङ सेन्टर खोलेका थिए।
‘सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भन्ने जानकारी पाएपछि महानगरले भत्काउने प्रकृया सुरू गर्यो। तर भनेजस्तो सजिलो भएन। त्यसपछि मुद्दा हाल्यौं। मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुग्यो। हामीले जित्यौं। जग्गा हाम्रो मातहत आयो,’ बिष्टले भने, ‘भूमाफियाको चंगुलबाट निकालेको जग्गामा अहिले हामी पार्क बनाइरहेका छौं।'
रारा उपभोक्ता समिति र वडाको संयुक्त आयोजनामा पार्क निर्माणको काम भइरहेको छ।
कपन मार्गको ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर किनबेचसमेत भएको वडाले फेला पारेको छ। सो जग्गालाई पनि वडाले आफ्नो मातहत ल्याएर संरक्षणको तयारी थालेको छ। त्यहाँ बनाइएको केही टहरा हटाउन सुरु भएको छ।
यो पनि पढ्नुस्:
टुसालको १ रोपनी १३ आना सार्वजनिक जग्गा पनि वडाले आफ्नो मातहत ल्याएको छ। त्यहाँ मानिसहरू घरटहरा बनाएर बसेकोले त्यसलाई हटाउने काम सुरु भएको छ।
‘अनुरोध गर्दा पनि नमानेपछि हामीले प्रकृयागत ढङ्गबाट भत्काउनको लागि तयारी गरेका छौं,’ बिष्टले भने।
धुम्बाराहीमा ३ रोपनी र टुसालमा ८ आना सार्वजनिक जग्गा मिचेको पाइएको वडाले जनाएको छ। शिवस्थलीमा करिब २० रोपनी अतिक्रमित जग्गालाई पनि वडामातहत ल्याउन प्रक्रिया थालिएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै नयाँ कोलनी मार्ग र कृष्ण गल्लीको ११ रोपनी अतिक्रमित जग्गा सार्वजनिक गर्न रेखाङकन गरिएको छ। सो जग्गामा पार्क बनाउन महानगरले २३ लाख खर्चेर स्टोन मेसिनरी पर्खाल बनाएको छ।
पहिला गाई चराउने पाखो भए पनि यो जग्गा सधिँयारले मिचेर टहरा बनाएका थिए।
‘त्यहाँ रहेको ११ रोपनी जग्गा पहिला पाखो थियो तर वरपरकाले घर, टहरा निर्माण गरेपछि विवाद नभएको ठाउँमा वाल लाएका छौं। विवाद भएको ठाउँमा बाँकी छ,’ बिष्टले भने।
४ र ५ नम्बर वडाको सीमामा रहेको धनन्तरीमा महानरपालिकाले काँडेतारले घेरेको ठाउँमा पार्क निर्माणको काम भइरहेको छ। त्यो जग्गा वडाले केही समयअघि मात्र पत्ता लगाएको थियो। ८ रोपनी जग्गामा पार्क बनाउन उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणको पहलमा युएनडिपीले ७० लाख खर्च गर्ने भएको छ।
‘वडाभित्र रहेका धेरै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका छन्। त्यसलाई आफ्नो मातहत ल्याएर संरक्षण गर्छौं,’ बिष्टले भने, ‘मालपोत र नापीले धेरै बदमासी गरेको छ। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा धेरै दर्ता गरिएको छ। त्यो हामी खोतल्दै छौं।’
भविष्यमा वडा मातहत आउने जग्गामा पनि बालबालिका, वृद्धवृद्धा, युवा सबैलाई हुने गरी पार्क र खेलकुद मैदान बनाउने योजना रहेको बिष्टले बताए।
‘हाम्रो मातहत आएका सार्वजनिक जग्गालाई खुला ठाउँ बनाउँछौं। भविष्यमा विपत् पर्दा पीडितले ओत लाग्न र अरूले पनि मन बहलाउने ठाउँ पाऊन्,’ उनले भने।
महानगरले ३२ वटै वडामा अतिक्रमित जग्गा खोज्ने अभियान जारी राखेको छ। मालपोत र भूमिसुधार विभागको सहयोगमा त्यस्ता जग्गा नक्सांकन गरी संरक्षण गर्ने महानगरनले जनाएको छ।
गत फागुन २१ गते महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले वडा नम्बर ३ मा होटल काठमाडौंले ओगटेको ६ आना जग्गा सार्वजनिक गरेर अभियान सुरू गरेका थिए। सो जग्गामा रहेको भवन भत्काएर अहिले पार्क निर्माणको लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको वडानम्बर ३ का अध्यक्ष दीपक केसीले जानकारी गराए।
तीन नम्बर वडामा ३५ रोपनीजति जग्गा अतिक्रमण भएको वडाध्यक्ष केसीले जानकारी दिए।
सोही वडाको रानीबारीमा अतिक्रमणमा परेको १ सय ३७ रोपनी जग्गामा पार्क बनाउन सुरु भएको महानगरले जनाएको छ। यसका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ।
‘महानगरभित्र रहेका जग्गा सार्वजनिकीरण गर्ने क्रम जारी छ। हामी ३२ वटै वडामा त्यस्ता जग्गा खोजी गर्दै छौं,’ महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘सबै नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउँछौं।’
यो आर्थिक वर्षभित्र १ अर्ब रूपैयाँ बराबर अतिक्रमित जग्गा आफ्नो मातहत ल्याउने महानगरले जनाएको छ।
