सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगन गरेको विरोधमा निजामती कर्मचारीले अदालत जाने तयारी गरेका छन्।
सरकारले कानून उल्लंघन गर्दै अवकाश योजना थाँती राखेपछि न्याय माग्न अदालत जाने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए।
'सरकार फेरिएसँगै कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन शैली पृथक हुने हो? स्वेच्छिक अवकाशको विषयले किन प्राथमिकता पाइरहेको छैन? मन्त्रालयले निकालेको सूचना अनुसार के कर्मचारीले निवेदन दिनु त्रुटी हो?' खतिवडाले प्रश्न गरे, 'पहिला हामीलाई अदालत नगइकनै हाम्रो कुरा मन्त्रालयले नै टुंग्याउँछ भन्ने लागेको थियो, बुझ्दै जाँदा अदालत नगएर नहोलाजस्तो भइसक्यो।'
मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले मन्त्रीलाई उक्साएर स्वेच्छिक अवकास रोक्ने खेल खेलेको आरोप लगाउँदै सरकारले स्वेच्छाचारिता लाद्न खोजेको अवकाश रोजेका कर्मचारीले तर्क गरेका छन्।
स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको सूची माग्दै दुई पटकसम्म निवेदन दिँदा पनि मन्त्रालयले सूचना नदिएकाले आफूहरूसँग अदालत जानुको विकल्प नरहेको कर्मचारीले बताएका छन्।
'स्वेच्छिक अवकाशको प्रकृया कहाँ पुगेर रोकिएको हो, किन रोक्नुपरेको हो? यस्ता सूचना जान्न पाउने अधिकार सरकारबाहेक अरूलाई छैन र?' खतिवडाको प्रश्न छ, 'स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको राजीनामा किन स्वीकृत गरियो, कानूनअनुसार राजीनामा स्वीकृत गर्न मिल्छ?'
स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिन नपाउने ऐनको व्यवस्था भएकाले त्यस्ता कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका खतिवडा र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लेखा अधिकृत गणेशप्रसाद गुरागाईंले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रमा दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन छ भन्दैमा सरकार स्वेच्छाचारी हुन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्। सो पत्र प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायतलाई पठाइएको छ।
यसअघि सूचना माग्दै कर्मचारीले दिएको निवदेनको जवाफमा मन्त्रालयले उल्टै सूचना माग्नुको प्रयोजन र औचित्य खुलाउन भनेको थियो।
यसअघि चैत १३ गतेसम्म मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश चाहनेको सूची निकाल्ने भनिएको थियो। मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी अभाव हुने भन्दै अवकाश योजना स्थगित गरेका छन्।
कर्मचारीले अदालत जानेसँगै आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिएका छन्।
'आफ्ना माग पूरा गर्न आक्रोश वा असन्तोष पोखेर हड्ताल वा टायर बाल्न निजामती कर्मचारीलाई शोभा दिदैँन। हाम्रो आफ्नै विषय कार्यान्वयनमा नै यस्तो जटिलता छ भने सेवाग्राहीको माग कसरी समाधान होला श्रीमान्?' मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरेको पत्रमा भनिएको छ, 'सचिवले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भएमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष यी मागबारे जानकारी गराइदिनुहोला।'
न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनुभन्दा पहिले नै मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकासका विषय समाधान गर्नुपर्ने अधिकृत गुरागाईं बताउँछन्।
'अदालतको ढोका पुग्नुअघि नै मन्त्रालय र सरकारले स्वेच्छिक अवकासको समाधान गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ' उनले भने।
छलफल र संवादका लागि कर्मचारी सधैँ तयार रहे पनि मन्त्रीले स्वेच्छिक अवकाशलाई प्राथमिकता नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ।
कर्मचारीको इच्छाविपरित काममा खटाउँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने भएकाले बरू स्वेच्छिक अवकास नै उपयुक्त हुने कर्मचारीको तर्क छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहमा ३६ हजार हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा २६ हजार मात्रै कर्मचारी कार्यक्षेत्र रहेकाले १० हजार कर्मचारी अभाव झेलेर कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिन नसकिने बताउँदै आएको छ। काम गर्न मन नहुने कर्मचारीलाई जागिर नै छाड्न मन्त्री पण्डितले आग्रह गरिसकेका छन्।
स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएकामध्ये करिब १३ सय कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाइसकेका छन्। तर उनीहरुको पेन्सनपट्टा भने बनेको छैन। मन्त्रालयले अवकाशको पत्र नदिँदा पेन्सनपट्टा बनाउन नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ।
