स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पढाउने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो व्यवस्था गर्न अहिले ‘हतारो’ हुने जवाफ दिएका छन्।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा भर्ना अभियानबारे जानकारी गराउँदै पोखरेलले नगरका मेयर/उपमेयरदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु पर्ने आवाज उठेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउँदा गुणस्तर बढ्ने धारणा राखेका थिए।
सामुदायिक विद्यालयको व्यापक सुधार गर्न सरकारले सोच्नुपर्नेमा आफूले मन्त्रिपरिषदकै ध्यानाकर्षण गरेको पोखरेलले सेतोपाटीलाई बताए।
‘सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधिहरुका बच्चालाई लैजान सकियो भने राम्रो हुन्छ भनेको हो,' पोखरेलले भने, ‘कतिपय विषयहरु छन् जसमा मन्त्रिपरिषद्को ध्यान जान जरुरी छ भनेर मैले ध्यनाकर्षण गराएको हो।'
उनले औपचारिक प्रस्ताव भने नलगेको बताए। 'जसरी संसदमा शुन्य समयमा ध्यानाकर्षण गराइन्छ त्यस्तै ध्यानाकर्षण गराएको हो,' शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भन्ने होइन। यसमा उहाँले सुन्नुभयो भन्नुपर्छ।'
पोखरेलले विभिन्न संघ संस्थालाई सामाजिक उत्तारदायीत्व अन्तर्गत दिवाखाजा र विद्यालय भर्ना अभियानमा सहभागि गराउनुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए। पोखरेलको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिका बच्चालाई सार्वजनिक विद्यालयमै पठाउ भन्न अहिले हतारो हुने उनीहरुमाथि अन्याय हुन सक्ने जवाफ दिएका थिए।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक भएकै दिन साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राष्ट्रसेवकका कर्मचारी भर्नाको प्रस्ताव आएको सार्वजनिक गरे।
'सामुदायिक विद्यालयमा यसले पढाउनुपर्ने उसले पढाउनुपर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भयो,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'तर गुणस्तरको विकास नगर्ने। त्यहाँ पढाउनुपर्ने अनिवार्य गर्ने हो भने त्यो बालबालिका माथि अर्को अन्याय हुनसक्छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए।
'हामीले नि:शुल्क शिक्षा, दुरशिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ,' ओलीले भने, 'एउटा दक्ष शिक्षकले पढाउँदा धेरै कक्षाका विद्यार्थीले सिक्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्नुपर्छ।'
सरकारले गत बैशाख १ गतेदेखि देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। हाल तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन्। शिक्षा मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी भर्नाका लागि १४ गतेपछि घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए।
