जनआन्दोलन– २ चर्कंदै गएपछि यसलाई दबाउन दरबारले सेना परिचालनका लागि भारतको ग्रिन सिग्नल खोजेको थियो । भारतले दरबारको यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको थियो ।
२०६३ वैशाख ९ गते आन्दोलनकारीहरुले राजाको अघिल्लो दिनको घोषणा अस्वीकार गर्दै दरबारतिर निशाना साँधेपछि आन्दोलन दबाउन सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरी दरबारले भारतको सहमति खोजेको थियो ।
वैशाख ९ गते साँझ तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा र परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीलाई टेलिफोन गरी दरबारको मनसाय बताएका थिए । स्रोतका अनुसार थापा र पाण्डेले लगभग एकै समयमा मुखर्जी निवासको ल्यान्डलाइन र मोबाइलमा फोन गरेका थिए ।
राजदूत मुखर्जीले थापा र पाण्डेमार्फत आएको दरबारको यो प्रस्ताव सोझै अस्वीकार गरेका थिए । थापा र पाण्डेलाई मुखर्जीले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘सेना परिचालन गम्भीर गल्ती र दुर्घटना हुनेछ ।’
मुखर्जीले नयाँ दिल्लीबाट सेतोपाटीसँग फोनमा कुरा गर्दै थापा र पाण्डेसँग वैशाख ९ गते साँझ आफ्नो कुराकानी भएको पुष्टि गरे । तर, फोनमा के कुरा भएको थियो भन्ने बताउन नमिल्ने जानकारी उनले दिए ।
जनआन्दोलन चर्कंदै गएपछि वैशाख ८ गते राजाले आन्दोलन अन्त्य गरी सात दललाई सरकारको नेतृत्व लिन आह्वान गरेका थिए जसलाई भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्कालै स्वागत गरेको थियो । राजाको आह्वानको विरोध गर्दै आन्दोलनकारी भोलिपल्ट वैशाख ९ गते झन ठूलो विरोधमा उत्रिएपछि सात राजनीतिक दलले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका थिए ।
वैशाख ९ गते कफ्र्यू अवज्ञा गर्दै रिङरोडका विभिन्न स्थानबाट सहरभित्र छिरेको प्रदर्शन दरबारतिर सोझिएपछि सेनाले दरबार जाने मुख्य चोकहरूमा बख्तरबन्द गाडीहरुसहित आन्दोलनकारीलाई रोकेको थियो ।
भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमतिमा आफूले चालेको वैशाख ८ को कदम आन्दोलनकारी तथा दलहरुबाट अस्वीकृत भएपछि दरबारले सेना परिचालनका लागि भारतको सहमति पाउने आशा गरेको थियो । जबकि भारत कुनै पनि हालतमा सेना परिचालन गर्नु नहुनेमा स्पष्ट थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूतका रुपमा कांग्रेस आइका नेता करण सिंह र विदेश सचिव श्यामशरणले वैशाख ८ गतेको कदमअघि नेपाल आएर राजा र दलहरूसँग भेटेका थिए ।
मुखर्जीले वैशाख ९ गते थापा र पाण्डेलाई फोनमै भनेका थिए, ‘सेना परिचालन दरबार र नेपालका लागि अत्यन्त नराम्रो कदम हुनेछ ।’ स्रोतका अनुसार उनले थपे, ‘यो नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि त खराब हुनेछ नै, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यसले नेपाललाई ठूलो हानि पुर्याउनेछ ।’
उनले आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै भारतका तर्फबाट यस्तो कुनै कदम नचाल्नसमेत तत्कालीन प्रधानसेनापति र परराष्ट्रमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए ।
वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी गिरीले राजदूत मुखर्जीलाई भेट्न चाहे पनि मुखर्जीले स्वीकार गरेनन् । त्यही दिन राजा ज्ञानेन्द्रले राजदूत मुखर्जीलाई राजदरबारमै डाकेर आफू दलहरुको जुनसुकै प्रस्ताव मान्न तयार रहेको जानकारी गराएका थिए । वैशाख ११ गते दलहरुको प्रस्तावबमोजिम राजाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेका थिए ।
फाइल स्टोरी
