एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा गरेको निर्णय हो- दुई वर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त पार्ने।
त्यतिबेला ९ महिनामै सत्ताबाट बाहिरिनु परेका ओलीले दुई महिनाअघि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन्। यसपालि पदभार सम्हाल्दा उनले दुई निर्णय गरेका छन्- दुई वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय र संघीय संसदको आफ्नै भवन बनाउने।
२ वर्ष समय तोकेर उनले यसअघि गरेको तुइनमुक्त नेपाल बनाउने निर्णय साढे २ वर्ष बित्दा पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसके पनि उल्लेख्य प्रगति भने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि देशभरका १ सय ७१ वटा तुइन हटाउनु पर्ने देखिएको थियो।
झोलुंगे पुल निर्माणको जिम्मा पाएको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग अन्तर्गतको सस्पेन्सन वृज डिभिजनका अनुसार वैशाख पहिलो सातासम्म ८३ वटामात्र तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाइएको छ।
'थप ५१ झोलुंगे पुलको काम भइरहेको छ,' डिभिजन प्रमुख गुरूप्रसाद शर्माले भने, 'तीमध्ये धेरै यही असारसम्म बनिसक्छन्। केहीलाई भने समय लाग्ने देखिएको छ।'
डिभिजनले १७१ मध्ये १३४ स्थानमा मात्र तुइन विस्थापन गरी पुल बनाउन सकिने भन्दै काम थालेको थियो। १२० मिटरभन्दा कम लम्बाईका झोलुंगे पुल जिल्ला विकास समिति (हालको जिल्ला समन्वय समिति)ले बनाउने र १२० देखि ३५९ मिटरसम्मका पुल डिभिजनले बनाउने गरी बाँडफाँड भएको थियो।
सबै ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाएर देशलाई तुइनमुक्त पार्न भौगोलिक विकटता, स्थानीय अवरोध, ठेकेदारको लापरवाही र छिमेकी भारतको असहयोगले समस्या भएको छ।
२९ वटा तुइन भएका ठाउँमा भूस्थितिका कारण झोलुंगे पुल बनाउन सम्भव नभएको प्रमुख शर्माले बताए।
'धेरै अप्ठेरो भूबनोटमा रहेका त्यस्ता तुइननजिकै पुल बनाउन नसकिने अध्ययनमा देखियो,' शर्माले भने, 'तीमध्ये केही तुइन निजी प्रयोजनका लागि पनि बनाइएका छन्।'
उनले डोटी, कालिकोट, जुम्ला र मकवानपुरका केही स्थानमा स्थानीयले अवरोध गर्दा तुइन विस्थापन गर्न नसिकएको बताए।
बैतडी र दार्चुलामा बनाउनु पर्ने पाँच पुलमा भने भारत पनि जोडिएको छ। सीमाको महाकाली नदीमा रहेका तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाउन भारतको सहयोग र स्वीकृति चाहिन्छ।
दार्चुलाका ४ ठाउँमा पुल बनाउन भारतीय पक्षले सहमति दिइसकेको छ। आयोजना प्रमुख शर्माले चारै ठाउँको सर्भे भइसकेर अहिले उत्तराखण्ड सरकारले मुअब्जाका विषयमा छलफल गरिरहेको बताए।
'दार्चुलामा त केही समयपछि पुल बनाउन सुरू हुन्छ यसमा थप समस्या छैन, तर बैतडीको पञ्चेश्वरमा पुल बनाउनेबारे अहिलेसम्म भारतले स्वीकृति दिएको छैन,' उनले भने।
साविकको पञ्चेश्वर-७ मा पर्ने नेपाली भूमि र भारतको चम्पावतका जनता अहिले पनि तुइनमा वारपार गरिरहेका छन्। नेपाली पक्षले त्यहाँ झोलुंगे पुल बनाउने प्रस्ताव भारतलाई दुई वर्षअघि नै पठाएको थियो। भारतले भने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बाँध बाँध्ने भनिएको ठाउँ भएकाले त्यहाँ पुल बनाउन स्वीकृति दिएको छैन।
'बनाउने भए ड्याम बन्दा पनि फरक नपर्ने गरी अग्लो र ठूलो पुल बनाऊ भन्छन्, त्यस्तो पुल झन्डै ५ सय मिटर लामो हुन्छ,' शर्माले भने,'३६० मिटरभन्दा लामो पुल बनाउने हाम्रो क्षमता छैन। पञ्चेश्वरको बाँध बनाउने कहिले हो कहिले त्यतिन्जेल जनतालाई राहत हुन्छ हामी पुल बनाउँछौं भन्दा उनीहरूले जवाफ फर्काएका छैनन्।'
शर्माले पुल बनाउने वातावरण बनाइदिन छ महिनाअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको बताए।
'अस्ति भारत भ्रमणअघि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट के छ समस्या भनेर सोध्न आउनु भएको थियो। हामीले झोलुंगे पुल बनाउन स्वीकृति चाहियो भन्यौ, प्रधानमन्त्री तहमा कुरा भए समाधान निस्कन्थ्यो कि भन्ने हो,' शर्माले भने, 'यसपालिको भ्रमणमा यो कुरा भयो कि भएन अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनौं।'
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा रेल र जलमार्गका विषयमा समझदारी भएको छ। अन्तिम चरणमा रहेको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआरबारे भएको छलफलबारे भने केही कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन।
निर्धारित समयमा तुइन विस्थापित गर्न नसकिनुमा जनशक्तिको र निर्माण सामग्रीको अभाव पनि कारण रहेको उनले बताए।
एकैपटक त्यति धेरै पुल बनाउने भने पनि त्यही अनुसार पिलर हाल्ने र पुल फिटरलाई तालिम दिइएन्। न त झोलुंगे पुललाई चाहिने स्टिल पाता जोड्ने, फेब्रिकेटर नै उत्पादन भएन।
'बर्खाका तीन महिना कामै गर्न मिल्दैन, बाँकी समय पनि जनशक्ति र सामग्री नहुँदा केही ढिला भएको हो तर हामीले सकेको जति गरिरहेकै छौं,' शर्माले भने।
एउटा झोलुंगे पुल बनाउन ४ करोडसम्म खर्च हुन्छ भने २ देखि साढे तीन वर्ष समय लाग्छ।
