सरकारले स्वेच्छिक अवकास योजना स्थगित गर्दै वैशाखभित्र सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसका लागि कर्मचारीलाई घरपायक जागिर दिने योजना पनि ल्याएको छ। सोमबार एक सूचना निकाल्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई घरपायक जागिर रोज्न दुई हप्ताको समय दिएको छ।
वैशाख २१ गतेबाट निवेदन रूजु गरेर मन्त्रालयले रिक्त स्थानमा उपयुक्त कर्मचारीलाई खटाउने छ।
सूचनाअनुसार वैशाख १८ गतेसम्म आफू काम गर्न चाहेको स्थानीय तह उल्लेख गरी कर्मचारीले निवेदन दिनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सकेसम्म घरपायक पर्ने स्थानीय तह रोज्न भनेको छ। जेष्ठता तथा स्थायी ठेगाना हेरेर नजिकका स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
कर्मचारीले आफू जान चाहेको पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहको नाम निवेदनमा लेख्नुपर्छ। कर्मचारीले निवेदनमा उल्लेख गरेको पहिलो नम्बरकै स्थानीय तहमा खटाउने मन्त्रालयको तयारी छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमै निवेदन बुझाउन पाउँछन्।
कार्यालयमा प्राप्त भएको निवेदन सम्बन्धित सेवा दिने मन्त्रालयमा निवेदकको सूचीसहित पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
काठमाडौंबाहेक जिल्लाका निकायमा कार्यरत कर्मचारीले पनि आफ्नै कार्यालयमा निवेदन दिन सक्छन्। कर्मचारीबाट प्राप्त निवेदन कार्यालयले संकलन गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनु पर्छ। विभिन्न कार्यालयबाट प्राप्त कर्मचारीको निवेदनसहित विवरण जिससले सम्बन्धित मन्त्रालयमा वैशाख २१ भित्रै पठाइसक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन बनेको मापदण्डलाई मुख्य आधार मानेर कर्मचारी खटाउन लागिएको हो। पति/पत्नी दुबै निजामती कर्मचारी भए दुबैलाई सकेसम्म एउटै स्थानीय तहमा खटाउने तयारी मन्त्रालयको छ। एक वर्षभन्दा साना बच्चा भएका महिला तथा कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई सकेसम्म उनीहरुले रोजेकै स्थानीय तहमा खटाउने सूचनामा जनाइएको छ।
पति/पत्नी दुबै निजामती कर्मचारी भए ती कर्मचारीले निवेदनमै नाम, संकेत, कार्यरत कार्यालय स्पष्टसँग उल्लेख गर्न मन्त्रालयले भनेको छ। बच्चा भएकी महिला तथा कडा रोगीले आवश्यक काजगात अनुसूची १ सँगै पेश गर्नुपर्नेछ।
निवेदन दिएका सबै कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा आएपछि जेष्ठता र घरपायक हेरेर रोजेका स्थानीय तहमा पठाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए।
कर्मचारीलाई स्थायी रूपमा स्थानीय तहमा खटाउन लागिएको भने होइन। कर्मचारी समायोजन नहुञ्जेल स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सहज बनाउन अन्तरिम दरबन्दी खडा गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको तामाङले बताए। कर्मचारी समयोजनका बेला यी कर्मचारीलाई अन्यत्र पनि जान सक्छन्। छ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन सक्ने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थायी ठेगाना रहेका कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तह जान पाउँदैनन्।
मन्त्रालयले सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई लक्षित गरी घरपायक जागिर दिने योजना ल्याएको हो।
७५३ स्थानीय तहमा ३६ हजार कर्मचारी चाहिन्छन्। स्थानीय तहमा अहिले १८ हजार कर्मचारीको अभाव छन्।
'मन्त्रालयमा काम गरिरहेकादेखि अहिले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीका लागि योजना ल्याइएको हो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले भने, 'हामी जसरी पनि वैशाख भित्र सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने तयारीमा छौं।'
उनले आवश्यक कर्मचारीले घरपायकका लागि निवदेन नदिए पहिलाको जसरी नै कर्मचारी खटाइने बताए।
मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा जान अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा खटाउने मन्त्रालयको चेतावनी छ।
कर्मचारी खटाएको जानकारी भने मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत् दिने जनाएको छ।
स्वेच्छिक अवकास रोजेका ९ हजार ६५६ कर्मचारीलाई दक्षता हेरी स्थानीय तहमा खटाउने मन्त्रालयको तयारी छ। निवेदन दिएकामध्ये २ हजार ६ सय जति कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन सकिन्छ।
नियमित प्रक्रियाअनुसार असारसम्म अवकास पाउने ३ हजार र स्थानीय सरकारलाई काम नलाग्ने (लिथो मेसिन चलाउने) एक हजार तथा चालक/कार्यालय सहयोगी ३ हजार गरी सात हजार कर्मचारीलाई भने स्थानीय तहमा खटाउन सकिँदैन।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश नदिने भएकाले काम गर्न मन नहुनेले अवकाश लिन सुझाव दिएका छन्।
