चैत २९ गते सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाले हेलिकप्टर खरिदमा अनियमितता गरेको र ९ तले अस्पताल भवनका लागि १७ तलालाई पुग्ने टायल किनेको उल्लेख छ।महालेखाले औंल्याएका अनियमिमताबारे
सेतोपाटीका
मनोज सत्यालले सैनिक प्रवक्ता
गोकुल भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नेपाली सेनाले त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालको ९ तले भवन नबन्दै १७ तलाका लागि टायल किनेको देखाएको छ। खासमा खरिदका लागि जिम्मेवार को हो?खरिद प्रक्रिया सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत् भएको हो। त्यतिबेला नक्सा बनिसकेको थियो। त्यहीअनुसार सस्तो हुने र ढुवानीमा पनि समस्या नपर्ने भएकाले एकैपटक किनिएको हो। त्यतिबेला जि प्लस १४ भन्दामाथि १७ तल्ले भवनका लागि खरिद गरेको हो। पछि भूकम्प आएपछि परिस्थिति बदलियो।
महानगरपालिकाको नियम पनि परिवर्तन भयो। विभिन्न कारणले हामीले जि प्लस सेभेन बनाइरहेका हौं। त्यहाँ भएका सामान कहीँ पनि गएको छैन। स्टोर गरेर राखेका छौं। कल्याणकारीका अरू भवन पनि बनिराखेका छन्। अरू भवनमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यहाँ कुनै समस्या छैन।
एकपटक किन्दा फाइदा हुन्छ भनेर किनेको हो। बल्कमा ल्याउँदा सस्तो हुन्छ। हामीले घरमा सब्जी किनेर ल्याएको जस्तो हो। एक त सस्तो पर्छ। घरीघरी जानु पर्दैन। सबै टायल स्टोर छ। सही प्रयोग हुन्छ।
व्यापरिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने क्षेत्रमा पनि तपाईंहरूले टायल राख्नुहुन्छ?हो। पूरा भवनमा प्रयोग गर्छौं।
केही समय अघि सेनाले एउटा निजी कम्पनीलाई दिने क्रममा फिनिसिङको काम पनि उसैलाई दिन लागेको होइन र?त्यो फिनिसिङ छुट्टै काम भयो। त्यो काम उनीहरूले नै गर्छन्। कन्ट्रयाक्टरले गर्छ।
तपाईंहरूले भाडामा दिने क्षेत्रमा टायल हाल्नुहुन्छ?हामी नक्सा अनुसार गर्नुपर्ने काम गर्छौं। बाँकी फिनिसिङ भाडामा लिनेले गर्छ।
बाँकी रहने टायल कुन भवनका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ?कल्याणकारीको कोषबाट बनेका भवनमा प्रयोग हुन्छ।
सेनाका कुनै उच्च अधिकारीको व्यक्तिगत प्रयोजनमा त प्रयोग हुन्न?त्यो नसोच्नु भए पनि हुन्छ। हुदैँन। हामीले उचित तरिकाले भण्डार गरेका छौं।
अस्पतालको भवन भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्नु भएको थियो। अर्कोसँग सम्झौता भइसकेको हो?पहिलाको सम्झौता रद्द भएको छ। हामीले त्यो कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छौं। नयाँ सम्झौता भैसकेको छैन। केही कानूनी कुरा छन्। अर्कोलाई कन्ट्रयाक्ट अवार्ड गरिएको छैन।
सेनाले अस्पताल भवन निर्माण र भाडाको विषयमा रक्षा मन्त्रालयलाई बाइपास गरको आरोप छ नि?कसरी बाइपास हुन्छ? त्यो भवन नै प्रधानमन्त्री आफैं आएर शिलन्यास गर्नुभएको छ। डु यु थिङ्क वि बाइपास? (तपाईंलाई लाग्छ हामीले छलेका छौं?) प्रधानमन्त्रीले शिलन्यास गर्नु भएको भवनमा 'बाइपास'को आरोप सही छैन।
पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले कल्याणकारी कोषमार्फत् भवन निर्माण अगाडि बढेको तर्क गर्दै कुनै जानकारी नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ!त्यो त घरीघरी सूचना त्यसरी गइराख्दैन। हामीले ब्रिफ गर्यौं। शिलन्यास गरायौं। प्रधानमन्त्रीले कल्याणकारीबाट ब्रिफिङ भयो। त्यो प्रक्रियामा चलिराखेको हुन्छ। बाइपास गरेर हामीले मात्र बनायौं भन्न मिल्दैन। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री आएर शिलन्यास गरेको कुरालाई बाइपास भन्न नमिल्ला जस्तो लाग्छ?
अर्को विषय, सेनाले किन्न लागेका तीन वटै हेलिकप्टर आइसके?हेलिकप्टर आइसकेका छैनन्। प्रक्रिया जारी छ। त्यसमा मिडियम हेलिकप्टर 'अगुस्टा' भिभिआइपीका लागि प्रयोग हुन्छ। दुई लाइट हेलिकप्टर आउने हो। अमेरिकामा बनेको वेल हेलिकप्टर र 'इक्वेरल' हेलिकप्टर फ्रेन्च हो। इक्वेरेलको पर्फर्मेन्स उच्च हुनेछ। हाइ अल्टिच्युड भएको ठाउँमा इक्वेरल हेलिकप्टर वेलभन्दा राम्रो छ। वेल तल्लो र तराई क्षेत्रका लागि राम्रो छ। मान्छे धेरै बोक्छ। धेरै समय उडान भर्न सक्छ।
मूल्य कति परेको हो?सेनाले किन्ने हरेक सामान हामी स्वीकृति लिएर मात्र गर्छौं। रक्षा मन्त्रालयको स्विकृति लिएर किन्ने हो। नियम कानून लिएर किन्ने काम भएको छ। इटालीको अगुस्टाका लागि १ करोड ३९ लाख ८४ हजार २४३ युरो परेको छ। इक्वेरलका लागि २५ लाख ६७ हजार युरो परेको छ। वेलका लागि ३८ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्न लागिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त खरिदका लागि सरकारले दिएको रकमबाट ३ लाख युरो (झण्डै ५ करोड)का अनावश्यक सामान किनियो भन्छ?अगुस्टा नयाँ हेलिकप्टर हो। हामीसँग अगुस्टा छैन। भिभिआइपीको प्रयोगका लागि छैन। तर त्यसका लागि आवश्यक सामान अहिले किन्दा केही हुनेबित्तिकै थन्क्याएर राख्न पर्ने हुदैँन भनेर थप सामानहरू जुन त्यही हेलिकप्टरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही कारण अझ पर्फर्मेन्स बढोस् भनेर ल्याएको हो।
हेलिकप्टर खरिद गर्दा ती सामान एउटै बोलपत्रमार्फत् खरिद गर्न सकिन्थ्यो। तर छुट्टै किनेर रकममा सेनाले चलखेल गरेको भन्ने छ?चलखेलको आरोप होला। तर त्यस्तो देखिदैँन। खरिदका लागि पनि रक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएको छ। स्वीकृत गराएर नै हामीले काम गरेको हो। सेनाले एकोहोरो रूपमा चलखेल गरेर लिएर आएको होइन।
महालेखाले हेलिकप्टर बेच्ने कम्पनीको एजेन्टलाई बाइपास गरेर खरिद गरेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ?त्यो हामीले राम्रोसँग महालेखालाई बुझाउन नसकेर हो। हुन त महालेखा यो खरिदको विषयमा विज्ञ र आधिकारीक संस्था हो। त्यसमा प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ। तर हेलिकप्टर र अन्य सामानहरू आवश्यक भएकाले स्वीकृत लिएर किनेको हो। एजेन्ट उल्लेख नभएको कुरा मैले पनि बुझें। पहिला नभेटिएको र पछि भेटिएको बुझिन आयो। हामीलाई सामान्यता एजेन्टको विषयमा थाहा हुदैँन।
तर हामीले किनेका सबै सामान आवश्यकता हेरेर किनेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले दुई लाइट हेलिकप्टर एकसाथ किन्न भनेको थियो। सेनाले बोलपत्र पनि त्यसैगरी निकालेको थियो। तर बीचमा रोकेर दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनीबाट किनियो।किन?मैले भनिहालें, कहिलेकाँही आवश्यकता महसुस गरिन्छ। त्यसमाथि खरिदको विषयमा युनानिमस (एक्लो) सेनाको निर्णय होइन। रक्षाबाट स्वीकृतका लागि पठाएर निर्णय गरिएको हो। दुई हेलिकप्टर इक्वेरल आयो भने हामीलाई अगुस्टालाई हाइ अल्टिच्युडमा गर्नुपर्ने सपोर्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ पछि महशुस हुन्छ। बजेटको परिधिमा रहेर निर्णय लिइन्छ। कमाण्डरहरुले निर्णय लिन्छन्। अगुस्टालाई केही भयो भने को गएर सहयोग गर्छ? यो पनि आवश्यकता ध्यानमा राखेर गरिएको हो। यहाँबाट जे सिफारिस गए पनि त्यो रक्षाको स्वीकृतिमा मात्र हुन्छ। स्वीकृत भएरै अगाडि बढेको हो।
तपाईंले आवश्यकता भनिरहँदा प्रक्रिया भने मिचिएको देखिन्छ? मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय रक्षामार्फत् उल्ट्याउन मिल्छ र?मन्त्रालय हामीभन्दा माथि हो। हामीले रक्षामा पठाउने हो। त्यहाँबाट स्वीकृति आएपछि मात्र हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो।
