सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत बाग्लुङको तीन तले भवनका लागि सात तलाको लिफ्ट खरिद नगरिएको स्पष्टिकरण दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रतिवेदनमा बाग्लुङ जिल्ला अदालतको तीन तला भवनका लागि सात तलाको लिफ्ट किन्ने सम्झौतामा व्यवसायीले समेत कबुल गरिसकेको उल्लेख थियो।
३२ लाख लागत लाग्ने अनुमान भए पनि लिफ्ट खरिद सम्झौतामा ६५ लाख कबुल गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘उक्त भवन ३ तल्ला रहेकोमा ७ तल्ला क्षमताको लिफ्ट जडान गर्न ३२ लाखको लागत अनुमानमा निर्माण व्यवसायीले ६५ लाख कबुल गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अदालतले ३ तलाको भवनको लागि सम्झौतामा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी त्रुटीपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ।'
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नाराणय पन्थीले भवन निर्माणाधीन भएकाले अहिलेसम्म लिफ्ट नकिनेको बताए।
जिल्ला अदालत बाग्लुङका श्रेस्तेदार राम थापा क्षेत्रीले नक्साको कागजातमा सात तले लिफ्ट उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म लिफ्ट खरिद नगरिएको बताए।
'इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सीले नक्सा बनाउँदा सात तला लिफ्ट हुने भन्ने उल्लेख गरेको रहेछ, तर हामीले अनुगमन गर्दा यस्तो हुन हुन्न भनेर औँल्याइसकेका छौं, भवन निर्माण सकिनै लागेको छ। लिफ्ट खरिद भैसकेको छैन। सात तले लिफ्ट खरिद पनि हुँदैन त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ' श्रेष्तेदार थापा क्षेत्रीले भने।
सर्वोच्च अदालतले नक्सामा गडबडी भएको भने स्वीकार गरेको छ। प्रवक्ता पन्थीले इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीले नक्सा बनाउँदा गल्ती गरेको बताए।
सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटन र बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवनको लागत र नक्सा बनाउने जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिएको थियो।
'उच्च अदालतमा सात तला छ। उच्च अदालतको नक्सा बनाउनेले नै जिल्लाको पनि बनाएको हो। सायद कपि-पेष्ट पो गर्यो की। त्यो सामान्य त्रुटी हो। नक्सामा गल्ती भए पनि भवनमा चैँ तीनैतलाको लिफ्ट हुन्छ,' पन्थीले भने।
बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवनको लागत र नक्सा बनाएको विलिङ्क एशोसियट प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक विश्वप्रकाश अमात्यले पनि आफूहरुले नक्सा बनाउँदा गल्ती भएको बताए।
'स्टिमेट र नक्सा बनाउने जिम्मा हामीलाई थियो। स्टिमेट त सही छ तर नक्सामा तीन हुन पर्ने सात भएको हो त्यो टाइप मिस्टेक हो। तीन तलाको भवनमा सात तलाको लिफ्ट नै राख्न खोजिएको भने होइन,' उनले भने।
