प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तापछि आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको देश अब समुद्रसँग जोडिने बताए।
उनको भनाइ नेपाललाई भारतले जलमार्गमार्फत् समुद्रसम्म दिने पँहुचतर्फ लक्षित थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि भारतले नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच दिने सहमति भएको उल्लेख छ।
‘व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताअन्तर्गत रहेर जलमार्गमार्फत् कार्गो ढुवानीका लागि भारतले नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच दिने ऐतिहासिक समझदारीमा दुई प्रधानमन्त्री सहमत छौं,’ जलमार्गसम्बन्धी संयुक्त घोषणामा भनिएको छ।
यसका लागि दुई देशबीचको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौतामा जलमार्ग पनि थप्ने गृहकार्य गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले सम्वन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
देशभरका नदीमा यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने महात्वाकांक्षी योजना ल्याएको भारत सरकार नेपाललाई पनि त्यही सञ्जालमा पहुँच दिन सहमत भएको हो। भारतले विश्व बैंकको सहयोगमा ५ हजार करोड भारू लागतमा आफ्ना नदीहरूमा यातायात सञ्जाल बनाउने काम गरिरहेको छ।
साढे १४ हजार किलोमिटर त्यस्तो वाटरवेज निर्माण गर्ने महात्वाकांक्षी आयोजना पनि उसले अगाडि सारेको छ। जसका लागि १० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
भारतले अहिले पश्चिम बंगालको हल्दियाबाट उत्तर प्रदेशको बनारससम्म गंगा नदीमा जलमार्ग बनाइरहेको छ। त्यहाँ साना जहाजबाट कार्गो ओसारपसार गर्ने उसको योजना छ। नेपालले तेस्रो मुलुकबाट समान ओसारपसार गर्न अहिले कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाह प्रयोग गर्छ।
हल्दिया–बनारस जलमार्गको कटिया भन्ने ठाउँमा नेपालको कोशी नदी मिसिन्छ। बिहारमा पर्ने कटिहार नेपाली सीमाबाट करिब १५० किलोमिटर तल छ। त्यस्तै नारायणी नदी पटना नजिकै पुगेर गंगामा मिसिन्छ।
सिद्दान्तत: यी दुई नदीको प्रयोग गरेर भारतले गंगामा बनाउँदै गरेको जलमार्गको उपयोग नेपालले गर्न सक्छ।
तर कोशी र नारायणी (भारतमा गण्डक) प्रयोग गरेर नेपालमा सामान ढुवानी गर्न कति सम्भव छ भन्ने भरपर्दो अध्ययन अहिलेसम्म भएको छैन। यो सम्भावनाको प्राविधिक पक्षसँगै, व्यवसायिक हिसाबले जलमार्ग कति फाइदाजनक हुन्छ भन्ने पनि अध्ययन हुन बाँकी नै छैन।
के साँच्चिकै भारतबाट नदीमार्फत् कार्गो नेपालसम्म ल्याउन सम्भव छ?
नेपाल फ्रेट फर्डवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्मा यो जलमार्गको प्राविधिक र व्यवसायिक अध्ययन नभएकोले अहिले नै यसको उपयोगिताबारे एकिनका साथ भन्न नसकिने बताउँछन्।
‘हाम्रा नदीमा पानीको गहिराइ र चौडाइ, त्यसका लागि आवश्यक नहरको निर्माणजस्ता प्राविधिक पक्षको अध्ययन अनुसन्धान बिना जलमार्गको उपयोग बारेमा धेरै बोल्न सकिन्न’ शर्माले भने।
प्राविधिक रूपमा ल्याउन सम्भव भए पनि त्यसको व्यवसायिक लाभबारे पनि अध्ययन हुनु पर्ने उनको धारणा छ।
प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै हाम्रा नदीमा चलाउन सकिने फिडर जहाज (समुन्द्रमा आउने पानीजहाजबाट सामान ओसार्ने साना जहाज) को आकार निर्धारण हुन्छ। त्यस्तो फिडर जहाजले बोक्ने कन्टेनरको आकार र संख्या तय भएपछि मात्र व्यावसायिक लाभको बारेमा भन्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।
यी विषयको टुंगो नभएकाले नेपाललाई लाभ वा हानी कति हुनसक्छ भन्न नसकिने शर्माले बताए।
बंगलादेशको ब्रह्मपुत्रमा जलमार्गसम्बन्धी आयोजनामा काम गरेका विज्ञ ध्रुव श्रेष्ठ भने गंगासँग नेपालका नदी जोडेर कार्गो ल्याउन प्राविधिक र व्यावसायिक रूपमा फाइदा नहुने बताउँछन्।
भारतमै गंगाजस्तो ठूलो नदीको जलमार्ग उपयोगमा प्रश्न उठेको सन्दर्भमा नेपालले गंगाभन्दा धेरै साना आकारका नदीमा जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने कुरा सफल नहुने उनको श्रेष्ठको तर्क छ।
‘गंगा नदीमा पनि ठूलो मात्रामा व्यवसायिक जल यातायातको सम्भावना नभएकाले भारतले त्यहाँ सानो आकारका फिडर जहाजमात्र चलाउने सोच बनाएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘गंगामै मिसिने साना नदीमार्फत् त्यही जलमार्गको प्रयोग गरेर हामीले सामान ढुवानी गर्छौं भन्नु भ्रममात्र हो।’
कार्गो जहाज चलाउन नेपालका नदीमा बाँध बाँधेर नहर बनाउनु पर्ने र त्यो नहरमार्फत् त्यस्ता जहाज नेपाल ल्याउनु पर्ने भएकाले त्यो काम आफैंमा कठिन र धेरै खर्चिलो भएको श्रेष्ठको तर्क छ।
सामान्य फिडर कार्गो जहाज चलाउन कम्तिमा पनि नदी वा नहर ६ मिटर चौडाइ र ४ मिटर गहिराइको हुनपर्छ। त्योभन्दा ठूलो आकारको पानीजहाज आउन ८ मिटर चौडाइ र ६ मिटर गहिराइको पानी आवश्यक हुन्छ।
नेपालबाट बग्ने एउटै नदीमा पानीको त्यत्रो मात्रा नभएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘जहाज चलाउने भनेको बर्खामा मात्र होइन, बाह्रै महिना हो। नेपालमा कुन नदी छ, जहाँ त्यति ठूलो नहर बनाउने पानी हुन्छ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
जहाजमार्फत् कन्टेनर ल्याउनका लागि बाँध बाध्ने काम आफैंमा विवादित विषय हो। कोशीमा बनाउने भनिएको उच्च बाँधले हजारौं परिवार विस्थापित हुने र नेपालमा बाढी र पहिरोको आतंक सिर्जना हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। कोशीमा अग्लो बाँध बाधेर कोशी बहुउद्देश्य परियोजना बनाउने भारतीय आकांक्षा त्यही विरोधले स्थगित हुँदै आएको छ।
कोशीमा उच्च बाँध बाँध्ने आफ्नो योजनामा नेपालको साथ पाउने सम्भावना देखेर भारतले जलमार्ग उपयोगको प्रस्तावमा उत्साहपूर्वक समर्थन गरेको कतिपयको आँकलन छ।
कोशीमार्फत् पानीजहाज ल्याउन कोशीमा उच्च बाँध अनिवार्य हुने व्यवसायी अविनाश बोहरा बताउँछन्।
‘कोशीको अहिलेको पानीले बाह्रै महिना कार्गो भेसल आउन सक्ने नहर बनाउन सम्भव हुन्न। कार्गो भेसल ल्याउन त्यहाँ उच्च बाँध बनाउनै पर्छ,' उनले भने।
भारतले धेरै अघिदेखि नै कोशी बहुउद्देश्य परियजनाका लागि सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि उत्तरतिर १.५ किलोमिटर क्षेत्रसम्म २५० मिटर अग्लो बाँध बाँध्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ।
बाँध बनाएर खोला थुन्ने कामको भारतमै पनि बिरोध हुँदै आएको छ।
केन्द्रीय सरकारको गंगा जलमार्ग परियोजनाको बिहारमा विरोध भइरहेको छ। पर्यावरण बिग्रिने, ठाउँठाउँमा बन्ने बाँधको कारण बाढीको जोखिम बढ्ने र त्यसले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न सक्ने भन्दै बिहारका धेरै सांसदहरूले सो आयोजनाको विरोध गरिरहका छन्।
यो पृष्ठभूमिमा जलमार्गको उपयोग कति सहज र सम्भव होला?
आन्तरिक तयारी र आधारभूत अध्ययनबिना भारतसँग जलमार्गको कुरा उठाइएकोले यो अन्योल देखिएको वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
“उच्च बाँधको जोखिम मोल्न हामी तयार हो वा होइन? हाम्रा नदीमा प्राविधिक हिसाबले र व्यवसायिक लाभ लिने गरी जहाज चलाउन सकिन्छ वा सकिन्न?’ ती अधिकारीले भने ‘ यी विषयमा आन्तरिक छलफल र अध्ययन गरेर मात्र भारतसँग जलमार्ग उपयोगको कुरा उठाउनु पर्थ्यो।'
