पाल्पाका कमल रानालाई बुधबार दिउँसो ३ बजे ओमन एयरबाट साउदीअरब उड्नु पर्ने थियो। छ वर्षदेखि स्काफोल्डिङ काम गर्दै आएको कम्पनी ‘असियत इन्टरनेशनल’ मै निरन्तरता दिनेगरि।
तर, प्लेनमा उड्नुभन्दा दुई घन्टा अगाडिसम्म पनि उनी ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा दौडधूप गरिरहेका थिए।
‘श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न आएको,’ उनले भने, ‘झुलाएको झुलायै गरेर अब अहिले सिस्टमले नै काम गरिरहेको छैन भनिरहेका छन्।’
उनलाई सुरुमा गेटमा रहेका प्रहरीले अरू सेवाग्राहीलाई जस्तै पस्नै दिइरहेका थिएनन्। तर, आतुरी बताएपछि छाडिदिए। भित्र गएर पनि केही सिप लागेन। कमल फेरि बाहिर निस्के।
सुकेको मुख प्याकप्याक गर्दै उनी हतास घरि यता दौडिरहेका थिए, घरि उता। उनको काम भने भएन।
अब के गर्नुहुन्छ?
‘श्रम स्वीकृति नलिई गयो भने एयरपोर्टबाटै फर्काउँछ,’ उनले भने,‘अब घर फर्किन्छु।’
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा कमलले यो श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने प्रकृयामा आफ्नो २५ हजार रूपैयाँ नोक्सान भएको जानकारी दिए। धन्न विमानको टिकटचाहिँ कम्पनीले नै किनिदिएको थियो।
त्यो लाइनमा कमल मात्र थिएनन्। सयौं अरु मानिसहरू पनि यता र उता दौडादौड गरिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांशको भने भोलिपल्ट अर्थात् बिहीबार उड्नु पर्ने थियो।
[caption id="attachment_147244" align="alignnone" width="1200"]
कमल राना[/caption]
त्यसैमध्येको एउटा हुल कार्यालय प्रमुख इन्द्रदेव पाण्डेको झ्यालअगाडि आएर हल्ला गर्न थाल्यो। कार्यालयकै एक अधिकृतले त्यो झ्यालबाट चिहाए।
‘इन्टरनेटको सिस्टम भएन भन्दै बैंकले डिपोजिट लिन मानिरहेको छैन,’ उनले भने।
त्यो भीडले ती अधिकृतसामू चिच्याउँदै समस्या राख्यो, ‘भोलि बिहानै प्लेन छ।’
अधिकृत पनि नाजवाफ थिए।
‘टेलिकमले सिंहदरबारतिरै पोल सार्ने क्रममा खराबी आएको भनिरहेको छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘के गरौं? हामी पनि विवश छौं।’
त्यो भीडचाहिँ अब सडक अवरुद्ध गर्न जाने धम्की दिइरहेको थियो।
‘भोलि नै जाने अर्जेन्ट फ्लाइट भएकाहरू यतै सम्पर्कमा बसिरहनुस्,’ ती अधिकृतले भने, ‘रातिसम्मै बसेर भए पनि तपाईंको काम गर्न हामी तयार छौं।’
भीडबाट कसैले चर्को आवाजमा भन्यो, ‘भरेसम्म पनि सिस्टम बनेन भने नि?’
त्यतिबेलै ती अधिकृतले झ्याल ड्याम्मै बन्द गरिदिए।
काठमाडौंमा बुधबार दिउँसो अचानक दर्केको झरीबीच सिस्टमले काम नगरेको थाहा पाउनेबित्तिकै वैदेशिक रोजगारीमा जानखोजेका अधिकांश मानिस फर्किसकेका थिए।
बुधबारै वा बिहीबार विमान भएकाहरू भने छटपटी र उकुसमुकुसको अनुहार लगाएर त्यो परिसरमै अलपत्र कुरिरहेका देखिन्थे।
वैदेशिक रोजगारीमा एकपटक गइसकेका नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नका निम्ति ताहाचलकै कार्यालय धाउनुपर्ने एकमात्र विकल्प सरकारले राखेको छ।
त्यसका कारण विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीले कम्पनीले सेवाको अवधि बढायो भने पनि श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि नेपाल नै आउनु पर्छ। त्यसले कामदारहरूको आउनेजाने खर्च मात्र बढ्दैन, उनीहरूले काम गर्ने समय पनि घट्छ।
सम्बन्धित मुलुकमा रहेको राजदूतावासबाट श्रम स्वीकृति नवीकरणको व्यवस्था मिलाउने हो भने यी सबै झन्झटबाट कामदार बच्नेछन्।
नेपालमै पनि विभिन्न जिल्लामा नवीकरणको व्यवस्था गर्ने हो भने, नेपाल आएको बखत परिवारसँग भेटन गएकाहरुले उतै स्वीकृति लिएर आउँछन्, काठमाडौंमा भीड लाग्दैन। काठमाडौं दुई/तीन दिन बस्ने खर्च जोगिन्छ।
तर सरकारले यतिका वर्षसम्म यति सानो समस्या समाधान गरेको छैन।
किन?
‘हाम्रो कार्यालयमा दैनिक आउने सेवाग्राहीमध्ये ८० प्रतिशत मानिस श्रम स्वीकृति नवीकरणकै निम्ति आएका हुन्छन्,’ कार्यालय प्रमुख पाण्डे भन्छन्, ‘उनीहरू काम गर्न गएकै मुलुकमा नवीकरणको बन्दोबस्त मिलाउन पाइदिए धेरै सहज हुने थियो।’
पाण्डेका अनुसार यसका निम्ति मन्त्रालयमा पहल पनि नभइरहेको होइन।
‘कतारमा त्यहीँको दूतावासबाट यस्तो सेवा दिएर यो प्रकृया थालनी गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, बीमाको बन्दोबस्त कसरी मिलाउने भन्ने कुराको टुंगोमा पुग्न नसकेर काम अघि बढिरहेको छैन।’
कुनै पनि इजाजतप्राप्त मुलुकमा गएर काम गर्नका निम्ति नेपाली नागरिकले श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ। त्यस्तो श्रम स्वीकृति अधिकांश मुलुकको हकमा दुई वर्षको प्राप्त हुने गरेको छ। मलेसियामा काम गर्न जानेहरूले भने तीन वर्षको स्वीकृति पाउने गरेका छन्। त्यसैगरी कोरिया जानेहरूले पाँच वर्षको।
श्रम स्वीकृतिको अवधी सकिएपछि नेपालमै आएर नवीकरण गर्नुपर्छ। २०६४ सालको ऐन लागू भएपछि यस्तो श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था सुरू भएको वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख पाण्डे बताउँछन्।
यस्तो नियमले वैदेशिक रोजगारमा जाने र उनीहरूको परिवारलाई कतिसम्म मर्का परेको छ भन्ने उदाहरण म्याग्दीका धर्मलाल रोका र उनको परिवार हो।
रोका नियमानुसार तीन वर्षको श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न मलेसिया गएका थिए। तीन वर्ष बितेपछि उनलाई रोजगार प्रदान गर्ने कम्पनीले थप अवधि राख्न चाह्यो। उनले उतै बसेर काम जारी राखे। श्रम नवीकरण गर्न नेपाल आउनै पर्नै झन्झटतिर लागेनन्।
दुर्भाग्यवस्, गत हप्ता उनको सुत्यासुत्यै अवस्थामा मृत्यु भयो। उनको मृत्युको कारण अझै यकिन भएको छैन।
विदेशमा रोजगारीकै अवधीमा मृत्यु हुने नेपालीको परीवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट सात लाखको क्षतिपुर्ति पाउने कानुनी प्रावधान छ। तर त्यस्तो क्षतिपुर्ति पाउन श्रम स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ।
रोकाले सुरूमा श्रम स्वीकृति लिए पनि तीन वर्षपछि नवीकरण नगरेकाले त्यस्तो क्षतिपुर्तिको हकदार उनको परिवार हुने छैन।
रोका परिवार म्याग्दीको दुर्गम गाँउमा बस्छ। परिवारको जीविका धान्न रोका परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। दुर्भाग्यवस्, योभन्दा अघिनै धर्मलालका दुई दाइको विदेशमै सुत्यासुत्यै मृत्यु भैसकेको छ। त्यो बेला सरकारले क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरेको थिएन, त्यही भएर रोका परिवारले कुनै क्षतिपुर्ति पाएन।
यसरी एउटै परिवारको तीन दाजुभाइ वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुँदा सो परिवारले लासबाहेक एक रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्नेअवस्था रहेन। विधुवा र टुहुराहरूले भरिएको गरिब रोका परिवारको अवस्था अब झनै नाजुक हुनेछ।
‘धर्मलालका दाइहरूको मृत्यु हुँदा त्यस्तो कल्याणकारी योजना थिएन,’ वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका निर्देशक धिरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अहिले त्यस्तो योजना हुँदाहुँदै पनि धर्मलालको केस हेर्दा त्यो परिवारले कुनै क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था देखिरहेको छु।’
श्रेष्ठले उनको मृत शरीरलाई भने बोर्डकै तर्फबाट त्रिभुवन विमानस्थलदेखि म्याग्दीस्थित गाउँसम्म पठाउन लगाइदिएको जानकारी दिए।
कल्याणकारी कोषबाट लाभ लिन पाएको भए रोका परिवारले हालको नियमअनुसार झन्डै सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बोर्डबाट मात्रै पाउँथे। बीमाको रकम अलग हुन्थ्यो। त्यसैगरि कल्याणकारी कार्यक्रमअन्तर्गत अरु पनि थुप्रै सेवा सुविधाहरु उनको परिवारले उपभोग गर्न पाउने थिए।
रोजगार गरिरहेकै मुलुक स्थित नेपाली राजदुतावासबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले ढिलाई गरेकै कारण धर्मलालको परिवार त्यो क्षतिपुर्तिबाट बञ्चित भएको छ।
‘मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा श्रम स्वीकृति नवीकरणको सुविधा भइदिएको भए धर्मलालले त्यसको निम्ति आवश्यक केवल साढे पाँच हजार रुपैयाँ पक्कै खर्च गर्ने थिए होला,’ कार्यालय प्रमुख पाण्डे भन्छन्, ‘त्यति नवीकरणका निम्ति मलेसियाबाट काठमाडौं आइरहनचाहिँ विदादेखि लिएर विमान खर्चसम्म बेहोर्नु पर्ने स्थिति अहिले छ।’
इन्टरनेटको युगमा पनि श्रम स्वीकृति जस्तो समान्य कामका लागि विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली देश भित्र फर्कनै पर्ने व्यवस्था उदेकलाग्दो भएको कतारस्थित नेपाली राजदूत रमेश कोइराला सुनाउँछन्। आजको युगमा समेत श्रम स्वीकृति सम्बन्धित मुलुकमा बसेरै थप्न सक्ने प्रावधान नराखिनु बिडम्बना रहेको उनले बताए।
‘अहिले दुई वर्ष म्याद गुजार्नेबित्तिकै कतारका कामदारहरूले विदा लिनेदेखि प्लेनको टिकटसम्म खर्च गरेर नेपाल पुग्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जबकी आजको इन्टरनेटको युगमा यहीँ दूतावासलाई अघि सारेर यो प्रकृया यतै सम्पन्न गराउन सकिने थियो।’
कतारमा काम गर्ने नेपालीको श्रम स्वीकृति दुई वर्षमात्र रहेकाले यो समस्या कतारमा झनै जटिल रहेको उनले बताए।
‘ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा हरेक दिन जुन लाइन देखिन्छ’ कोइरालाले भने, ‘त्यसमध्ये ५० देखि ६० प्रतिशत त यहाँ कतारबाट केवल त्यति श्रम स्वीकृति थप्न गएकाहरू हुन्छन्।’
[caption id="attachment_147242" align="alignnone" width="1200"]
बैंकिङ सिस्टमले काम नगरेपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालयको गेटमै रोकिएका कामदार। तस्बिर: सेतोपाटी[/caption]
बैंकिङ सिस्टमले काम नगरेपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालयको गेटमै रोकिएका कामदार। तस्बिर: सेतोपाटी
उनकाअनुसार श्रम स्वीकृति थप गर्न सजिलो पारिदिने हो भने धेरैले राहत पाउनेछन् र अनावश्यक खर्च पनि जोगिन्छ।
विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले तिरेको रकम वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको मुख्य आम्दानी हो। श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न सरकारले १५ सय रूपैयाँ लिन्छ।
बोर्डको कोषमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मै ४ अर्ब ३ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मौज्दात थियो। क्षतिपूर्ति र कल्याणकारी कार्यक्रमलगायत सम्पूर्ण खर्च कटाए पनि वार्षिक चालिस करोड रुपैयाँभन्दा बढी बोर्डले आम्दानी गरेको देखिन्छ।
यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको कल्याणका निम्ति मन्त्रीकै अध्यक्षतामा खुलेको बोर्ड आफैंमा दिनप्रतिदिन ठूलो मुनाफा आर्जन गर्ने संस्थामा परिणत भइरहेको छ। एकातिर बोर्ड ठूलो धनरासीको चाङमा बसेको छ, अर्कातिर श्रम स्वीकृति नवीकरणको जटिलताकै कारण मृत्युको मुखसम्म पुगेका व्यक्तिको परिवारले सरकारबाट ठ्याम्मै सहयोग नपाउने स्थिति छ।
जबकी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएको बोर्डको काम
श्रम स्वीकृतिबापत् रकम असुल गर्ने र क्षतिपुर्ति दिने मात्र होइन।
सो ऐनमा बोर्डको काम प्रष्टै लेखिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीको प्रकृया र क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई कामदार र व्यवसायीका हकहित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अवलम्वन गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने।’
तर श्रम स्वीकृतिको र नवीकरणको व्यवस्था लागु भएको दश वर्ष भैसक्दा पनि बोर्डले नवीकरणको समस्या खुट्याउन र त्यसको समाधान खोज्न सकेको छैन।
‘नेपालीहरू कमाउन गएको स्थानमै नवीकरण गर्न पाउने बन्दोबस्त मिलाउन पाइदिए धेरैलाई राहत हुने थियो,’ कार्यालय प्रमुख पाण्डे भन्छन्, ‘श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमै ‘सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट’बाट त्यसका निम्ति काम अघि बढिरहेको भएता पनि बीमा सम्बन्धी व्यवधानले सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन।’
https://www.youtube.com/watch?v=jSOaOlrNz6g&feature=youtu.be
