सिंहदरबार बाहिरका सरकार(सम्पादकीय नोट : नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजधानी बाहिर पनि अधिकार सम्पन्न सरकारहरू गठन भएका छन्। नेपाली नागरिकले चुनेका सरकारले सिंहदरबारमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि काम सुरू गरेका छन्। यी सरकारले सुरू गरेका काम, उनीहरूका चुनौतीलगायत पाटाहरू समेटेर सेतोपाटीले काठमाडौं बाहिरबाट नयाँ श्रृंखला सुरू गरेको छ।) विमला परियार बर्दिया, बाँसगढी नगरपालिका–२ मा वडा सदस्य छिन्। निर्वाचित भएलगत्तै उनको मनमा प्रश्न उठ्यो– वडा सदस्यका रूपमा मैले के–के काम गर्नुपर्ला?
केही समय जवाफ पाइनन्।
उनीजस्तै अरू तीन सदस्य पनि अलमल्ल परे।
‘हाम्रो संवैधानिक जिम्मेवारी छैन। वडाका काम अध्यक्षले नै हेर्ने भन्ने छ,’ परियारले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘हाम्रो एक मात्र जिम्मेवारी वडा बैठकमा सहभागी हुने थियो। निर्वाचित भएर आएका हामीलाई कुनै ठेट भूमिका नपाउँदा खल्लो लागेको थियो।’
संविधानले वडालाई ‘सेवा केन्द्र’ को अवधारणामा अघि सारेको छ। हरेक वडामा एक अध्यक्ष र चार सदस्य छन्।
अध्यक्षको भूमिका वडाले दिने सेवा प्रभावकारी बनाउने हो। नाता प्रमाणित, जन्मदर्ता, नागरिकता लगायत ३७ थरीका सिफारिस गर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई छ। स्थानीय विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्छ। झैझगडामा पहिलो चरणको मिलापत्र गराउने अभिभारा पनि अध्यक्षलाई छ।
अध्यक्षकै भूमिकामा सदस्यलाई जोडिएको छ। अध्यक्षले आफ्नो काममा सदस्यको सहयोग लिन सक्छन्। अध्यक्षले जिम्मेवारी नदिए सदस्यको काम बैठकमा उपस्थित हुने, निर्णयमा सहमति गर्ने र योजना अनुगमनमा सहभागी हुने हो।
हामीले केही यस्ता वडाध्यक्ष भेट्यौं, जसले आफ्नो काममा सदस्यलाई बराबर सरिक गराएका छन्।
बाँसगढी–२ का वडाध्यक्ष घमण्ड चन्द तिनैमध्ये एक हुन्। उनले आफ्ना सबै सदस्यलाई कार्यभार बाँडफाँट गरेका छन्। परियारको काम पनि वडा तहबाटै किटान भएको छ।
‘हामीलाई वडाका काममा सहभागी गराउने÷नगराउने अध्यक्षकै तजबिजमा भर पर्दो रहेछ। उहाँहरूले चाहनुभयो भने आफ्नो भूमिकामा हामीलाई सामेल गराउनुहुन्छ, नचाहे काम केही छैन,’ परियारले भनिन्, ‘कति ठाउँमा अध्यक्ष एक्लैले सबै काम मै गर्छु भनेर अघि बढेको देखेका छौं।’
‘यसरी एक्लै सबै भ्याउन खोज्दा समयमा काम हुँदैन। गुणस्तरीय पनि हुँदैन,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार यहाँ वडाका काम पाँचवटा टोलमा विभाजन गरिएको छ। आफूसहित प्रत्येक सदस्यको भागमा एउटा टोल पर्छ। त्यो टोलमा हुने विकास–निर्माणका काम र अनुगमन जिम्मा सम्बन्धित सदस्यलाई दिइएको छ।
‘हाम्रो वडाले ३१ वटा विभिन्न योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। ती योजना टोलपिच्छे सञ्चालित छन्,’ परियारले भनिन्, ‘मेरो टोलका विकास योजना अनुगमन र कमी–कमजोरी सच्याउने जिम्मा मेरै हो।’
उदाहरणका लागि, जुन टोलको जिम्मा परियारलाई छ, त्यहाँ पाँचवटा बाटो र दुईवटा स्कुल भवन बन्दै छ। त्यसको जिम्मेवारी परियारकै हो। काम तलमाथि भए उनी जवाफदेही हुनुपर्छ।
अन्य टोलको जिम्मेवारी पाएका सदस्यले पनि आ–आफ्नो भागको विकास योजना कार्यान्वयन गरिरहेको परियारले बताइन्।
‘हामी सबै सदस्यले आफ्नो क्षेत्रमा भएका कामको रिपोर्ट अध्यक्षलाई गर्छौं,’ अनुगमन समितिकी संयोजकसमेत रहेकी परियारले भनिन्। उनलाई वडाले प्राथमिक तह स्कुल समिति अध्यक्ष पनि बनाएको छ।
महिलासँग सम्बन्धित काम सहज गराउन त्यसको जिम्मेवारी आफू र अर्को महिला सदस्यलाई दिइएको उनले बताइन्।
सबै स्थानीय तहका वडा सदस्यले यसरी कामको प्रस्ट जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
‘हामी वडा सदस्यलाई तलब छैन। सुविधा छैन। कामको जिम्मेवारी पनि नदिएपछि धेरै जना निरुत्साहित हुनुभएको छ,’ परियारले भनिन्, ‘म हरेक दिन वडा कार्यालय पुग्छु। आफ्नो टोल अनुगमनमा जान्छु। बैठक बस्छु। अध्यक्षले हामीसँग सरसल्लाह माग्नुहुन्छ। आफ्ना विचार र सुझाव राख्छौं। वडाको काममा सक्रिय भएकैले कुनै सुविधा नभए पनि काम गर्ने उत्साह छ।’
उनका अनुसार वडा सदस्यले हरेक बैठकमा पन्ध्र सय रूपैयाँ भत्ता पाउँछन्। महिनाको दुईपटक बैठक बस्छ। कर कटाएर बढीमा दुई हजार पाँच सय पचास रूपैयाँ मासिक भत्ता बुझ्छन्। उनीहरूले वडाबाट पाउने पैसा यत्ति हो।
‘तलब आउला भनेर चुनाव लडेका होइनौं। भोलि नेतृत्वसम्म पुग्न सकिएला र गाउँठाउँ विकास गर्ने मौका मिल्ला भन्ने हो। जनप्रतिनिधिका हैसियतले केही जिम्मेवारी पायौं भने सक्रिय रहन प्रेरणा मिल्छ। यस्तो अभ्यास हरेक अध्यक्षले गरेदेखि सबैको सहभागिता बराबर हुन्थ्यो। अध्यक्षको कार्यभार कम हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्।
बाँसगढीकै वडा नम्बर ८ का अध्यक्षले पनि आफ्ना सदस्यलाई यसैगरी जिम्मेवारी बाँडेका छन्।
‘सदस्यहरू हामीजस्तै चुनाव लडेर आउनुभएको हो। उहाँहरूलाई पनि जनताले सेवकका रूपमा चुन्नुभएको हो। त्यसैले वडाका काममा सदस्यको भूमिका उत्तिकै जरूरी हुन्छ,’ वडाध्यक्ष तुलप्रसाद गौतमले भने, ‘मैले आफ्नो सबै सदस्यलाई बराबर कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी तोकेको छु।’
[caption id="attachment_142975" align="alignleft" width="400"]
तुलप्रसाद गौतम- बाँसगढी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष। तस्बिर : सेतोपाटी[/caption]
उनले पनि वडाका प्रत्येक सदस्यलाई टोल भाग लगाएका छन्। ती टोलमा हुने बैठक सम्बन्धित सदस्यकै अध्यक्षतामा बस्छ। कामको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सम्बन्धित सदस्यकै हुने व्यवस्था गरेको उनले बताए।
‘यसरी काम विभाजन गरेपछि सदस्यहरू अधिकार र जिम्मेवारीविहीन हुँदैनन्। सबै जिम्मा अध्यक्षको मात्र हुने रहेछ, हामी त जोकरफाल्तू हौं भन्ने अनुभव हुँदैन। संघ–संस्था र स्कुलका काममा पनि उहाँहरूलाई सहभागी गराइएको छ। यसले अध्यक्षको कार्यभार त कम हुन्छ नै, कामको गुणस्तर पनि बढ्छ। सदस्य र अध्यक्षबीच अन्तर्क्रिया र समन्वय बढ्छ। उहाँहरूको सक्रियता कायम भइरहन्छ,’ उनले भने।
वडाध्यक्षको कार्यभार धेरै भएकाले सदस्यको बराबरी परिचालन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
‘पहिले नगर वा गाउँपालिका नै पुग्नुपर्ने काम वडाबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘वडाले नै सबभन्दा तल्लो तहको सरकार भएर काम गर्ने हुँदा अध्यक्षको काम बढेको छ।’
बाँसगढीका यी दुई वडालाई टोल विभाजन गरेर काम बाँडफाँट गर्न कसैले निर्देशन दिएको होइन। सेवा प्रभावकारी बनाउन र सदस्यको भूमिका सुनिश्चित गर्न यहाँका वडाध्यक्षले स्वविवेकमा चालेको कदम हो। यसले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि वडाका विकास योजना रोकिँदैनन्।
जस्तो, वडा नम्बर २ मा सदस्य विमला परियारले नै धेरैचोटि कार्यवाहक अध्यक्ष भएर काम गरेकी छन्।
‘चारै जना सदस्यलाई बराबरी बाँडे एक जनालाई मात्र कामको बढ्ता चाप हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘वडाका बासिन्दाले पनि सहजै सेवा पाउन सक्छन्।’
अन्य वडाको निम्ति पनि यो प्रयास अनुकरणीय हुनसक्ने परियारको भनाइ छ।
यी पनि पढ्नुहोस्ः
