सडक विस्तारमा देखिएका समस्यालाई लिएर सडक विभागका अधिकारी र विद्युत प्राधिकरणबीच जुहारी चलेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयद्वारा सोमबार आयोजित अन्तक्रियामा सडक विभागका अधिकारीले ‘बेलैमा घरटहरा भत्काउन नसक्नु’ र ‘विद्युत प्राधिकरण लगायत निकायको असहयोग’ ले निर्माण ढिला भएको आरोप लगाएका थिए।
सडक विस्तार गर्नुपर्ने ठाउँबाट बिजुलीका खम्बा नहटाइनु र टेलिकम लगायत सेवाप्रदायकले तार व्यवस्थापन नगर्दा काम नसकिएको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले बताए।
‘सडक विस्तार द्रुत भइरहेको छ। जहाँ भएको छैन, त्यहाँ घरटहरा भत्काउन नसक्नुले समस्या भएको छ,’ प्रमुख केसीले भने, ‘अधिकांश ठाउँमा बिजुलीका खम्बा नहटाउनुले पनि काम रोकिएको छ। प्राधिकरणले भनेअनुसार काम गरिदिएको छैन। जबसम्म ती खम्बा हट्दैनन्, तबसम्म हाम्रो काम अड्किन्छ। पहिले हटाइने भनेका पनि अहिलेसम्म हटाइएको छैन। त्यस्ता ठाउँमा कामै सुरु गर्न पाइएन।’
उनले बिजुली खम्बाकै कारण सडक विस्तारका काम रोकिएको झल्काउन केही तस्बिरसमेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गरे।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आरोपको खण्डन गरेका छन्।
‘सडक विस्तारका काममा विद्युत प्राधिकरण तर्फबाट कुनै असहयोग भएको छैन। जे–जति ठाउँमा काम रोकिएका छन्, त्यहाँ खम्बा नहट्नुको कारण सडक नै थियो। कुनैमा घर भत्केको थिएन। कुनैमा घर भत्के पनि रिटेनिङ वाल बनाएको थिएन।’
‘पोल हटाउन साइट क्लियर हुनुपर्छ। रिटेनिङ वाल हुनुपर्छ। अनि बल्ल पो हामीले पोल हटाउने हो,’ घिसिङले भने, ‘हामीलाई पोल सार्ने काम गर्न जति बजेट दिइएको छ, त्योभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ। आफ्ना तार र ठाउँ क्लियर भएका ठाउँमा पोल हटाएकै छौं। हाम्रै्र कारणले काम रोकियो भन्न पाइँदैन।’
नयाँ पोल राख्नभन्दा पुराना सार्न खर्चिलो हुने बताउँदै उनले यो काममा कुनै सम्झौता नगरिएको दाबी गरे।
सडक विस्तारमा सबै निकायको भूमिका हुनाले एकअर्कालाई दोषारोपण मात्र गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘काममा समन्वय हुनुपर्छ। हामीले कहाँनिर, कसरी असहयोग गर्यौं भन्नुपर्यो,’ उनले सडक आयोजना प्रमुख केसीको आरोपबारे बोल्दै भने, ‘विकास काम कुनै ब्लेमिङ गेम होइन। सहकार्य हो।’
आयोजना प्रमुख केसीले देखाएका तस्बिरबारे बाल्दै उनले भने, ‘कुनै एक–दुई ठाउँमा हटाउनुपर्ने तर नहटेका पोलको फोटो देखाएर दोष दिने मात्र काम भएन। आफ्ना पक्षबाट पनि कहाँनिर समस्या आएको भन्ने हेर्नुपर्छ।’
एकैपटक सबै पोल हटाउन नसकिने र एउटा सार्न पनि निकै व्यवस्थापन गर्नपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रमुख केसीको भनाइमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले पनि खण्डन गरे। सबै सडकछेउ भूमिगत तारका लागि छुट्टै स्थान बनाए बिजुलीका खम्बामा अनावश्यक तार राख्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने उनको सुझाव थियो। उनले त्यस्तो व्यवस्थाका लागि लाग्ने खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्नेसमेत बताए।
