संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत तवरले जग्गाको खण्डीकरण हुने भएकाले सुर्खेतमा व्यवस्थित बसोबास निर्माण गर्न कठिनाइ हुने जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
पछिल्लो समय प्लटिङ कारण गुरुयोजनाभित्र पर्ने क्षेत्रहरू समेत कुरुप अवस्थामा पुगेको समितिका अध्यक्ष रामबहादुर सिंहले बताए।
अध्यक्ष सिंहले प्रदेश, स्थानीय सरकार, जनता र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा बसोबासलाई व्यवस्थित गरिने बताए। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय सबैको समन्वयमा भूमिहीनलाई आवासको प्रत्याभूति हुने गरि काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
भूमिहीनलाई जग्गा उपयोग गर्न मिल्नेगरि अतिक्रमित सडक, अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमित कृषियोग्य जग्गालाई व्यवस्थित गरिने अध्यक्ष सिंहले प्रतिबद्धता जनाए।
उनले यो कार्यमा सरकार, जिल्लास्थित, राजनितिक दललगायत सरोकारवाला सबैको आवश्यकता रहेको औँल्याए।
जिल्लामा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले बसोबास गराएर सरकारी, सार्वजनिक, गुठी तथा वन क्षेत्रको जग्गामा हुने अतिक्रमणलाई रोक्ने उद्देश्ये ‘व्यवस्थित बसोबास आयोग २०७३’ गठन गरेको हो।
जसको सुर्खेत जिल्ला समितिले गएको माघ ७ गते औपचारिकता पाएको थियो।
