निजामती सेवाका ३७ सय कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिने भएका छन्।
आइतबारसम्म काठमाडौंमा कार्यरत ७ सय र काठमाडौं बाहिरका ३ हजार ४८ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेमा ३ सचिव र १३ सहसचिव पनि छन्।
‘अहिलेसम्म ३७ सय ४८ कर्मचारीले आवेदन दिएका छन्,’ मन्त्रालयका उपसचिव धर्मराज रोकायले भने, ‘आवेदन दिनेमा अवकाश पाउन लागेका र अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारी रहेका छन्।’
समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई आइतबारसम्म निवेदन दिन आह्वान गरिएको थियो।
२२ हजार कर्मचारी अवकाशयोग्य भनिए पनि ३७ सय कर्मचारीले मात्र आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बीस वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
स्वेच्छिक अवकाशका निम्ति आवेदन दिनेमध्ये २५ प्रतिशतमात्र अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारी छन्। बाँकी ७५ प्रतिशत अन्य कर्मचारी छन्।
देशमा संघीयता लागु हुने भएपछि सरकारले कर्मचारीलाई पठाएको प्रदेशमा जान वा अवकाश रोज्ने विकल्प दिएको थियो। असोजमा पारित कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिने व्यवस्था गरिएको हो।
स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीलाई सरकारले एकमुष्ट ७ वर्षको निवृत्तिभरण दिनेछ। सात वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण दिँदा एक जनाले पदअनुसार १८ लाखदेखि ४२ लाख रूपैयाँसम्म पाउनेछन्।
देशभर झन्डै ८६ हजार निजामती कर्मचारी छन्।
मन्त्रालयले ४५ दिनको म्याद दिएर २८ पुसमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि देशभरका कर्मचारीसँग आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।
