उपभोक्ताले अचेल सामान्यतया दुई प्रकारका स्मार्टकार्ड प्रयोग गरिरहेका छन्। बैंकले दिने एटिएम कार्ड र सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स।
यी दुई कार्डमा धेरै समानता छन्। दुबैमा जोडिएका चिप्समा उपभोक्ताका विवरण रहन्छन्। मेसिनबाट सबै विवरण पढ्न मिल्छ। त्यस्तै कार्डमा अंकित सामान्य अक्षर वा विवरण पनि उस्तै हुन्छन्।
तर यी कार्डको मूल्य र गुणस्तरमा भने धेरै नै तलमाथि छ।
बैंकले दिने कार्डमा उल्लेख्य समस्या पाइएको छैन।
सरकारले जारी गरेको कार्डमा भने गम्भीर त्रुटी देखिएको छ। प्रयोगकर्ताको सम्पूर्ण विवरण राखिएको चिप्स नै उक्किने समस्या छ।
पाँच वर्षका लागि भनेर महँगो शुल्क तिरेको स्मार्ट लाइसेन्समा एक वर्ष नबित्दै चिप्स उप्किने समस्या देखिएको हो। पहिलो चरणमा १ लाख ६० हजार जनाले लिएका स्मार्ट लाइसेन्समा यस्तो समस्या देखिएको छ।
बनोट र डाटा सुरक्षाको दृष्टिबाट यी एकै खालका कार्ड भए पनि एटिमएम कार्डमा चिप्स उप्किने समस्या खास नआएको बैंकका अधिकारी बताउँछन्। उपभोक्ताको गुनासो पनि लगभग शून्य छ।
बैंकका एटिएम कार्डको गुणस्तर मात्र राम्रो छैन, मूल्य पनि सस्तो छ। स्मार्ट लाइसेन्स एटिएम कार्डको तुलनामा धेरै नै महंगो छ।
दुई पांग्रेको स्मार्ट लाइसेन्स लिन चालकले कार्डको १ हजार ५ सय रूपैयाँ तिनुपर्छ। बैंकहरूले भने एक सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म लिन्छन्। कतिपय बैंकले भने शुल्क नै लिदैनन्।
सुरक्षा संवेदनशीलता हेर्दा एटिएम महँगो हुनु पर्ने हो। लाइसेन्समा राखिएका सूचनाभन्दा एटिएम कार्डका सूचना नै बढी संवेदनशील हुन्छन्।
स्मार्ट लाइसेन्सको लागत मूल्य धेरै नै सस्तो भएको यातायात विभागका अघिकारी नै स्वीकार्छन्।
विभागले ठेकेदार कम्पनीबाट चिप्ससहितको एउटा कार्ड करिब सय रुपैयाँमा किन्छ। डाटा भर्ने र अन्य छपाई लागत जोड्दा बढीमा २ सय रूपैयाँमा एउटा कार्ड तयार हुने विभागले जनाएको छ।
एटिएम कार्ड पनि यत्तिकै लागतमा तयार हुने र त्यही दरमा नेपाली बैंकहरूले कार्ड वितरण गर्दै आएको एससिटी नेटवर्कका कार्ड विभाग अधिकृत रमेश बन्जाडे बताउँछन्।
उपभोक्तालाई स्मार्ट लाइसेन्सको मूल्य किन धेरै? अनि चर्को मूल्य तिरेको लाइसेन्स किन यति कमसल कि चिप्स नै उप्किने?
लागत मूल्य सस्तो नै भए पनि राजस्वका लागि लाइसेन्सको मूल्य धेरै तोकिएको विभाग महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए।
स्मार्ट कार्ड जारी हुनुअघि दुईपांग्रेको लाइसेन्स लिन ७०० राजस्व लाग्थ्यो। स्मार्ट कार्ड जारी भएपछि १५०० रुपैयाँ तोकियो। सामान्य सवारी चालकसँग लागतभन्दा धेरै गुणा मूल्य तोकेर सरकारले लाइसेन्सको कार्ड बेच्नु कति जायज हो? लागत मुल्यमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राखेर बजारमा सामान बेच्न नपाइने कानुन छ। त्यही कानुनमा टेकेर सरकारले बजारमा व्यापारीलाई बेलाबेला धरपकड गर्ने गर्छ।
त्यसमाथि गुणस्तरमा हदै सम्मको लापरबाही किन?
यसमा सरकारी पक्षका मुख्य दुई कमजोरी देखिन्छन्।
पहिलो, कार्ड बनाउने कम्पनीले नमूना कार्ड बनाएपछि तिनको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र थप कार्ड बनाउने स्वीकृति दिनुपर्थ्यो। गुणस्तर नपुगे त्यस्ता कार्ड रद्द गर्न सक्ने सम्झौतापत्रमा प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्थ्यो। त्यो सामान्य प्रचलन हो।
बैंकहरूका लागि कार्ड छाप्ने एससिटीले यस्ता विषय पूर्वशर्तमै समेट्ने गरेको बतायो। एससिटी नेटवर्कलाई चीनको बिवाइजेड कम्पनीले कार्ड आपूर्ति गर्छ। निर्माता कम्पनीसँग सुरूमै कार्ड उप्किने, रङ खुइलिनेलगायत समस्या भएमा अर्को कार्ड बनाइदिनु पर्ने सम्झौता गरिने कार्ड विभाग अधिकृत बन्जाडे बताउँछन्। उनका अनुसार कार्ड ल्याउनुअघि धेरैपटक त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरिन्छ।
‘हाम्रोमा चिप्स उप्किने गुनासो हालसम्म आएको छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
एटिएममा प्रायः कार्डको सतहभन्दा भित्री भागमा चिप्स हुन्छ। यसो गर्नाले चिप्स उक्किने जोखिम कम हुन्छ। यो गुणस्तरीय कार्डको आधारभुत मापदण्डमध्ये पर्छ।
यो पनि पढ्नुस् :
लाइसेन्समा भने यो आआरभुत मापदण्ड लत्याएर चिप्स कार्डको बाहिरपट्टि राखिएको छ। बाहिरबाट टाँसिएका चिप्समा उप्किने समस्या हुने गर्छ।
पहिलो चरणका कार्डमा समस्या आएपछि विभागले परीक्षण गराएको थियो। परीक्षणमा त्रुटी ‘प्रमाणित’ नभएकाले केही गर्न नसकिएको विभाग महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन्।
‘बोलपत्रमा तोकिएको विवरणअनुसार कार्ड गुणस्तरीय छ/छैन भन्ने परीक्षण निम्ति न्यूजिल्यान्ड पठाएका थियौं। तर परिणाममा मद्रास प्रिन्टर्सको कमजोरी देखिएन,’ उनले भने, ‘हामीले दुई चरणमा परीक्षण गरायौं। दुवै पटक विभागको विशेषताअनुसार कार्ड ठीक छ भन्ने नतिजा आयो। यसै कारण छपाई कम्पनीलाई कुनै कारबाही हुन सकेन।’
कार्डका चिप्स उप्किएर उपभोक्ताहरू मारमा छन्, विभाग भने परीक्षणमा समस्या देखिएन भन्छ। बोलपत्रअनुसार कार्ड छन् वा छैनन् एउटा प्रश्न भयो। तर कार्ड सुरक्षित छन् वा छैनन् अर्को प्रश्न।
बोलपत्रमा कार्डभित्र चिप्स राख्नुपर्ने सामान्य मापदण्ड किन उल्लेख गरिएन? विभागसँग उत्तर छैन।
विभागको ‘कार्ड विशेषता’ मा वारेन्टी १० वर्ष हुने भनेर लेखिएको छ। चिप्स उप्किनेबारे केही उल्लेख छैन। कार्डमा टाँसिएर आउने चिप्स पनि सिंगो कार्डकै भाग हो। त्यसैले एक वर्षमै चिप्स उप्किने समस्या आएपछि कार्ड सप्लाई गर्ने कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने हो। तर कम्पनीले उन्मुक्ति पायो।
चिप्स राख्ने प्रक्रिया गलत भएकाले यो समस्या आएको विभागका इन्जिनियर राजकुमार मर्हजन पनि स्वीकार्छन्। ‘स्मार्ट लाइसेन्समा टपक्क माथिबाट चिप्स टाँसिएको हुनाले सजिलै उक्किएको हो,’ उनले भने, ‘चिप्स उप्किने समस्याका बारेमा सम्झौतामा पनि केही लेखिएन। यसैकारण कम्पनीलाई कुनै ठोस कारबाही गर्न नसकिएको हो।'
‘स्मार्ट कार्ड नेपालमा पहिलो पटक लागू गर्दा हामी सबै अनभिज्ञ थियौं। केही समस्या देखिएपछि कम्पनीलाई त्यहीअनुसार निर्देशन दिएको हो। अहिलेको चरणमा यो समस्या हुँदैन,’ महर्जनले भने।
मद्रास प्रिन्टर्सले कमसल कार्ड उपलब्ध गराएपछि ऊ कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो। उसले तत्काल गल्ती सुधार गर्नुपर्ने हो। तर विभागले कारबाहीको सट्टा थप सात लाख ५० हजार कार्डको ठेक्का पनि मद्रास प्रिन्टर्सलाई नै दिइएको छ।
यसरी विभागले कमसल काम गरेको कम्पनीको बचाउ गर्ने र बारम्बार उसैलाई व्यापार दिने किन गरिरहेको छ? त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर विभागसँग छैन।
विभागले पछिल्लो कार्डमा एटिएममा झैं चिप्स सतहभन्दा भित्र टाँस्न लगाएको बताएको छ। तर टेन्डर कागजातमा भने यो उल्लेख छैन। यदि पुरानै कागजात अनुसार बनाउने हो भने, अब आउने नयाँ कार्डका पनि चिप्स उप्किने समस्या हुन्छ नै।
अब आउने प्रत्येक चरणका कार्डको ‘ल्याब परीक्षण’ गरेर मात्र स्वीकृति दिने पनि भट्टराईले दाबी गरे। त्यस्तै पहिलो चरणका कार्डबारे उजुरी परेमा त्यसको छानविन गर्ने उनले जनाए।
कार्डमा समस्या देखिइसक्यो। कारबाहीका लागि किन कसैले उजुरी गर्नु पर्ने? त्यसको उत्तर विभागसँग छैन।
‘कार्ड ल्याब परीक्षण पहिले गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा हाम्रो कमजोरी भएकै हो। अब यसो हुन दिदैँनौं,’ उनले भने, ‘अब पहिलो चरणका कार्डको उजुरी पर्दा ल्याब पठाइनेछ। मद्रास प्रिन्टर्सको कमजोरी देखिए सबै कार्ड प्रतिस्थापन गर्न लगाइनेछ।’
