कर उठाउन उपत्यकाका दुई महानगरपालिका नयाँ तरिकाले काम थालेका छन्। काठमाडौं महानगरले नयाँ कानुन बनाएकाे छ भने ललितपुरले यसै साताबाट कर तिरे/नतिरेको अनुगमन थालेकाे छ।
काठमाडौंको नगरसभाले चालु अार्थिक वर्षको अपेक्षित राजश्व उठाउनका लागि स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न एेन बनाएकाे छ। संविधानको धारा २३० बमोजिम उक्त एेन अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
एेन बनाएर महानगरले करको दायरा पनि फराकिलो पारेको छ। महानगरले घरजग्गा (सम्पति कर), भूमि (मालपोत), बहाल, व्यवसाय, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु, सवारी साधन, विज्ञापन, मनोरञ्जन करसँगै बहाल बिटौरी शुल्क, सवारी साधन पार्किङ शुल्क, ट्रेकिङ र र्याफ्टिङ्ग शुल्क पनि उठाउन थालेको छ।
महानगरको राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले व्यवस्थित रूपमा कर उठाउन थप छलफल र परामर्श भइरहेको बताइन्।
‘बरु थोरै कर लिने, सबैसँग सम्पूर्ण लिने हाम्रो उद्देश्य छ,’ उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘ प्रदेश र केन्द्रसँग नबाझिएर यसलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दैछौं।
संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कर उठाउन पाउने क्षेत्र तोकिदिएको छ। तीमध्ये केही साझा अधिकारमा पनि पर्छन्।
संविधानको अनुसूची ५ ले भन्सार, अन्तःशुल्क, मुल्य अभिवृद्धि, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानालाई संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ।
अनुसूची ६ अनुसार घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिवाना प्रदेशको अधिकारमा पर्छन्।
अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले कर उठाउन पाउने क्षेत्र तोकिएको छ। जसअनुसार स्थानीय तहले घरजग्गा (सम्पति कर), घर बहाल, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापजन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय, भूमि कर, दण्ड जरिवाना, मालपोत र मनोरञ्जन कर उठाउन सक्छन्।
सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क भने तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन्।
उपमेयर खड्गीले स्थानीय तहले उठाउने केही कर प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि जोडिने भएकाले अझै ठोस रूपमा काम गर्न प्रदेश सरकारसँग नबाझिने खालको थप नीति तथा नियम बनाउन परामर्श गरिरहेको जानकारी दिइन्।
ललितपुर महानगरपालिकाले लक्ष्यअनुरूप कर उठाउन एकातिर मालपोत, घर जग्गा तथा व्यवसाय करमा भारी छुटको व्यवस्था गरेको छ भने अर्कातिर वक्यौता कर उठाउन अनुगमन थालेको छ।
यही साता महानगरले पुल्चोकस्थित लविम मलमा अनुगमन गरेको छ। महानगरकाे आर्थिक राजस्व महाशाखाका अधिकृत डिल्लीराज शाक्यले मलले ३ करोड रूपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको बताए। उनका अनुसार मलका ७३ मध्ये १४ पसलले मात्र दर्ता प्रमाणपत्र लिएका छन्।
‘महानरले पहिलोपटक यस्तो खालको अनुगनम गरेको हो। करोडौं रकम उठाउन बाँकी छ,’ शाक्यले भने, ‘हाम्रै अगाडिको मलले यतिधेरै कर छली गरिरहेका छ भने अन्यले झन् के गरेका होलान्।’
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रन्जित अमात्यले घरजग्गा कर करिब ३ करोड भयो भनेर महानगरले हिसाब निकालेको र एक/दुई दिनभित्रमा छलफल गरेर कर तिर्ने बताए।
‘उनीहरूले निकालेको घरजग्गा करको लागत हो। त्यो हामी तिर्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पाटन क्याम्पसको जग्गा लिजमा लिएर मल चलाएका हौं। त्यो कर हामीले भन्दा पनि क्याम्पसले नतिरेकोे हो। उसले यति धेरै कर तिर्न सक्दैनौं भनिरहेको छ। हामी छलफल गरेर १/२ दिनभित्रै तिर्छौं।'
ललिलपुरको नगरसभा बैठकले यो वर्ष १ अर्ब १६ करोड कर उठाउने गरी अार्थिक प्रस्ताव पास गरेको छ।
महानगरको आर्थिक विकास समिति संयोजक रविन्द्र महर्जनका अनुसार ललितपुरमा वार्षिक ४-५ अर्ब सम्म राजश्व उठ्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म १५ प्रतिशत मात्र राजश्व उठ्ने गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष 0७३/७४ मा महानगरले ३६ करोड रुपैयाँ कर उठाएको थियो। यो पनि महानगरको लक्ष्यभन्दा ३ करोड बढी थियो। महर्जनले उठ्नु पर्ने भए पनि सो रकम नउठेको पाइएकाले यो कदम चालिएको बताए।
'जसरी कर तिर्छन त्यसरी नै महानगरले सुविधा उपलब्ध गराउने भएकाले यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन,' महर्जनले भने।
सुरूआत लविम मलबाट महानगरले अनुगमन गर्ने भएको छ। करको दायरामा नआउनेलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न मेत छलफल भरहेको महानगरले जनाएका छ।
महानगरले समयमै कर उठाउन दुई महिनाअघि एक टोली बनाएको छ। ७ सदस्यीय समितिमा राजस्व विभागका प्रमुख सदस्य सचिव बाहेक सबै जनप्रतिनिधि छन्।
‘महानगर चल्ने भनेको करले नै हो। तर १५ प्रतिशत मात्र कर उठ्ने पाइएपछि हामीले यो अनुगमन थालेका हौं,’ उनले भने, ‘यसमा ठुला करदाता पनि सकारात्मक छन्। यो वर्ष ५० प्रतिशतसम्म कर उठाउँछौं। त्यसैले कर वर्ष घोषणा गरेर छुटको पनि व्यवस्था गरेका छौं।’
महानगरले करदातालाई आकर्षित गर्न छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ। व्यवसाय, घरजग्गा र मालपोत करमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ। किस्ताबन्दीमा पनि कर तिर्न सकिने सुविधा पनि महानगरले दिएको छ।
‘ठूला व्यवसाय गरिरहेकालाई करबारे सबै थाहा छ। उनीहरू झन् नक्सा नै पास नगरी घर बनाइदिन्छन्,’ अधिकृत शाक्यले भने, ‘ पहिला जनप्रतिनिधि थिएनन्, कर्मचारीलाई पनि नटेर्ने प्रवृति थियो। अब स्थानीय सरकार आइसक्यो। उनीहरूलाई अधिकार पनि धेरै छ। अब कर नतिरी कोही बस्न पाउँदैन।’
लतितपुर र काठमाडौं महानगरले कर उठाउन विभिन्न नीति, नियम तथा अनुगमनको व्यवस्था गरे पनि उपत्यकाका अन्य स्थानीय सरकारले यसको लागि खासै पहल गरेका छैनन्।
परम्परागत ढंगबाटै कर असुली भइरहेको टोखा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव बिमलीले जानकारी दिए। टोखाले वार्षिक ११ करोडसम्म कर उठाउँदै आए पनि चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड कर असुल्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ।
‘यो वर्ष पनि हामीले पहिलेजसरी नै कर उठाइरहेकाछौं। रकम मात्र फरक हो,’ बिमलीले भने, ‘घर बहाल कर बढाउन भने छलफल गरिरहेका छौं।’
