प्रदेश सभाका पहिलो बैठक धमाधम भइरहेका छन्। आइतबार मात्रै चार प्रदेशले पहिलो बैठक गर्दै छन्। तीन नम्बरको पहिलो बैठक माघ १८ गते सकिएको छ भने १ र ४ को पहिलो प्रदेश सभा बैठक सोमबार हुँदैछ।
प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु भएसँगै अबको केही दिनमै प्रदेश सरकार बन्ने छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशका मन्त्री र सचिव हुनेछन्। ती सबै भिआइपीहरुलाई सरकारले सवारी साधन दिनुपर्छ। सातै प्रदेशमा कम्तिमा १७५जनालाई तत्कालै गाडी दिनु पर्ने छ।
सबैलाई दिन पुग्ने गाडी भने न प्रदेश छन् न त केन्द्रमा नै।
माघ १५ गते सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवसँग सवारी साधन व्यवस्था गर्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफल गरेको थियो।
सात प्रदेशका प्रमुख सचिवमध्ये ५ जना क्षेत्रीय प्रशासक पनि छन्।
बैठकमा मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक तथा प्रदेश ६ का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले भने–केही दिनअघि म आफैं चढ्ने गाडी बिग्रिएर ट्याक्टरले तानेर ल्याउनु परेको थियो। त्यस्तै गाडी मुख्यमन्त्रीलाई दिए भोलिपल्टै बिग्रेला भन्ने पिर छ।
प्रदेश ६ मा आइतबार पहिलो प्रदेश सभा बैठक बस्दै छ।
‘केही दिनभित्रै कम्तीमा २५ वटा गाडी चाहिन्छ, पहाडैपहाड भएको यहाँ पुराना गाडीको काम छैन, तैपनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका गाडी कति प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछौं,’ प्रमुख सचिव प्रधानले सेतोपाटीसँग भने, ‘मुख्यमन्त्री चढ्ने गाडी केन्द्रबाट आउँछ कि भन्ने आश छ।’
केन्द्रमा पनि सातै प्रदेशमा चाहिए गाडी छैनन्।
गाडी पठाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालय प्रदेशलाई दिन भनेर १ सय गाडीको जोहो गरेको छ। तीमध्ये धेरै मर्मत नगरी चढ्न नमिल्ने खालका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले आइतबार प्रदेश सरकारलाई विभिन्न मन्त्रालयका झन्डै ८० गाडी पठाउन लागेको जानकारी दिए।
‘प्रदेश सरकार र कर्मचारीलाई सवारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले भने, ‘हामीले विभिन्न मन्त्रालयमा सवारी साधन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन लागेका हौं।’
गृह मन्त्रालयका उपसचिव यदुनाथ पौडेलले गृहअन्र्तगत रहेका सवारी कस्तो छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लगत पठाएको तीमध्ये धेरै मर्मत गरेर मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने खालका भएको बताए।
‘हामीले पठाएको लगतअनुसार काम चलाउन सक्ने भए चल्छन्। होइन भने मन्त्रिपरिषदले हेरेर निर्णय लिन्छ। नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा पनि उसले नै निर्णय गरेर काम गर्छ,’ पौडेलले भने।
उनका अनुसार मन्त्रालयसँग केन्द्रीय मन्त्रीले प्रयोग गर्न मिल्ने कार मोडलका र काठमाडौंमा मात्र चल्ने खालका गाडी छन्। ती गाडी केन्द्रमा नयाँ सरकार बनेपछि यहीँ आवश्यक पर्छन्।
सातै प्रदेशका प्रमुखलाई भने विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका ७ वटा ‘राम्रा’ गाडी उपलब्ध गराइएको छ।
‘प्रदेश प्रमुखलाई दिएका ती सवारी साधन अस्थायी हुन्। तत्कालीन आवश्यकता हेरेर विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका ७ वटा राम्रो स्तरका सवारी प्रदेश प्रमुखलाई उपलब्ध गराइएको हो,’ सचिव राईले भने।
प्रदेश प्रमुखलाई हाल उपलब्ध भएकामध्ये स्कार्पियो यो जिप उपलब्ध गराएर काम चलाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ गाडीका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ। अन्यलाई तत्काल सवारी साधन उपलब्ध गराउनका खारेज गरिएका क्षेत्रीय कार्यालयमा रहेका सवारी, भाडामा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने वा सरकारले पैसा उपलब्ध गराउनु पर्ने विकल्प हुने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रमुख सचिवलाई नै यसबारे केही व्यवस्था गर्नका लागि भन्ने पनि राईले बताए।
प्रमुख सचिव प्रधानले केन्द्रले अहिले केन्द्रले पठाएको झन्डै २५ करोड रुपैयाँबाट नयाँ किन्न नसकिने र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि खारेज नभइसकेकाले गाडी व्यवस्था गर्न समस्या परेको बताए।
‘नयाँ गाडी किन्न कम्तीमा २ महिना लाग्छ, अहिले त बजेट पनि आएको छैन,’ प्रधानले भने, ‘तैपनि जसोतसो व्यवस्था गर्न लागेका छौं।’
