सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नितुदेवी यादवलाई केही दिनअघि एउटा तालिममा भाग लिन जनकपुर जानु थियो। झन्डै २ घन्टाको बाटो उनी एक्लै गएर फर्कने अवस्था थिएन। नितुदेवीका अघि लागे, श्रीमान् बिष्णु यादव। दुबै जना जनकपुर गए। तालिम सकेर बुधबार घर फर्किए।
७ कक्षासम्म पढेकी यादव असोज २ गतेभन्दा पहिले गृहिणीमात्र थिइन्। विष्णु कांग्रेसको राजनीति गर्थे।
कांग्रेस क्षेत्रीय सदस्य बिष्णुले आफ्नी पत्नीलाई टिकट दिलाए। प्रचारप्रसार गरे र जिताए पनि। त्यसपछि नितुदेवी नामकी उपाध्यक्ष बनिन्, काम सबै बिष्णुले गर्न थाले।
‘मेरै प्रभावले उनले चुनाव जितेकी हुन्,’ यादवले टेलिफोनमा सेतोपाटीसँग भने।
जनकपुरसम्म उनी एक्लै आउन नसक्ने भएकोले आफू पनि आएको बताए।
‘उनका सबै काम गरिदिन्छु। भाषण लेख्छु अनि पढेर सुनाउँछु,’ यादवले भने, ‘उनलाई धेरै राजनीति थाहा छैन नि त।’
हामीले नितुदेवीसँग कुरा गर्न खोज्यौं। उनी नेपाली बोल्न सक्दिनन्। बिष्णुलाई दोभाषे बनिदिन अनुरोध गर्यौं। तर बिष्णुले श्रीमतीलाई मोबाइल दिएनन्।
‘मैले बोले पनि उसले बोले पनि कुरा उही हो,’ उनले भने।
यादवजस्तै मधेशका अधिकांश उपाध्यक्ष, उपप्रमुखको काम श्रीमानले गरिदने गरेका छन्। निर्वाचित भएको ४ महिना बित्दा पनि मधेसका जनप्रतिनिधि अझै श्रीमानको भर परिरहेका छन्।
नभ्याएर होइन नसकेर श्रीमानहरूले आफ्नो काम गरिरहेको महिला प्रतिनिधि स्वीर्काछन्।
कतिपय त श्रीमानमा यति धेरै भर परेका छन् कि बैठकमा पनि उनीहरुलाई राख्नु पर्ने माग गर्छन्।
बाराको पचरौता नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन्, इन्दुकुमारी यादव। तर उनको सबै काम श्रीमान विनोदले गर्छन्।
विनोद इन्दुकुमारी गएका सबै बैठकमा जान्छन्। न्यायिक र योजना तथा तर्जुमा समितिकी संयोजक इन्दुको सबै काम विनोदले नै गर्दै आएका छन्।
केही दिनअघि इन्दुले निजी सल्लाहाकारको रूपमा नगर कार्यपालिका बैठकमा श्रीमानलाई बस्न नदिए बैठक नै रोक्ने चेतावनी दिइन्। उनको यही अडानले पचरौताको नगर बैठक अझै बस्न सकेको छैन।
इन्दु पनि नेपाली बोल्न सक्दिनन्। उनलाई हामीले भोजपुरीमा सोध्यौं–किन श्रीमानलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारी दिनुभयो?’
‘हाम्रो नगरपालिकामा एक जना वडा अध्यक्ष र म मात्र राजपाका हौं। हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधि कम भएकोले मेयरज्यूले आफ्नो अनुकुल काम गर्न थाल्नुभयो,’ यादवले भनिन्, ‘मेयरज्यूको ज्यादति रोक्न श्रीमानको सहयोग लिएकी हुँ। फेरि मलाई राजनीति आउँदा पनि आउँदैन। म अबोध भएकी छु।’
इन्दुका श्रीमान विनोद पहिला कांग्रेसको राजनीति गर्थे। पछिल्लो समय राजनीति छोडेका उनी अचेल छाया उपमेयर बनेर काम गरिरहेका छन्।
इन्दु र नितुदेवीजस्तै मधेसका अधिकांश महिला प्रतिनिधि राजनीतिको खेलमा अभ्यस्त भइसकेका छैनन्। न त उनीहरूसँग आफैंले कुनै ठूलो निर्णय लिएको अनुभव छ। अन्य समुदायभन्दा बन्द समाजका उनीहरुको काममा थप तगारो बनेको छ, भाषा।
सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति शवनम मिकरानी पनि श्रीमानको सल्लाहबिना कुनै निर्णय गर्दिनन्। बैठक, गोष्ठीमा उनीसँगै श्रीमान पनि पुग्छन्।
एसएसलसी पास गरेकी उनी नेपाली बोल्न सक्छिन् तर नगरपालिकाका धेरै महिला प्रतिनिधि भोजपुरी र मैथिली मात्र बोल्न सक्छन्।
‘भाषाको समस्याले पनि धेरैले श्रीमानको सहयोग लिन्छन्,’ मिकरानीले भनिन्, ‘महिला एक्लै हिँड्नु हुँदैन भन्ने सोच त छँदै छ।’
भाषा जानेकाले उनलाई केही सहज भए पनि घर छोडेर जाँदा भने श्रीमान बिना उनी पनि जान सक्दिनन्।
‘जनकपुर त टाढा छ। त्यसैले श्रीमानसँगै गएकी हुँ। अरु काम पनि उहाँको सल्लाहबिना त गर्दिनँ। भाषण पढ्ने कामचाहिँ म आफैं गर्छु,’ मिकरानीले भनिन्।
उनलाई पनि चुनाव जिताउनदेखि अहिलेसम्म श्रीमान मोहम्मदले भरपुर सहयोग गरेका छन्।
‘चुनाव जिताउन उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभयो। मसँगै हिड्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि धेरै ठाउँमा उहाँलाई लिएरै जान्छु। सजिलो हुन्छ नि।’
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले मधेसका धेरै महिला प्रतिनिधिका श्रीमानले श्रीमतीको काम गरिरहेको बताए।
जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिन मधेशका विभिन्न जिल्ला पुगेका उनले निकालेको निष्कर्ष छ–मधेशका स्थानीय तहमा अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि आफैं निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा छन्।
‘तालिमको सिलसिलामा मधेशका विभिन्न जिल्ला पुग्दा अतिथि उपप्रमुख, भाषण गर्ने श्रीमान भएको पायौं। कतिपय उपप्रमुख बैठकमा हुँदा हलबाहिर श्रीमानहरुको झुन्ड देख्यौं, उनीहरु श्रीमतीलाई सहयोग गर्न भनेर त्यहाँ पुगेका थिए,’ तामाङले भने।
मधेशमा महिला जनप्रतिनिधि जितेर त आए तर उनीहरुले स्वविवेकमा काम गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुलाई सशक्तिकरणको आवश्यकता रहेको प्रवक्ता तामाङले बताए।
‘हामीले दिनुपर्ने तालिम दिइसकेका छौं, अब उहाँहरुले आफूलाई जिम्मेवारीअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्छ,’ उनले भने।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को धारा १७ को उपधारा ४, ५ र ६ अनुसार नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा राजनीतिक दलहरुले उम्मेद्वारी दिँदा दुईमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्छ।
गाउँ र नगरपालिकाका वडा सदस्यमा दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ।
ऐनको धारा ६ को उपधारा ३, ४ र ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँ कार्यपालिकामा ४, नगर कार्यपालिकामा ५ र जिल्ला समन्वय समितिमा ३ जना महिला निर्वाचित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
कानुनको व्यवस्थाअनुसार सबै दलले स्थानीय तहमा महिलालाई उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सीमित बनाए। श्रीमानको पहुँचको आधारमा टिकट दिए तर उनीहरुको क्षमता वृद्धि विकासमा ध्यान दिएनन्।
त्यसैको परिणामस्वरुप मधेशका सबैजसो स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिलाई कुनै पनि निर्णय गर्न ‘श्रीमान नभई नहुने’ भएको छ।
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका विचारमा लामो समयसम्म सार्वजनिक क्षेत्रबाट टाढा राखिएका मधेसका महिलालाई एकै पटकमा सार्वजनिक क्षेत्रमा ल्याउन खोज्दा यस्तो परिणाम देखिएको हो।
‘मुलतः मधेशमा महिलालाई घरको चौघेराभित्र राखियो। महिला घरभित्रै बस्नुपर्छ, पुरुषले बाहिरको काम गर्नुपर्छ भनियो,’ समाजशास्त्री मिश्रले भने, ‘घरभित्रै सीमित महिलालाई एकैचोटी सार्वजनिक पद दिँदा यो परिणाम निस्किएको हो। हिँड्न नै राम्रोसँग जानेका छैनन्, दौडन सिकाएर कहाँ हुन्छ?’
यस्तो हुँदा महिला जनप्रतिनिधिलाई कुनै विषयमा पनि सोधखोज नै नगर्ने वा सबै काम श्रीमान्बाटै गरायौं भने उनीहरुले झन सिक्दैनन्।
‘लामो समय घरको चौघेरामा रहेका महिलालाई अब राजनीतिमा पनि समाहित गर्दै लैजानु पर्छ,’ मिश्रले भने।
