एक सय २६ वर्ष पुरानो दरबार हाइस्कुलको बाह्य स्वरुप यथावत् रहने गरी परम्परागत ढाँचामै पुनर्निर्माण गरिने भएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बुधबार बैठकले सरोकारवाला निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले चीनले बनाएको चारतल्ले डिजाइन परिवर्तन गरेर पुरानै दुईतल्ले डिजाइनमा पुनर्निर्माण हुनुपर्ने बताएका थिए।
‘दरबार हाइस्कुल हाम्रो पुरातात्विक सम्पदा हो। यसलाई जीवित राख्न चीनले बनाएको चारतल्ले डिजाइन परिवर्तन हुन्छ,’ महानिर्देशक दाहालले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसमा सबै सहमत भएका छन्। अब पुरानै तरिकाले पुरानै डिजाइन र साइजमा बन्छ।’
विद्यालय भवनको भित्री संरचना भने अपांगतामैत्री हुने गरी हेरफेर गर्ने बैठकको निर्णय छ। पुनर्निर्माण क्रममा अत्याधुनिक कक्षाकोठा, शौचालय, प्रयोगशाला र विपद बेला तत्काल उद्धार गर्न सकिने सुरक्षा उपाय सुनिश्चित गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘अत्यन्तै ठूलो संरचना बनाउनुपर्दा परम्परागत निर्माण सामग्री संकलन गर्न असहज हुन्छ। सँगसँगै, परम्परागत प्रविधिबाट न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड र पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन देखिएकाले परम्परागत ढाँचामा आधुनिक प्रविधि उपयोग गर्दै पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको हो,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी युवराज भुसालले भने।
विसं १९१० सालमा स्थापित दरबार हाइस्कुल १९४८ मा रानीपोखरीस्थित अहिलेको भवनमा सरेको हो। यसलाई २०२४ सालबाट भानु माध्यमिक विद्यालय भनिन थालेको थियो। ऐतिहासिक महत्व बोकेको देशकै जेठो विद्यालय भत्काएर चिनियाँ डिजाइनअनुसार पुनर्निर्माण गर्न लागिएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाको यही पुस ३ को बैठकले पास गरेको चिनियाँ डिजाइनअनुसार १ सय २६ पुरानो विद्यालय भवन पूरै भत्काएर चार तल्लाको बनाउन खोजिएको थियो।
विद्यालय भवन पूरै भत्काएर नयाँ ढाँचामा बनाउँदा यसको ऐतिहासिक महत्व मासिने भन्दै विरोध भइरहेको थियो। स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ ले सय वर्षभन्दा पुराना भवनलाई ‘पुरातात्विक महत्वको सम्पदा’ मान्छ।
बुधबारै सम्पन्न प्राधिकरणको अर्को बैठकले पुरातत्व विभागको सिफारिसमा सम्पदा संरक्षणका लागि आवश्यक सालको काठ व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको समन्वयमा टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालबाट पुरातत्व विभागले सिफारिस गरेको साइज र परिमाणको काठ (१२ देखि २० फिटसम्म) उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन गरिने छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणमा समेत काठको आपूर्तिमा समस्या रहेको गुनासो कतिपय जिल्लाबाट प्राप्त भएकाले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको हो।
