गोदावरी, दमाइटारदेखि ह्विलचेयर गुडाउँदै आइपुगेका पेमा दोर्जे तामाङ ललितपुर महानगर प्रमुखलाई भेट्न चाहन्थे।
पुल्चोकको फराकिलो चौबाटोमै रहेको कार्यालयसम्म जसोतसो पुगे पनि त्यो भवन उक्लन उनको निम्ति सम्भव थिएन। हामीकहाँ शारीरिक रूपले फरक क्षमता राख्ने नागरिकबाट भोट र करको अपेक्षा गरिन्छ, तर सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुग्नसक्ने वातावरणमा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको छैन।
त्यही भएर पेमा दोर्जे ह्विलचेयर उकाल्न नसकेर तल परिसरमै पर्खिरहेका थिए।
एकैछिनमा पेमालाई भेट्न महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन ओर्लिए।
‘मेरो सबै कुरा सुन्नुभयो,’ मेयरसँग विदा भएपछि हँसिलो अनुहार लगाउँदै बाहिर निस्केका पेमा भनिरहेका थिए, ‘काम पनि गरिदिनुभयो।’
झन्डै दस वर्षअघि कमाउन भारतको मुम्बई गएका बेला व्यस्त भिक्टोरिया टर्मिनल स्टेसनमै आफू सवार रेलबाट पेमा लडेका थिए। उनलाइ झार्ने रेलले नै दुवै खुट्टा किचिदिएछन्।
त्यो दिन अर्थात् सन् २००८ अप्रिल ४ तारिख।
त्यसपछि उनलाई प्रहरीले कुदाकुद सेन्टजर्ज अस्पताल पुर्याए। त्यहाँ ११ महिनाको उपचारपछि नेपाल फर्काइए।
त्यसयता लगनखेलको सडक किनार पसल थापेर गुजारा चलाउँदै आएका पेमालाई नगर प्रहरीले अघिल्लो दिन हटाइदिएका रहेछन्।
त्यस दिनको कुराकानीपछि मेयरले नगर प्रहरीलाई फोन गरिदिएको र आफूले फेरि गुजारा चलाउन पाउने भएको पेमाले बताए।
चिरिबाबु त शारीरिक अपांगता भएका सेवाग्राहीलाई भेट्न तलैसम्म झरे, तर यो सधैं सम्भव हुन्न। सम्भव के हुन्छ भने, नगरपालिकाजस्तै सार्वजनिक सरोकारका कार्यालय ह्विलचेयरमैत्री बनाएर भित्रैसम्म छिर्ने प्रबन्ध मिलाउनु।
चुनाव बेला यस्ता फरक क्षमताका नागरिकको मत चाहिने नेताहरू उनीहरूको सहज आउजाउको व्यवस्था किन गर्दैनन्?
मैले उत्तर उनै चिरिबाबुसँग खोजेँ।
‘अपांगतामैत्री भवन बनाउनुपर्ने कानुनै नभएको बेला २०४९ सालमा ललितपुर महानगरपालिकाको भवन बनेको हो,’ उनले भने, ‘यही भवनको सिँढी भएकै ठाउँमा कम्तिमा एक जना उक्लन मिल्ने सानो लिफ्ट राख्ने तयारी अघि बढाउँदैछु।’
ललितपुर महानगरपालिकाले सातवटा वडा समितिका निम्ति नयाँ भवन बनाउन लागेकामा ती सबै भवन अपांगतामैत्री हुने जानकारी पनि महर्जनले दिए।
मुलुकमा पछिल्लो समय सार्वजनिक महत्वका भवन तयार पारिँदा अपांगतामैत्री हुनैपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ अनुसार ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धि ऐन २०७४’ भर्खरै पारित भएको छ। त्यसमा अपांगता भएका व्यक्तिको अवागमन मात्र होइन, केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारको उनीहरूप्रति दायित्व पनि प्रस्ट उल्लेख छ। त्यस्तो कानुन पालना थोरै मात्र निकायले गरिरहेको ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता नै सुनाउँछन्।
‘कानुनमा बनाउनुपर्छ भनिए पनि नबनाउनेलाई के गर्ने भनेर उल्लेख नगरिँदा कार्यान्वन पक्ष कमजोर छ,’ पत्रकार एवं ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता गजेन्द्र बुढाथोकी भन्छन्, ‘हामीकहाँ अझै नीति निर्माणको तहमै बसेका मानिस यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक छैन भनेर बोलिरहेका उदाहरणै छन्।’
ऐनले अपांगता भएकाविरुद्ध कसैले घृणा, हेला गरे वा भिक्षा माग्न लगाए सजाय तोकेको छ। यस्ता बेथिति बढिरहेका बेला बुढाथोकी आफूजस्ता फरक क्षमताका नागरिकको अधिकार निम्ति अभियन्ता बनेका छन्। उनी अखबारदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म राज्यको लापरबाहीमा आपत्ति जनाइरहेका भेटिन्छन्। चाहे त्यो अपहेलनामा होस् वा चुनाव बेला मतदान गर्न उठाउनुपरेको अप्ठेरो परिस्थिति नै किन नहोस्!
‘आफ्नै परिवारमा कसैलाई यस्तो आइपरेको छैन भने कसैले हाम्रा कुरा गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिँदैनन्,’ बुढाथोकी गुनासो गर्छन्, ‘राज्यका जिम्मेवार निकायमा ओहोदा ओगटेका मानिससमेत त्यस्तै मानसिकताको देख्दा दिक्क लाग्छ।’
बुढाथोकीका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिबारे अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमध्ये बाबुराम भट्टराई सबैभन्दा संवेदनशील देखिएका थिए। उनले आफ्नै संरक्षकत्वमा विभेद अन्त्य गर्न १० सदस्यीय संयन्त्र बनाए। यतिबेला उक्त संयन्त्रमा बुढाथोकी सदस्य छन्। मुख्य सचिवले अध्यक्षता गर्ने त्यो संयन्त्रको अहिले बिजोग छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालभरी एकपटक पनि बैठक नबोलाइएको बुढाथोकी बताउँछन्।
आफूजस्ता मानिसलाई आवतजावत र सार्वजनिक स्थलसम्मको पहुँचमा राजधानीको चक्रपथभित्रै समस्या भइरहेका बेला मुलुकभर सुविधा उपलब्ध गराउन अधिकारको लडाइकै रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बुढाथोकी सुनाउँछन्।
राज्यका निकायमध्ये अपांगतामैत्री भवन बनाउन सबैभन्दा जिम्मेवार को देखिएको छ?
यो प्रश्नमा एकछिन पनि नसोचेर बुढाथोकीले उत्तर दिए, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालत।’
बुढाथोकीका अनुसार बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कुनै पनि ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता सडकबाट माथिल्लो तल्लासम्म जानसक्छ। न्यायाधीशको इजलाससम्म सहयोगी नलिएरै ह्विलचेयर गुडाउँदै पुग्नसक्छ। अदालत भवनका शौचालय पनि अपांगतामैत्री रहेको उनले सुनाए।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नयाँ ऐनले उनीहरूमाथि कुनै भेदभाव भए जिल्ला अदालतमा उजुरी दिनसक्ने प्रावधान राखेको छ। यो अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवनले न्यायसम्म सहज पहुँच बनाइदिएको बुढाथोकी सुनाउँछन्।
यस्तो सुविधा पनि राजधानीमा मात्रै सीमित छ।
मुलुकभर अपांगता भएका व्यक्ति कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तीमध्ये ह्विलचेयर प्रयोग गर्नसक्ने कति छन् र उनीहरूले ह्विलचेयर पाएका छन् वा छैनन् भन्ने खोजी कसैले गरेको छैन। बुढाथोकीको अनुमानमा यतिबेला मुलुकभर सात लाखले ह्विलचेयर प्रयोग गरिरहेका छन्। बर्सेनि डेढ लाख थप ह्विलचेयरको आवश्यकता पर्ने गरेको छ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीका अनुसार संविधानले अपांगता भएकाको हक अधिकारसम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिए पनि त्यसको अनुभूति अझै हुन सकेको छैन।
‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि हाम्रा निम्ति धेरै परिवर्तन होलान् भन्ने लागेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म खासै अनुभूति गर्न पाइएको छैन।’
‘क’ वर्गका अपांगले पाउने सरकारी भत्तामा भने आफ्नो तर्फबाट थप गरेर मासिक तीन हजार रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकाले दिइरहेको जानकारी उनले दिए।
काठमाडौं महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनुअगावै रुद्रसिंह तामाङ बेला अपांग संघसँग मिलेर ४२ वटा शौचालय बनाउन अघि बढेको काम रोकिएको उनी गुनासो गर्छन्।
यतिबेला सार्वजनिक स्थलसम्म पहुँच, सार्वजनिक शौचालय लगायतमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग मिलेर केही काम अघि बढाउन खोजिरहेको उनले बताए। काठमाडौंमा समेत ह्विलचेयरमा गुड्ने मानिस निम्ति आफैं चढ्न र ओर्लनसक्ने सार्वजनिक बस नभएको उनी गुनासो गर्छन्।
स्थानीय सरकारबाहेक अपांगताको मामिला हेर्ने प्रत्यक्ष सरकारी निकाय भनेको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय नै हो। मन्त्रालयको पनि अपांगता कल्याण शाखाले यो मामिला हेर्दै आएको छ।
सरकारले अपांगता भएकालाई कति प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने विनियोजित बजेटले पनि प्रस्ट पार्छ।
चालू आर्थिक वर्षमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकाय निम्ति भनेर सरकारले २ अर्ब २२ करोड ८४ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेकामा आफ्नो शाखाले १२ करोड मात्र प्राप्त गरेको सहसचिव राधिका अर्याल बताउँछिन्। यसमा अपांगता भएकाको निम्ति छुट्याइएको भत्ता समावेश छैन। अर्याल प्रमुख रहेको यो शाखा नै मुलुकभरका अपांगता भएकाहरूको हितमा काम गर्ने सरकारी निकाय हो।
ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता सडकमा सहजै आवागमन गर्न पाऊन् र सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयमा सहजै पहुँच बनोस् भनेर भवन संहितामा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको अर्याल बताउछिन्। यसको पालना कहाँ भइरहेको छ र कहाँ छैन भन्ने मन्त्रालयसँग कुनै जानकारी छैन। अनुगमन गर्ने निकाय पनि कतै नरहेको उनले स्वीकार गरिन्।
‘साँघुरो सडक र गाडीको घनत्वले ह्विलचेयर प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित बाटो प्रदान गर्न हामीकहाँ गाह्रै छ,’ अर्याल भन्छिन्, ‘सरोकारवाला निकायसम्म यस्ता कुराको आवश्यकताबारे कुरा उठाउने काम भने भइरहेको छ।’
अपांगता भएकाहरूको निम्ति पूर्वाधारका कुरा स्थानीय निकायको दायित्वमा परेको अर्याल बताउँछिन्।
‘नयाँ जनप्रतिनिधि भर्खरै निर्वाचित भएर आएकाले बल्ल ती निकाय संस्थागत हुने क्रममा छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबाहेक कतिपय कुरा संघीयताका कारण केन्द्र सरकारले सोझै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अवस्था छ।’
मन्त्रालय आफैंले चाहिँ उनीहरूका निम्ति के गरिरहेको छ?
यो प्रश्नमा अर्यालले अपांगता भएकालाई उनीहरूकै समुदायमा स्थापित गर्ने, उनीहरूको शिक्षामा पहुँच र हेरविचारमै केन्द्रित रहेको बताइन्। अर्यालका अनुसार ७५ वटै जिल्लामा त्यस उद्देश्य निम्ति पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउने काम गरिएको छ। अपांगता भएकाको निम्ति सहायता सामग्री उत्पादन र वितरण पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले अपांगता भएकाको हकमा नमूना कानुन र कार्यविधि बनाएर दिने काम गर्दै आएको उनले जानकारी दिइन्।
अर्यालका अनुसार अपांगता भएका नागरिकको हकमा भर्खरै आएको ऐन धेरै उपयोगी हुनेछ। यो पारित भएको दुई महिना बितिसकेको छ। अबको एक महिनाभित्र नियमावली आइसकेपछि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने उनी बताउँछिन्।
‘त्यसपछि अपांगता भएकाको धेरै समस्यामा सुधार हुनेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसको कार्यान्वयनसँगै अधिकारका धेरै कुरा यो ऐनले नै सम्बोधन गर्नेछ।’
