२०७८ कात्तिक ६ गते बागमती सफाइ अभियान ४४१ हप्ता (८ वर्ष २५ हप्ता) पुग्दै छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमतीमा सफा पानी बगाउने भनेर करिब १४ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको समाचारमा आइरहेको छ। समिति गठन भएको पनि करिब २७ वर्ष भइसकेको छ। सफाइ अभियान चलेको ५० हप्तामै गुहेश्वरीमा बागमती नदीमा नुहाइएको थियो।
एकातिर सरकारको अर्बौं लगानी हुँदैछ भने अर्कातिर स्वयंसेवी अभियानमा वर्षौंदेखि निरन्तर लाखौं अभियन्ताहरूको योगदान छ। अभियानले जनचेतना जगाउने तथा टनौं टन ठोस फोहोर नदीबाट निकालेका छन्, सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्दै दबाब दिँदै आएका छन्।
अभियानमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, कलाकार, समाजसेवी, डाक्टर, इन्जिनियर, सचिव, मुख्यसचिव, अधिकृत, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, अभियन्ताहरू आदि थुप्रै पुगेका छन् तर सोचेजस्तो नतिजा आएको देखिँदैन।
केही अभियन्ताले मान, पदवी, सम्मान, तलब भत्ता पाएकै छन्, केहीले सफाइ गरेको एउटा पनि फोटो सामाजिक सञ्जालमा अहिलेसम्म राखेका छैनन्। निरन्तर नदीभित्र गई सफाइ गर्दै छन्, संघ-संस्थाहरूले प्रगति गरेका छन्। सयौं ज्यालादारी कर्मचारीहरूले सफाइ गरेकै छन्। केही स्वयंसेवी निश्वार्थ अभियन्ताहरू निरन्तर लागेकै छन्।
कतिपय अभियन्ता भने टाट पल्टिँदै छन्। कोही अभियानमा आउन छाडेका छन्। विभिन्न एलर्जी, घाउबाट धेरै अभियन्ता पीडित भएकै छन्। देश-विदेश घुमेका देखेका अभियन्ताहरू लागेकै छन्।
यति हुँदाहुँदै बारम्बार ढलमुक्त बनाइने आश्वासन दिएर पूरा नगरेको हामी सबैले देखेकै छौं। अधिकारसम्पन्न समितिको पहिलो अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी अहिले नेपाल सरकारको राष्ट्रपति हुँदा पनि किन बागमती ढलमुक्त हुन् सकेकी छैनन्?
पहिले एक हप्तामा कम्तीमा एक दिन बैठक बस्थ्यो, गहन छलफल हुन्थ्यो। सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण सहितको पत्र कार्यालयमै पुर्याइन्थ्यो। फलोअप निरन्तर गरिन्थ्यो, देशभरिका अभियानसँग संयोजन गरी आवश्यक समन्वय र सहयोग हुन्थ्यो, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन अभियन्ताहरू जोडबल साथ अगाडि आउँथे। अहिले त अभियन्ता, वडा कार्यालय, माननीयहरू, पदाधिकारीहरू विभिन्न बहानामा बागमतीको जग्गा अतिक्रमण गर्न लागिपरेका छन्।
लगभग दुई वर्षअगाडि (२०१९-६-१६ तिर) प्रमोद न्यौपानेले ट्विटरमा एक जनाले विष्णुमतिमा मोटरसाइकलबाट फोहोर फालेको भिडियो राख्नुभएको थियो र हेलो सरकारलाई गुनासो समेत राख्नुभएको थियो। महिनौं बितिसक्दा पनि केही कारबाही नभएपछि केही अभियन्ता मिलेर सवारीधनीको नाम र नम्बर सिर्फ दुई दिनमा पत्ता लगाई कारबाही गर्न लगाइएको थियो।
बुद्धनगर पुलबाट करिब चार बोरा फोहोर बागमतीमा फाल्दा तुरून्तै नदीबाट निकाली प्रत्यक्षदर्शी र अभियन्ताहरूको पहलमा र सम्बन्धित निकायको सहयोगमा फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना गराइएको थियो। यस्ता थुप्रै उदहारण छन्। तर अहिले हप्ता त के, महिनौं बितिसक्दा पनि बैठक बस्दैनन्। सुकुम्बासीसँगै हुकुमबासी, भूमाफियाहरू विभिन्न बहानामा बागमती किनारका जग्गा अतिक्रमणमा लागेका छन्। सम्बन्धित निकाय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेका छन्, गैरजिम्मेवार हुँदै छन्, हाम्रो संकृति मास्न अग्रसर हुँदै छन्।
निश्वार्थ स्वयमसेवी अभियन्ताहरूलाई सम्मान गर्नैपर्छ, उहाँहरूको कदर हुनैपर्छ। त्यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। ढोंगी स्वार्थी अभियन्ताहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। अभियान पूर्ण रूपमा स्वयंसेवी, परिणाममुखी, नमूना, अनुकरणीय हुनुपर्छ। अब सम्बन्धित निकायलाई नातावाद, कृपावादमुक्त, भर्तीकेन्द्रमुक्त, राजनीतिमुक्त, पदाधिकारीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, कर्तव्यनिष्ठ बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ।
जागिर पकाउने मात्र, सेवा-सुविधा र भत्ता मात्र लिई राज्यलाई आर्थिक भार बोकाउनेलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन अभियान सशक्त रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ। हप्ता वा टन बढाउनेभन्दा संकलित फोहोर स्रोतमै व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरलाई मोहर, स्रोतका रूपमा विकास गर्ने, फोहोरमैला सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।
कौसीखेती, घरमा सेफ्टी ट्यांकी अनिवार्य, फोहर वर्गीकरण नगर्नेलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, राम्रो व्यवस्थापन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, बागमती लगायत सहायक नदी किनारमा स्थायी प्रकृतिका संरचना बनाउनमा रोक लगाई रमणीय बगैँचा, पार्क, व्यायाम गर्ने, मर्निङ वाक गर्न मिल्ने, हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने, र्याफ्टिङ गर्न मिल्ने आदि केन्द्रित हुनुपर्छ।
ढल व्यवस्थापन, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तथा यस्ता अरू मौलिक प्लान्ट निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। सुकुम्बासी तथा हुकुम्बासी हटाउन, बागमती लगायत यसका सहायक नदी किनारका अतिक्रमित फिर्ता गराउन सबैले पहल गर्नुपर्छ।
जसरी अधिकांश जनता कार्यकर्ताजस्तै भएका छन्, नेता पार्टीगत स्वार्थ र नातावाद, कृपावादभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्, भोलि अभियन्ता पनि कुन दलको? कुन तहको? भनेर सुन्ने दिन नआओस्। निर्मम समीक्षा होस्, अभियन्ता लज्जित हुनु नपरोस्, अभियन्ताको नाम बदनाम नहोस्। बागमतीमा र्याफ्टिङ गरेको चाँडै देख्न पाइयोस्।
