प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलज्यू,
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
सानोठिमी, भक्तपुर।
'एसइई मूल्यांकन समिति गठन प्रकृया सम्बन्धमा!'
नेपाली, सामाजिकलगायत उपेक्षित विषयका तर्फबाट मौलिक अभिवादन!
शीर्षक पढ्नुभयो होला। नपढे पनि कोही व्यक्तिबाट अवश्य थाहा पाउनु हुनेछ। भर्खरै तपाईं (यो अर्थमा तपाईंलाई सम्बोधन गरिरहेको छु, त्यसको मुख्य र जिम्मेवार व्यक्ति तपाईं हो) लगायत समूहबाट 'माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८' राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी-भक्तपुरको नाममा प्रकाशन गर्नुभयो।
विषम् परिस्थितिमा भएको यस प्रकारको निर्णय प्रथमतः स्वागतयोग्य छ र उचित कार्यान्यव गरी सम्बन्धित पक्षलाई सम्बोधन गरियोस् भन्न चाहन्छु।
कार्यविधिका बारेमा मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन, तथापि नेपाली विषयको प्राध्यापकको हैसियतबाट आज तपाईंलाई नसोधी नहुने एक मात्र प्रश्न छ, जसको उत्तर तपाईंलगायत सम्बन्धित व्यक्तिबाट आउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
उपर्युक्त कार्यविधिको परिच्छेत ४ 'मूल्यांकन समिति सम्बन्धी व्यवस्था'को दफा ६ को उपदफा १ र २ अन्तर्गत रहेका सन्दर्भ यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु-
६. मूल्यांकन समिति गठन- (१) विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्यांकन विवरणले अभिलेख अनुसार विवरण प्रमाणित गर्न देहाय बमोजिमको ५ सदस्यीय मूल्यांकन समिति रहनेछ:
(क) सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक- अध्यक्ष
(ख) विषयगत शिक्षकहरू (अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान), ३ जना- सदस्य
(ग) खण्ड (क) र खण्ड (ख) बाहेकका शिक्षकमध्येबाट वरिष्ठ शिक्षक १ जना- सदस्य
(२) खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको शिक्षक सदस्यहरूको मनोनयन प्रधानाध्यापकले गर्नेछ।
(नोट- तपाईंको त्यस कार्यविधिको परिच्छेद १ प्रारम्भिकअन्तर्गत दफा २ को खण्ड (च) मा 'मूल्यांकन समिति' भन्नाले... अंशमा दिइएको सूचना नै गलत छ। जहाँ मूल्यांकन समितिबारे बुझ्न परिच्छेद ४ को दफा ५ मा निर्देश गरिएको छ जबकि दफा ५ परिच्छेद ३ भित्र पर्दछ। जसको शिर्षक विद्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार छ।)
प्राविधिक कि प्रवृत्ति?
नोटमा उल्लेख गरिएको कुरा 'प्राविधिक' गडबडी मानौँ। हामी बुझ्छौँ, तर दफा ६ को उपदफा १ अन्तर्गत चयन गरिने ५ सदस्यमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानबाहेकका विषय शिक्षक नपर्नुलाई पनि 'प्राविधिक' गडबडी मानौँ?
हतारमा गर्नाले यसो भो, उसो भो भन्ने तर्क आउला। तर्कका लागि तर्क पेस गर्ने हाम्रा पुराना बानी क्षम्य हुने छैन। हरेक विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यो सरासर 'प्रवृत्ति'ले निम्त्याएको विभेदकारी र असन्तुलित निर्णय हो।
बोर्ड आफैमा बलियो व्यवस्था हो। यस व्यवस्थामा कमजोर र कच्चा मान्छेहरू बस्दैनन्। तर, निर्णय गर्दा भने कच्चा निर्णय गर्ने! विडम्बना यहीँ छ। जसले यो लेख पढ्दै हुनुहुन्छ- यो लेख मात्र होइन, कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने उचित न्यायका निम्ति प्रस्तुत दस्ताबेज हो। जसले भविष्यमा यस्ता अक्षम्य गल्ती गर्नबाट बचाओस्।
प्रस्तुत आलेख नेपाली विषयको न्यायका निम्तिमात्र होइन। समग्र हेपिएका-चेपिएका विषयका निम्ति पनि हो। प्रस्तुत कार्यविधिले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था, उच्चशिक्षा नीतिलगायत विधि नीति-प्रकृयालाई बेवास्ता गरेको छ भन्नेमा हामी जानकार छौँ।
यस मानेमा मौन बसेर 'हवस्' म कार्यान्वयन गर्छु भन्न नसेकेको स्थितिमा यो पत्र तपाईंसमक्ष पेस गरेको हुँ। आज नबोले कहिले बोल्ने? मैले नबोले कसले बोल्ने?
उच्च निकायमा बस्ने पदाधिकारीहरू (स्मरणका लागि उल्लेख गरूँ- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन प्रकृयामा शिक्षा मन्त्रालय (सचिव र सहसचिव), शिक्षा विभाग (महानिर्देशक), पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (कार्यकारी निर्देशक), सिटिइभिटी (सदस्य सचिव), त्रिवि (परीक्षा नियन्त्रक) जस्ता निकाय र तिनका जिम्मेवारी व्यक्ति रहन्छन्) ले यसबारे केही सोच्नु पर्दैन?
गैरजिम्मेवार कुरामा समर्थन गर्न मिल्छ? के तपाईंहरूले आफ्नो शैक्षिक जीवनकालमा उपर्युक्त तपाईंहरूले नै तोक्नु भएको विषयबाहेक अरू पढ्दै पढ्नु भएन? के अब नेपाली, सामाजिकलगायतका विषयहरूको औचित्य समाप्त भयो? उपयुक्त जवाफ दिनोस्।
के तपाईंका छोराछोरी, आफन्तका छोराछोरीले नेपाली, सामाजिकलगायतका विषय नपढे भो? एउटा प्रतिष्ठित अनाइनमार्फत यसका जिम्मेवार व्यक्तिलाई यो प्रश्न सोधिरहेको छु। उत्तर दिनोस्।
आलेख तयार गर्दै गर्दा म तपाईंहरूले पेस गर्नुभएको कार्यविधिभन्दा बाहिर गएको छैन। अहिलेलाई यी विषयबाहेक म अन्य कुरा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छैन।
आम सरोकारवालाका फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालका भित्ता र भाषा बचाऔँ अभियानका भित्ताहरूमा गुञ्जिएका आवाजलाई सम्बोधन गर्दै यो आवाज तपाईंको कर्णसम्म पुगोस् भन्ने ध्येयले यो भनिरहेको छु- ५ जना सदस्यका ठाउँमा थप २-३ सदस्य थप्दा तपाईंको के जान्थ्यो?
अथवा कुनै पनि विषय नतोकिकन सम्बन्धित विषयको प्रधानाध्यापकलाई उचित जिम्मेवारी दिँदा के बिग्रन्थ्यो? के उपर्युक्त विषयबाहेकका अन्य व्यक्तिमा 'विज्ञ' बन्न सक्ने हैसियत देख्नु भएन? कि तिनीहरू प्रविधिमैत्री हुन सकेनन्? के तिनले पढाउने विषयवस्तु, तिनका सोच्ने क्षमता, गर्न सक्ने दक्षता केही छैन?
प्रस्तुत सन्दर्भले तपाईंले सम्बन्धित विषयका शिक्षकमा ठूलो अपमान र हीनताबोध गराइदिनु भयो। एउटा वर्गलाई किनारीकृत गरेर के तपाईं-हामीले लिएको उच्चशिक्षाको उच्चनीति सफल होला?
यसो भनिरहँदा उल्लिखित विषयप्रति पनि उच्च सम्मान छ जति अन्यमा छ। वर्षभरि उही पाठ्यभार, उही समय, उही व्यवस्था सम्हाल्ने शिक्षकमध्ये कोही मूल्यांकनको टेबलमा बस्ने, कोही पाखा लाग्नुपर्ने! यस्तो पनि हुन्छ? जाबो नेपाली! जाबो सामाजिक! जाबो...!
खुला चुनौति स्वीकार्नोस्! समान किसिमका अवसर र चुनौति प्राप्त गर्ने हो भने सबै आ-आफ्ना ठाउँमा दक्ष भएर निस्कनेछन्। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछन्। गरिरहेका छन्।
प्रविधि र प्रवृत्तिको सीमांकनमा कुनै पनि विषयलाई कम र ज्यादा मूल्यांकन नगरियोस्। तुरुन्त यस विषयमा प्राज्ञिक-न्यायोचित निर्णय होओस्। नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुँदै गर्दा आत्मस्वाभिमानमा ठेस लागेका र हीनताबोध गरिरहेका आम शिक्षकमाथि न्याय मिलोस्।
सबैलाई समान प्रकृतिको व्यवहार गरियोस्। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक जस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता होओस्।
तपाईंको शुभचिन्तक।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्।)
-1742801159.jpg)
