एउटा गतिमा अगाडि बढिरहेको विश्वमा अचानक ब्रेक लागेको छ। कोभिड संक्रमणले निम्त्याएको महामारीका कारण विश्वले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। ठूलो मानवीय क्षति सहनु परेको छ।
नेपाल पनि यस महामारीको चपेटामा परेको छ। जिम्मेवार, जनउत्तरदायी सरकार भएका देशले बेलैमा रोकथाम र उपचारको उपाय अपनाएर केही हदसम्म रोगलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएका छन्। तथापि हाम्रो देशमा सत्ताधारीको प्राथमिकतामा महामारी नियन्त्रण नपर्दा रोगले झन् भयावह रुप लिँदै छ।
सुरुआतदेखि नै कोभिड-१९ लाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छैन। नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। नागरिक खोप, अस्पतालमा बेड, अक्सिजन जस्ता जनस्वास्थ्यका आधारभुत कुराहरु माग गरिरहेका छन्। सरकार समृद्धिको भाषण चुट्दै छ।
नागरिक बन्दाबन्दीले भोकमरीमा परिरहेका छन्। सरकार यसलाई आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने चालबाजीका रुपमा प्रयोग गर्दैछ। नागरिकको प्राथमिकता जिउ-ज्यानको रक्षा होस् भन्ने रहेको छ। सरकारको दलभित्रका र बाहिरकालाई खुइल्याउने तिर ध्यान दिँदैछ।
अनि विकास देखाउने नाममा भ्यु टावर, धरहरा, सडक, स्वास्थ्य चौकी, सभा हलहरु जस्ता कतिपय मास्टरप्लान बिनाका डिजिटल योजनाहरुको स्वीच थिचेर उद्घाटन गर्दै छ।
त्यसैगरी यसै महामारीका बीच सरकार स्वयम् फोहोरी संसदीय खेलमा मुछिएर सत्ता टिकाउन लागिपरेको छ। सत्तामा टिक्ने उपाय स्वरुप प्रतिनिधि सभा विगठन गरिएको छ। महामारीका विषयमा संसदमा पर्याप्त छलफल र नियन्त्रणका उपायहरु निकाल्नुको साटो यसलाई निमिट्यान्न पारिएको छ।
संसदबाट महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनहरु बन्नुपर्नेमा अहिले आवश्यक नभएका अध्यादेशहरु जारी भएका छन्। अर्कोतर्फ सरकारका सल्लाहकारहरु विपक्षी दललाई जोडका तोडले सिघौरी खेल्न निम्ता दिइरहेका छन्। जसका कारण महामारी नियन्त्रणका खातिर बन्नुपर्ने राष्ट्रिय सहमति पनि बिग्रन पुगेको छ।
सरकारको मूल प्राथमिकतामा कोभिड नियन्त्रण पर्न नसक्दा अहिले सरकार लास गन्न, नागरिक समवेदना लेख्न व्यस्त हुनु परेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ। विश्व मानव समुदायसँगै नेपालीहरु पनि महामारीको चपेटामा परेका छन्।
दिनहुँ आफ्न्तहरु गुमाइरहेका छन्। यो पुस्ताले कहिल्यै कल्पना नगरेको मानवीय क्षति भोग्नु परेको छ। कतिपय विवाहित महिलाहरुले घुम्टो नखोल्दै श्रिमान गुमाउन विवश छन्। त्यसैगरी नवविवाहित दुलाहा आफ्नो श्रिमतीसँग राम्रोसँग परिचित नहुँदै दाहसस्कार गर्न बाध्य छन्।
कतिका काख रित्तिएका छन्। सिउँदो पुछिएका छन्। कतिले अभिभावकत्व गुमाएका छन्। जसका कारण बालबच्चाको बिचल्ली भएको छ। समग्रमा देशले पनि उर्जाशील जनशक्ति गुमाउन परेको छ। उत्पादनदेखि अर्थ व्यावस्थामा यसको दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ।
नेपालको महामारीको आँकडा पनि डरलाग्दो छ। परिक्षण भएका कम्तीमा चालिस प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुनै भूगोल सुरक्षित छैन। सहरदेखि गाउँसम्म संक्रमण फैलिएको छ। संक्रमित मध्ये कैयौं घरमै बसेर जीवन बचाउने प्रयास गर्दैछन्।
केही अस्पतालमा उपचाररत छन्। केहीले अस्पतालमा बेडको अभावमा चाहेर पनि उपचार पाएका छैनन्। कतिपय भर्ना पाएकाहरु पनि उचित उपचार र अक्सिजनको समेत अभावमा अकालमा ज्यान फाल्न विवश छन्।
एउटा भयानक युद्धभन्दा कम छैन कोभिडले दिएको पीडा। जीवन गुमेको अवस्थामा पनि मानिसले संस्कार पालना गर्न पाएका छैनन्। मृत्यु पश्चातका सस्कारलाई भुल्नु परेको छ।
मलामी, अन्त्येष्टी, काजकिरिया जस्ता सदिऔँदेखि अनिवार्य पालना गरिँदै आइएका आफ्ना धर्म अनुसारका धार्मिक संस्कारहरु बिर्सन बाध्य छन् मानिसहरु। सबैको दैनिकी नै गन्जागोल भएको छ।
भावी जीवनको बाटो नै अँध्यारोमा धकेलिने होकि भन्ने चिन्ता बढेको छ। कुनै नयाँ सोच आउन सकेको छैन। केवल सुरक्षित कसरी रहने भन्ने चिन्तामा दिन बिताउनु परेको छ। अझ कहिले कस्को ज्यान जाने हो भन्ने त्रास व्याप्त छ।
दैनिक जसो अकालमा ज्यान गएका खबरहरु आउने क्रम रोकिएको छैन्। त्रास यतिसम्म फैलिएको छ कि सामाजिक संजालमा कसैको फोटो अपलोड भएको देख्दा पहिलो बुझाइ मृत्यु लाग्न थालिसकेको छ।
कसैले फोन गरेमा पनि कतै केही नराम्रो खबर त हैन भनी फोन उठाउन पनि डराउनु पर्ने अवस्था छ। यो सब त्रसित मनोविज्ञानको परिणाम हो। यस्तो अवस्थामा सरकार जिम्मेवार अभिभावक बन्न चुकेको छ। नागरिकले जीवनको भिख माग्न बाध्य छन्।
बाच्न पाउनु आफैँमा एक प्राकृतिक अधिकार हो। उपचार पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। नागरिकले सरकारसँग अमरत्व मागेका छैनन्। यतिसम्म कि सरकारको निरीहताले अकालको मरण पनि स्वीकारेका छन्।
तर फगत अक्सिजन, बेडको अभावले तड्पिएर मर्न नपरोस भन्ने चाहेका छन्। त्यसैले सरकारले जारी गरेको आदेश, मापदण्ड पालना गर्दै संक्रमितले जिउ, ज्यान जोगाइपाउँ भनि रोइकराइ गर्दै छन्। हार गुहार गर्दै छन्। विलाप गर्दैछन्।
संक्रामक रोग नियन्त्रण, नियमन र उपचार गर्ने दायित्व सरकारको हो। संक्रामक रोग ऐन २०२० संशोधन २०७५ को अधिकार प्रयोग गरी बन्दाबन्दीदेखि नियन्त्रणका कुनै पनि उपाय अवलम्बन गरी रोग नियन्त्रणको गर्ने काम सरकारको हो।
त्यसैगरी सरुवा रोगहरुको निशुल्क उपचारको व्यावस्था मिलाउने दायित्व पनि सरकारको नै हो। नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्नुले सबै नागरिकहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ।
त्यसैगरी संविधानको अनुसुची पाँचमा धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बन्धित संघको अधिकारको सूचीमा सरुवा रोग नियन्त्रणको अभिभारा संघीय सरकारको भनि व्यावस्था गरेको छ। महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
सबै कुराको समाधान हुन्छ। नेपाल सरकार जिम्मेवार बन्न सकेको भए कोभिडको पहिलो लहर आएको एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म अधिकतम नागरिकलाई खोप दिइसक्नु पर्ने हो। सरुवा रोग उपचार गर्ने अस्पतालको संख्यामा वृद्धी, स्तरोन्नती, आइसोलेसन सेन्टर निर्माण, अक्सिजन प्लान्ट, औषधीको प्रवन्ध गरिसक्नु पर्ने हो।
निराकरण सम्भव नभएपनि बच्ने उपायहरु विस्तार गर्नुपर्ने हो। अझै भन्नुपर्दा सरकार अन्धो हिसाबले महामारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने हो। अन्य सबै कुराको नजर अन्दाज गर्नुपर्ने हो। अन्य शिर्षकका बजेटहरु रकमान्तर गरी उपचारमा खर्चनु पर्ने हो।
स्वदेश र विदेशबाट रोग नियन्त्रणका लागि आउन सक्ने स्वास्थ्य सामाग्री वा अन्य आर्थिक सहयोग लिई युद्ध स्तरमा खट्नु पर्ने हो। अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सबै किसिमका राजनीतिक, प्रशासनिक क्रियाकलापहरुलाई केही समय थाति राखेर कोभिड १९ को नियन्त्रण, उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हो।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई स्पष्ट अधिकार, बजेट प्रदान गरी रोग नियन्त्रणमा लाग्न प्रेरित गर्नु पर्ने हो। तर त्यसो भएको छैन। संघीय सरकार समन्वयात्मकभन्दा बढी निर्देशनात्मक देखिएको छ।
संघ र प्रदेश दुवै समस्या समाधानमा चुकेका छन्। अझै तुलनात्मक रुपमा प्रदेश सरकारहरु निरीह सावित भएका छन्। प्रदेश सरकारहरु त केवल संघीय संसदमा भएको गलत संसदीय परम्पराको विकेन्द्रिकरणका लागि मात्र बनाए झैँ भएको छ।
नागरिकको प्रश्न छ कि सरकार बनाउने र ढलाउने बाहेक प्रदेश सरकारहरुले महामारी नियन्त्रणमा के फरक काम गरे आफ्नो प्रदेशमा जो संघीय सरकारले गर्न नसकोस्?
महामारी नियन्त्रणका नाममा संघीय सरकारका भाषण दोहोराएर, तेहेराएर घोक्ने अनि आदेश दिने बाहेक प्रदेश सरकारहरुले कुनै उदाहरणीय काम गर्न सकेनन्। बरु कोरोना नियन्त्रणमा केही स्थानीय निकायहरुबाट उदाहरणीय कामहरु भए। समुदाय स्तरबाट सकेको सहयोग भएको छ।
अझै दुःखलाग्दो विषय खोप खरिदमा संघीय सरकारले ढिलाइ गर्दै छ। स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएका खबरहरु व्याप्त छन्। जनस्वास्थ्यमा यस प्रकारको गम्भीर खेलवाड भएबाट नागरिक थप निरास छन्।
नागरिकको करबाट नागरिककै स्वास्थ्य बचाउन नसक्ने हो भने सरकारको के सार्थकता? यस विषम् अवस्थामा नागरिकको प्रश्न छ कि के अब सधैँ सरकार लास गन्ने, नागरिक समवेदना लेख्ने नियती कायमै रहने हो?
