११० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस आज विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।
हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्किनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरूद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउने प्रचलन छ।
राजनीतिबाट सुरू भएता पनी हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानता आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका मुद्दा हुने गरेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलनको लामो र गौरवमय इतिहासकै फ़लस्वरूप हामीले विश्वकै उत्कृष्ट महिला अधिकारयुक्त संविधान प्राप्त गरेका छौं।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई थुप्रै हक-अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। खासगरी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ को महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यस्तो कार्य भए कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
नेपाली नारीहरूले यी सबै सूचिकृत हक़ अधिकारको स्वतन्त्र रूपले उपयोग गरेका छन् त?
बीडम्वना! विभिन्न प्रकारका घरेलुहिंसा, यौनहिंसा, बलात्कार गर्भमै लिंग पहिचान गरी गरिने भ्रुणहत्या, बोक्सीको आरोपमा गाउँ निकाला, दाइजो प्रथाका नकारात्मक असरले उकासेको सामाजिक विकृति र महिला उत्पीड़न, छाउगोठभित्र मृत अवस्थामा भेटिएका झुमाहरू, बालविवाह, प्रेमप्रस्ताव अस्वीकारका निहुँमा पटक-पटक एसिड आक्रमण आदि अकल्पनीय र हृदयविदारक घटना थुप्रै संख्यामा दिनानुदिन भइरहनुले महिलाले प्राप्त गरेका हक़ र अधिकारका विषय केबल कागजी सीमिततामा बिलिन भएको आभास हुन्छ।
यस्तै, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराइने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानकै धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ। त्यस्तै धारा २९ को शोषणविरूद्धको हकमा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनिएको छ।
कुनै पनि प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री बनाउने कुरामा सरोकारवालाको ध्यान नजानु, स्थानीयस्तरमा आरक्षणबाहेकका अन्य पदमा महिलालाई उच्चपद प्रदान नगरिनु आदिले अझै पनि समाजमा पितृसत्तात्मक सोचको हावी रहेको पुष्टि हुन्छ।
प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख बन्न सक्ने खुबी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेमा थियो भने सभामुख बन्ने क्षमता पनि पक्कै थियो तर उनलाई उच्च ओहोदा सुम्पिन हात कमाउनु पनि पितृसत्तात्मक मानसिकताकै उपज हो। त्यसअलावा राजनीतिक दलहरू आफैंले निर्माण गरेको संविधान अनुरूप दलहरूको केन्द्रीय समितिलगायत अन्य संस्थाहरूमा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व नगराउनुले महिला जातिको नेतृत्व क्षमतामाथि नै सशंकित रहेको र लैंगिक हिसाबमा फ़रक दृष्टिकोण रहेको वास्तविकता प्रदर्शन हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने हरेक क्षेत्रमा हाम्रो प्रगतिका लागि दबाब सृजना गर्न अझै जरूरी छ।
पछिल्लो समय महिला सशक्तीकरणका लागि महिलालाई हरेक क्षेत्रमा समावेश गर्ने नारा चर्किरहेको छ तर महिला सहभागिता संख्यामा होइन प्रभावकारितामा खोजिनु पर्छ। महिला अधिकारका कुरा बोलीमा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा पनि उतार्नु पर्छ।
अब कानुनमा लेखिएका कुरा व्यवहारमै लागू गराउने काममा दबाब दिने र त्यसबाहेक अरू कुरा प्राप्तिका निमित्त महिलाको दबाब फेरि पनि जरूरी देखिँदैछ।
महिलाहरुले उठाइरहेका मुद्दामा राज्य पक्षले विषेश चासो देखाएन भने ती कुरा जतिसुकै जायज भए पनि पछाडि नै पर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सबै महिलाका लागि पर्व बनाउन महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी विशेष योजना र कार्यक्रम उनीहरूमाझ पुर्याउनु पर्छ। उपत्यकाबाहिर पनि देशको दूर-दराजका जिल्ला र गाउँमा यसको औचित्य सिद्ध गर्न, चेतनामूलक सन्देश, जागृति कार्यक्रम र ज्ञानमूलक योजनाको खाका तयार गरी अत्याधिक महिला सहभागिताका साथमा पुरूषलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ किनभने लैंगिक समानताको मुद्दा केवल महिला जातिकामात्रै नभई सम्पूर्ण मानव जातिकै मुद्दा हो।
