आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाउन आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेकी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषाल अलमलमा थिइन्। उनलाई बन्दसूची बुझाउने प्रक्रिया बुझ्नै समय लाग्यो। बुझेपछि 'खुइय्य' गर्दै भनिन्, 'गाह्रो रहेछ नि यो त!'
'दलित भए वडाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने रहेछ, नागरिकताको फोटो अनि मतदाता नामावलीमा नाम भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने रहेछ,' उनले आफ्नो अलमल सेतोपाटीसँग भनिन्, 'विपक्षी पार्टीका वडाध्यक्ष भएको ठाउँमा दलित प्रमाणित गर्नै अप्ठेरो।'
भुषाल मात्र होइन, सबैजसो प्रमुख दलका प्रतिनिधि बन्दसूची बुझाउने प्रक्रियामा अलमल्ल थिए।
मंसिर १० र २१ गते हुने यी निर्वाचनलाई समानुपातिक उम्मेदवार सूची बुझाउन आयोगले आइतबार बिहान १० देखि ५ बजेसम्मको समय दिएको थियो। यो अवधिसम्म जम्मा ९ वटा राजनीतिक दलले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर सूची बुझाएको आयोगले जनाएको छ। आयोगमा ८८ वटा दल दर्ता छन्।
प्रक्रिया नबुझ्दा प्रमुख दलहरुले नै समयमा सूची बुझाउन सकेनन्। उनीहरुले टोकन लिने र पैसा तिर्ने काम भने समयमै गरे। उम्मेदवार टुंग्याउने सकसले ढिला गरी आयोग पुगेका दलहरु प्रक्रिया देखेपछि थप अलमलमा परे।
बन्दसूची बोकेर आयोग पुगेका एमाले कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी शुल्क तिर्न चेक लगेका थिए। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि नगद नै बुझाउनुपर्ने थाहा पाएपछि उनले हतारहतार चेक साट्न पठाए।
उनको अर्को अलमल त सूची कसरी बुझाउनेमै रह्यो।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटै पत्रमा सबै उम्मेदवारको नाम लिएर गएका श्रेष्ठले सातवटा प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै र प्रतिनिधिसभाका लागि छुट्टै पत्र बुझाउनुपर्छ भन्ने त्यहीँ गएर थाहा पाए। त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि छुट्टाछुट्टै सूची बनाउने धपेडी सुरु भयो।
नेपाली कांग्रेसलाई भने प्रक्रियाभन्दा उम्मेदवार टुंगो लगाउनै झन्झट पर्यो। उसले तोकिएको अवधिमा टोकन लिने र पैसा बुझाउने काम त गरिसकेको छ, तर साँझसम्म बन्दसूची तयार पार्न सकेको छैन। फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकतामा लागेका कांग्रेस नेताहरु त्यही आधारमा आयोग परिसरभित्र सूचीमा नाम करेमेट गर्न व्यस्त रहे।
'पछि सच्याउन सकिन्छ, तपाईंहरुको नाम दिनुहोस् यहाँ राखौं,' कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई आग्रह गरिरहेका थिए।
गच्छदारको पार्टी भने कांग्रेससँग कुरा नमिले छुट्टै सूची बुझाउने तयारीसाथ टोकन लिएर बसेको छ। उनी पार्टी एकताको घोषणासमेत सारेर निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा एकसाथ ३ सय ३५ जनाको नाम बुझाएका दलहरु यसपटक प्रत्येक प्रदेशअनुसार छुट्टाछुट्टै नाम बुझाउनुपर्दा अप्ठेरोमा परेका हुन्। आयोगले सुरुमा पैसा तिर्ने, मतदाता नामावली रुजु गर्ने, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र प्रत्येक प्रदेश सभाका लागि छुट्टाछुट्टै नाम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।
दलहरुले ३ सय ३० जना समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम बुझाउन पाउँछन्। प्रदेश एकमा ३७, दुईमा ४३, तीनमा ४४, चारमा २४, पाँचमा ३५, छ मा १६ र सातमा २१ जना समानुपातिक सांसदको सूची दलहरुले बुझाउनुपर्छ। कुनै दलले एउटा प्रदेशमा उम्मेदवारी दिन चाहे कम्तिमा १० प्रतिशतको नाम बुझाउनुपर्छ। यस्तोमा दलहरु थप झन्झन्टमा पर्छन्। प्रदेश सातमा समानुपातिकतर्फ बन्द सुची बुझाउनेले कम्तिमा ३ जनाको नाम बुझाउनुपर्छ।
दलहरुले बन्दसूची बुझाउँदा ५० प्रतिशत महिलाको नाम राख्नुपर्छ। सूची समानुपातिक बनाउन १३.८ प्रतिशत दलित, ४.४ प्रतिशत मुस्लिम, ६.६ प्रतिशत थारु, १५.३ प्रतिशत महिला, खसआर्य ३१.२ प्रतिशत र आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत हुनुपर्छ। पिछडिएका क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने हुन्छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अशोक राई 'कलष्टर' मिलाउन समस्या परेको बताउँदै थिए। 'निर्वाचन आयोगले एक दिन मात्र ट्रेनिङ दिएको थियो, कलष्टर मिलाउनै गाह्रो भयो,' उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल पनि दुई नम्बर प्रदेशमा नाम बुझाउन र रुजु गर्नमा व्यस्त थिए। 'झन्झटिलो रहेछ,' उनले नाम बुझाउन आयोग परिसरमा गर्नुपरेको दौडधुप सम्झिए।
आयोग परिसरमा प्रदेशअनुसार छुट्टाछुट्टै सुची बुझाउन फरक-फरक टेन्ट तयार गरिएको थियो। नाम रुजु गर्ने र प्रतिनिधिसभाको बन्दसूची बुझाउने ठाउँ पनि छुट्टै राखिएको थियो। साँझ पर्दासम्म मुख्य दलहरुसहित अधिकांश सूची मिलाउनै व्यस्त थिए।
आयोगले दलहरुलाई बन्दसूची सच्याउने मौकासमेत दिएको छ। दलहरुले आइतबार बुझाउने सूची कात्तिक १७ गते सार्वजनिक हुनेछ।
सबै तस्बिर: अनिश रेग्मी/सेतोपाटी
