दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै तत्कालिन एकीकृत माओवादीले निर्वाचनको परिणाम नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली छानविनका संसदले गठन गरेको समितिले चार बर्षपछि प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको छ।
२०७० को पुस ९ गते प्रमुख दलहरुबीच संसदीय छानविन समिति गठनको समझदारी भएपछि माओवादी संसदमा प्रवेश गरेको थियो।
तीन महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरि २०७१ जेठ ३० गते संसदले लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। तर चार बर्षसम्म पुग्न लाग्दा समेत संसदमा प्रतिवेदन पेश भएको थिएन। कर्णले समितिको संयोजकको हिसाबले गाडी सुविधा भने संसद सचिवालयबाट लिदैँ आएका थिए।
कर्ण संयोजक रहेको समितिले संसदको आजको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। संसदको आजको बैठक व्यवस्थापन कार्यका हिसाबले अन्तिम बैठक हो।
प्रतिवेदनमा २०७० सालको चुनावमा धाँधली भएको भन्दा पनि हारेकाहरुले जितेका दलललाई आरोप प्रत्यारोप लगाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘स्थलगत अध्ययन भ्रमण, अवलोकन तथा तथ्यगत जाँचबुझ र उजूरी र व्यक्तिगत भनाई बीचको तादात्म्यताः यसमा कुनै तादात्म्य देखिएन। अध्ययन गरेका जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा फरक–फरक दलका उम्मेदवारले जितेका थिए र हारेका दलहरुले जितेका दलहरुलाई धाँधली गरेको आरोप लगाइएको पाइएकोले हार्नेले हार स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखियो।‘
समितिमा माओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको संस्थागत उजुरी गरेको थियो। समितिले विभिन्न १० जिल्लामा अन्तरक्रिया तथा धाँधली भएका भनिएका ठाउँको स्थलगत अवलोकन समेत गरेको थियो। साथै ९ सय १८ जनासँग प्रश्नावली समेत भराएको थियो।
समितिले निर्वाचन सामाग्री व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगको कमजोरी भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ।
