निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउनेगरि सीमा निर्धारण गरेको छ।
आयोगको बैठकले प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार निर्वाचनमा १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेगरि सीमा निर्धारण गरेको हो। आयोगले खर्चको शीर्षक समेत छुट्याएर सीमा तोकेको छ।
आयोगले अधिकतम गोष्ठी र अन्तरक्रियाका लागि ८ लाख रुपैयाँ तथा सवारी साधन र कार्यालय सञ्चालन गर्न समान ५/५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेगरि सीमा निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै प्रचार प्रसार सामग्री १ लाख रुपैयाँको र अन्य विद्युतीय प्रचार प्रसारमा १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरि सीमा निर्धारण गरेको हो।
आयोगले प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँले गोष्ठी र अन्तरक्रियामा खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको सूची अनुसार प्रति उम्मेदवार २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छुट राजनीतिक दललाई दिएको छ।
उम्मेदवारलेभन्दा पनि दलले खर्च गर्न पाउने अधिकार आयोगले दिएको छ। प्रदेश सभाको समानुपातिक सांसदको उम्मेदवारीका हिसाबले प्रति उम्मेदवार १ लाख पचास हजार रुपैयाँ दलले खर्च गर्न पाउनेछन्।
