सार्वजनिक विद्यालयमा पुरानै अस्थायी शिक्षकलाई निरन्तरता दिने गरी संसदले ऐनमा संशोधन गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेको शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयकमा ७५ प्रतिशत पुराना शिक्षकले र २५ प्रतिशत नयाँले शिक्षक आयोगको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ।
प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमतिमा मंगलबारको संसद वैठकले सो ऐन पास गरेको हो।
प्रमुख तीनै पार्टीको ‘मिलेमतो'मा पास भएको उक्त ऐनको तीन जना सांसदले भने विरोध गरेका थिए। सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा अवरोध पुग्ने र आम नेपालीका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने कुरामा बाधक बन्ने भन्दै उनीहरुले उक्त ऐन विरोध गरेका थिए।
यसरी विरोध गर्ने तीन सांसद हुन्- नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, राधेश्याम अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका जनकराज जोशी।
सांसद थापाले त यो विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसदमा संशोधन प्रस्तावनै दर्ता गराएका थिए। उनको संशोधनमा ७५ प्रतिशत नयाँ र २५ प्रतिशत मात्र पुराना शिक्षकलाई आयोगको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराउने थापाले भने, 'मैले ८० प्रतिशत जनताका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयमा नयाँ सोच भएका र दक्ष शिक्षक आउनुपर्छ भनेर उक्त संशोधन हालेको हुँ।’
थापाले हालेको उक्त प्रस्तावको ध्वनी निर्णयार्थ सभामुखले ओनसरी घर्तीले संसदमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
संशोधन प्रस्ताव पक्षमा अरू दुई सांसद उभिए- कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी र माओवादीका जनकराज जोशी।
जम्मा दुई जना सांसद मात्र संशोधन प्रस्ताव पक्षमा प्रतिक्रिया दिदैं थापाले भने, 'धेरै सांसदहरुले गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा भाषण गर्नुहुन्छ। तर, व्यवहारमा भने उहाँहरु जनताका छोराछोरी पढ्ने स्कुल स्तरहीन बनाउने निर्णयका पक्षमा उभिनु भयो।'
सात लाख व्यक्ति अहिले शिक्षकको लाइसेन्स लिएर बसेका छन्। शिक्षकको परीक्षा खुल्दा उनीहरुले खुल्ला तर्फको २५ प्रतिशतमा भिड्नुपर्ने भयो। जबकी पुराना अस्थायी शिक्षकले भने ७५ प्रतिशत आरक्षणको सिटमा लड्न पाउँछन्।
'पुराना शिक्षकले भन्दा लाइसेन्स लिएका नयाँले राम्रो पढाउन सक्छन्। हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयमा पनि नयाँ र राम्रा शिक्षकको खाँचो छ,’ थापाले भने।
आम नेपालीका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रा शिक्षक पढाउन जाऊन् भनेरै आफूले संशोधान प्रस्ताव राखेको थापाले बताए।
'मेरा छोरीहरु निजी स्कुल पढ्छन्। तर मैले ८२ प्रतिशत जनताका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक स्कुलमा पुराना शिक्षक पठाउने कानुन बनाउन कसरी मिल्छ?’ उनले भने 'अरु सर्वसाधारणका छोराछोरीले पनि राम्रा शिक्षक पाउनुपर्छ भनेर मैले संशोधन हालेको हुँ।'
शिक्षामन्त्रीले विधेयक संसदमा पेश गर्दा तीन दलकै सहमतिमा ७५ प्रतिशत पुराना र २५ प्रतिशत नयाँ शिक्षकले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले नियमापत्ति गरे।
'के सहमति हो, मन्त्रीले हामी सांसदलाई भन्नुपर्यो। स्पष्ट नभनि अमुक सहमतिका आधारमा यसरी महत्वपुर्ण विधेयक संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न मिल्दैन,’ अधिकारीले भनेका थिए।
तर सभामुखले 'रूलिङ' गर्दै आफूलाई विश्वास गर्न भनिन्, सहमति के भएको थियो भन्ने खुलाईनन्।
त्यसपछि संशोधन फिर्ता लिने-नलिनेबारे सभामुखले सांसद थापालाई सोधिन्।
थापाले फिर्ता नलिने भन्दै संशोधनको पक्षमा समर्थन दिन सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै आफ्ना कुरा राखे।
सभामुखले त्यसपछि विधेयक निर्णयार्थ पेश गरिन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सांसद अधिकारीले आफूले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका निम्ति थापाको संशोधन समर्थन गरेको बताए।
'आयोगको परीक्षा पास गरेर जाने यी शिक्षकहरु सार्वजनिक विद्यालयमा काम गर्न जानेछन्। अहिले हाम्रा दूरदराजका विद्यालयमा थोरै विद्यार्थी पास हुन्छन्। विद्यार्थीले नपढेरभन्दा पढाउने शिक्षक गतिला नभएर त्यस्तो भएको हो,' उनले भने, 'अब पनि हामीले नयाँ-नयाँ ज्ञान भएका शिक्षक नभएर पुरानैलाई ति विद्यार्थी पढाउन पठाउने? यसरी त हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयको हालत कहिलै सुधार हुँदैन। एउटा पूरै पुस्तालाई नै यसले असर गर्छ।'
मंगलबार संसदले पास गरेको कानुनले नयाँ शिक्षक बन्न योग्यता पुगेका ७ लाख जनालाई अवसरबाट बञ्चित गरेको पनि उनको तर्क छ।
'संविधानले समानताको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ जसले योग्य प्रतिस्पर्धा मार्फत राज्य निकायमा जागिर दिने कुरा समर्थन गर्छ। तर, शिक्षामन्त्रीले पेश गरेर पास भएको विधेयकले भने शिक्षक लाइसेन्स लिएर बसेका ७ लाखलाई विभेद गर्यो। २९ हजार पुराना शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत सिट आरक्षण दिएर माया गर्यो।'
माओवादी सांसद तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव जनकराज जोशीले पनि खस्किदैं गएको सार्वजनिक शिक्षाका लागि मंगलबार पास भएको कानुन घातक रहेको बताए।
'एकातिर सार्वजनिक शिक्षा खस्कियो भन्ने, अर्कातिर राम्रा शिक्षक छनौट हुने बाटोनै कानुनमार्फत बन्द गर्ने?' उनले भने, 'यस्तो कानुन पास हुनु भनेको विद्यार्थीको राम्रो शिक्षा पाउने हक खोस्नु हो।'
एउटा समूहलाई खुसी पार्न जनताका छोराछोरीको राम्रो शिक्षकबाट पढ्न पाउने हक खोस्न नहुने उनले बताए।
एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले भने ७५ प्रतिशत पुराना शिक्षक आरक्षणको विधेयक पास भएको दिन आफ्नो सांसद कार्यकालको सबभन्दा दुखद दिन भनेका छन्।
'सरकार र दलहरुले समुदायका लागि भन्दा निश्चित संगठनलाई खुसी बनाउन यसरी प्रतिगामी कानुन बनाउँदै जानु साह्रै दुखद कुरा हो। सार्वजनिक शिक्षा निम्ति राम्रो कानुन आएन। अब हाम्रो शिक्षा १० वर्ष पछि पर्ने भयो। यो कानुन आउने दिन मेरो कार्यकालकै दुखद दिन हो,’ उनले सतोपाटीसँग भने।
उनी थापाको संशोधन प्रस्ताव हस्ताक्षरका दिन संसदमा उपस्थित भने थिएनन्। तर, आफूले पहिले नै संसदमा यो खाले ऐन उचित नहुने बताउँदै आएको र अहिले सांसद थापाको प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको पनि अधिकारीले बताए।
यसअघि शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन मार्फत ५१ प्रतिशत नयाँ र ४९ प्रतिशत पुरानाले शिक्षकका लागि लड्न पाउने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्थाविरुद्ध अस्थायी शिक्षकहरुले लामो आन्दोलन गरेका थिए।
उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ६० प्रतिशत सिटमा पुराना शिक्षक र ४० प्रतिशतमा नयाँले परीक्षा दिन पाउने विधेयक संसदमा ल्याए। सैद्धान्तिक छलफलपछि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा यो पुगेको थियो।
अस्थायी शिक्षकहरुले संगठनमार्फत आफ्ना ‘मातृ’ दललाई चर्को दबाब दिए। त्यही दबाब सामु प्रमुख दलहरु झुके।
पुराना शिक्षकको पक्षमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कतिपय सांसदहरु खुल्लम-खुला लागे। कांग्रेसका केही सांसदले ७५ प्रतिशत सिटमा पुराना शिक्षक लड्न पाउनुपर्ने संशोधन हालेका थिए। एमालेका केही सांसद एक कदम अघि बढेर ८० प्रतिशतमा पुराना अस्थायी शिक्षकको कोटा छुट्याउनु पर्ने संशोधन हालेका थिए।
पछि शिक्षामन्त्रीले ७५ प्रतिशतमा पुराना अस्थायी र २५ प्रतिशतमा नयाँ आकांक्षीले परीक्षा दिन पाउने गरी विधेयक अघि बढाए। समितिमा छलफलनै नगरी विधेयक संसदमा पेश भयो र, बहुमत सांसद पक्षमा उभिएपछि पास पनि भयो।
कम्तीमा तीन जना सांसद यो ‘प्रतिगामी’ विधेयकको बिपक्षमा उभिएर संसदको लाज थोरै भए पनि जोगाए।
शिक्षा आयोगको प्राज्ञिक समितिबाट माथेमा र वाग्ले बाहिरिनेःसंसदले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पारित गरेर अस्थायी शिक्षकलाई नै भित्र्याउने भएपछि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्ले शिक्षा आयोगबाट बाहिरिने भएका छन्।
प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति, कार्यक्रम र संगठन तर्जुमा गर्न उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा केही समयअघि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो जसको प्राज्ञिक समितिमा बस्न माथेमालाई अनुरोध गरिएको थियो।
माथेमाले आफूलाई त्यो आयोगमा बस्न पत्र आएको तर अबदेखि त्यहाँ नजाने बताएका छन्।
'राम्रो शिक्षा नीतिका निम्ति आयोग बनाउने अनि राज्यले प्रतिगामी निर्णय पनि गर्दै जाने? यस्तो गरेपछि आयोगको के अर्थ? म आजसम्म कुनै बैठकमा गएको त थिइनँ तर, अब चाहिँ म सधैं नजाने भएको छु,' उनले भने।
संसदले पुराना र अस्थायी शिक्षकलाई नै भित्र्याउने गरी कानुन बनाएको आफूलाई पट्टकै चित्त नबुझेको उनले बताए।
'हाम्रा सार्वजनिक शिक्षण संस्था सुधार्न राम्रा-राम्रा प्रगतिशील कानुन बनाउनुपर्ने हो। तर सरकार र संसदले प्रतिगामी कानुन बनाए,' उनले भने, 'यसरी हाम्रो शिक्षा त राम्रो हुँदैन नि। सर्वसाधारणका छोराछोरी राम्रो पढाइ र सिकाइबाट पछि पर्ने भए। मलाई यही चित्त नबुझेको हो।'
(सच्याइएको)
