नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार अबको चार/पाँच महिनाभित्र पहिलोपटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुने छ।
संविधानले संघीय संसद गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचन यसअघिका दुई निर्वाचनभन्दा फरक तरिकाबाट हुनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेस गरेको छ।
पहिले एउटा मात्रै सदन थियो, संविधानसभा सदस्यले भोट हालेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्थे। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यसैगरी निर्वाचित भएका थिए।
अबको राष्ट्रपति निर्वाचन मण्डलले छान्ने छ। निर्वाचन मण्डलमा दुई प्रकारका मतदाता हुने व्यवस्था संविधानमा छ- संघीय सांसद र प्रदेश सांसद। यी दुई प्रकारका मतदाताले हाल्ने भोटको भार पनि फरक-फरक हुने छ। संघीय संसद भन्नाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा पर्छन्। यी दुई सभाका एक जना सांसदले हालेको भोट ७९ बराबर हुन्छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट निर्वाचित ११० गरी २७५ जना सांसद हुन्छन्। राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ८-८ जना र मनोनित ३ जना गरी ५९ जना हुन्छन्। यी ८ जनामध्ये ३ जना महिला, १ जना दलित र ४ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुनेछन्। यसरी संघीय संसदमा ३३४ जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्न पाउँछन्। जुन २६ हजार ३ सय ८६ भोट बराबर हो।
प्रदेश सांसदले हालेको एक भोट ४८ भोट बराबर हुन्छ। सातवटै प्रदेश सभामा ५५० सदस्य हुन्छन्। उनीहरूको भोट २६ हजार ४ सय बराबर हुन्छ।
यी दुई सदनको मतभार जोड्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल ८८४ जनाले मतदान गर्नेछन्। उनीहरूको मतको गणना भने ५२ हजार ७ सय ८६ मत हुने छ।
जम्मा खसेको मतको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने छ। निर्वाचत मण्डलका कुनै पनि सिट खाली नभएको अवस्थामा निर्वाचित हुन कम्तीमा २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्ने छ। कुनै पनि उम्मेदवारले यति मत प्राप्त नगरे सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुने छ र बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने छ।
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि ठीक यसैगरी हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनजस्तै राष्ट्रिय सभा पनि निर्वाचक मण्डलबाट नै निर्वाचित हुने छ। यसका लागि पनि सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाका ८ सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा अलग-अलग निर्वाचक मण्डल हुने छ। यसमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन्। उनीहरूको मतभार भने फरक-फरक हुने छ।
प्रदेश सांसदको मतभार ४८ हुने छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुने छ। उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर १ मा १३७ गाउँपालिका र नगरपालिका छन्। त्यसैले यहाँको निर्वाचक मण्डलमा २७४ स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी हुने छन्। एक जनाको भोट बराबर १८ हुने भएकाले सबै प्रतिनिधिले मत हालेमा उनीहरूको कुल मत ४ हजार ९ सय ३२ हुन्छ।
प्रदेश संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ र समानुपातिकबाट निर्वाचित ३७ गरी ९३ जना हुने छन्। एक जना प्रदेश सांसदको भोट ४८ भोट बराबर हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको कुल मत ४ हजार ४४६ हुन्छ।
यसरी प्रदेश नम्बर १ को निर्वाचक मण्डलले आफूमध्ये धेरै मत ल्याउने ३ महिला, १ दलित र ४ खुला गरी ८ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्छ।
प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या १३६ पुर्याइएको छ। यहाँ पनि २७२ प्रतिनिधि नै निर्वाचक मण्डलमा रहने छन्। उनीहरूको जम्मा मत ४ हजार ८ सय ९६ मत बराबर हुन्छ।
प्रदेश दुईको संसदमा भने १०७ जना हुनेछन्। उनीहरूको मत ५ हजार १३६ मत बराबर हुन्छ। यी मतदाताले दुई नम्बर प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ८ सदस्य चुन्छन्।
यसरी, सातै प्रदेशबाट ८-८ गरी ५६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्छन्। जसमध्ये २१ जना महिला र ७ जना दलितका लागि आरक्षित छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना मनोनयन गरेपछि राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुने छ। प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी संघीय संसदमा कुल ३३४ जना हुनेछन्।
संघीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार निर्धारणमा देशको कुल जनसंख्यालाई आधार बनाइएको छ। यो पटकको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार बनाइएको छ। यो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४लाख ९४ हजार ५०४ छ।
यो जनसंख्यालाई संघीय सांसदको संख्या ३३४ले भाग गरी फेरि एक हजारले भाग गरेपछि आउने संख्या नै उसको मतभार हो। यो संख्या ७९ हुन्छ, अर्थात एक जना संघीय सांसदको भोट ७९ भोट बराबर हुन्छ।
७ प्रदेशका प्रदेश सभामा जम्मा ५५० सांसद हुन्छन्। यो संख्याले नेपालको जनसंख्यालाई भाग गरी फेरि एक हजारले भाग गरेपछि प्रदेश सांसदको मतभार निस्किन्छ। यो संख्या ४८ हो।
स्थानीय तहको मतभार निकाल्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको कुल संख्यालाई दुईले गुणन गरिएको छ। अहिले नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन्, यसको दुई गुणा १हजार ५०६ हुन्छ। यो संख्याले नेपालको कुल जनसंख्यालाई भाग गरी एक हजारले भाग गरेपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार निस्किन्छ, जुन संख्या १८ हो।
