अदालतको आदेशपछि संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट तीन जना दलित महिलाहरूको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
दलितको प्रमाण खोज्दै मुख्य निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवार बन्न नदिएका ३ तीन जना दलित महिलाहरू वीरगञ्जस्थित उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलासबाट जारी आदेशपछि उम्मेदवार बन्न पाएका छन् ।
२१ गते मनोनयन दर्ता गर्न गएका उनीहरूलाई कर्मचारीले दलितको प्रमाणपत्र माग गर्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । राती तीन बजेसम्म चलेको उम्मेदवारी दर्ताको कारण दलित महिलाहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाएपछि उम्मेदवारी दर्ताको मार्ग गर्दै मुद्दा परेको थियो ।
जबकी आयोगले दलितभित्र पर्ने जातिहरूको सूची हेरेर नागरिकतामा उल्लेखित थरसँग मिलाई दलित उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी दर्ता गराउन निर्वाचन कार्यालयलाई अग्रिम परिपत्र नै गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २१ की सुरसति देवी, वडा नम्बर २२ की सुनिता देवी र वडा नम्बर २८ की कैलशिया देवी न्यायालयको ढोका घच्घच्याउन पुगेका थिए ।
२१ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मनोनयन दर्ता नगरेपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट आ–आफ्नो वडामा दलित महिला सदस्यका उम्मेदवार रहेका उनीहरू २२ गते फेरी पुग्दा सुरक्षाकर्मीले मुख्य ढोकाबाट नै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
अर्को दिन पार्टीका जिल्ला प्रवक्ता रामनरेश यादव र नेता तबरेज अहमदसँग उनीहरूले फेरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगी उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि २१ गतेनै दस्तुर तिरेको रसिद सहितको निवेदन दर्ता हुने वा नहुनेबारे लिखित जवाफ मागेका थिए ।
रीत नपुगेको र म्यादभित्र नआएकोले मनोनयन दर्ता नहुने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लिखित जवाफ फर्काएपनि तीनै दलित महिलाहरूले २५ गते वीरगञ्जस्थित उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलासमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सुरूमा जाँदा त्यहाँका श्रेस्तादारले निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिट गर्दै फिर्ता पठाएका प्रवक्त यादवले बताउँदै भने, ‘त्यसपछि मैले श्रेस्तादारको दरपिट विरुद्ध अदालतमा २६ गते उजुरी दिए, जसको सुनुवाई गर्दै इजलासले श्रेस्तादारको दरपिटलाई बदर गर्दै रीट दर्ता गर्न २७ आदेश दियो,’ महिलाहरूका वकिल रहेका अधिवक्ता विरेन्द्र यादवले भने, ‘उत्प्रेषण, परमादेश र निषेधाज्ञा मिश्रित रीट दर्ता भएर मुद्दाको सुनुवाई हुन सक्यो ।’
बिहिबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका तर्फबाट ३ जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए भने यता दलित महिलाहरूका तर्फबाट अधिवक्ता यादवले बहस गरेको थिए ।
मुख्य न्यायधीश बस्याल र २ नम्बरका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले दलित महिलाकै पक्षमा फैसला गर्दै उनीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन दिनु भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशको पत्रसँगै उम्मेदवारी मनोनयनपत्र पनि बिहिबार ती महिलाहरूले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई बुझाएका छन् ।
