त्रिविमा खनियाँको दुईवर्षे खलनायकी


त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति नियुक्त भएलगत्तै तीर्थ खनियाँ बौद्धिक चोरीको आरोपमा मुछिए। उनले टर्कीका भाषाविद् फेरित किलाकायाको एउटा लेखबाट ५३ पंक्ति हुबहु सारेको तथ्य सार्वजनिक भयो।

किलाकायाले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘बौद्धिक चोरी गर्ने खनियाँको नियुक्ति विश्वविद्यालयका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।’

खनियाँ २०७२ भदौमा त्रिवि उपकुलपति नियुक्त भएका हुन्। बौद्धिक चोरीको आरोपबाट सुरु भएको कार्यकालमा खनियाँबाट अरू पनि यस्ता काम भएका छन्, जसले त्रिविको साख गिराएको छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरण हो।

भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार पूरा नगरेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि खनियाँ विवादित छन्। काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्थासहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेला उनले  उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेका थिए।

डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनसनबीच भएको सम्बन्धन निर्णयले केसीको सत्याग्रह आन्दोलनकै अवमूल्यन गरेको थियो। चौतर्फी दबाब र प्रधानमन्त्री तथा त्रिवि कुलपति शेरबहादुर देउवाले ‘त्रिविको उक्त निर्णयबाट सरकारकै बद्नामी भएको’ भन्दै चेतावनी दिएपछि उनले कार्यकारी परिषद बैठक डाकेर सम्बन्धन खारेज गराएका थिए।

त्रिवि अन्तर्गतका संस्थानहरूको अधिकार खोस्ने काम पनि खनियाँकै कार्यकालमा भएको छ।

खनियाँ कुलपति नियुक्त हुँदै गर्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) निमित्त विभागीय प्रमुखका भरमा चलिरहेको थियो। उनी लामो समय डिन नियुक्त नगरी चुपचाप बसे। निमित्त डिनको अवकाश भएपछि पनि उनी तातेनन्। दुई साता संस्थान पूरै पदाधिकारीविहीन भयो। त्यो मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने समय थियो। डिन नभएपछि संस्थानले समयमा शुल्क र सिट संख्या तोक्न सकेन। मौकाको फाइदा उठाउँदै मेडिकल कलेजहरूले जथाभाबी शुल्क तोक्यो। विद्यार्थी संख्यामा मेडिकल कलेजको मनोमानी चल्यो।

दुई सातापछि खनियाँले डिन नियुक्ति गरे, तर यसले अर्को समस्या सिर्जना गर्यो।

दलीय आग्रह–पूर्वाग्रह पन्छाएर सबैभन्दा वरिष्ठ प्राध्यापकलाई डिन नियुक्त गर्ने थिति उनले फेरि बिथोलिदिए। सबैभन्दा वरिष्ठ प्राध्यापक डा. जगदीश अग्रवाललाई छाडेर केपी सिंहलाई नियुक्ति गरे। जुन थिति बसाउन डा. केसी पटकपटक अनसन बसेका थिए, उनले जानाजान त्यसलाई खल्बल्याइदिए।

डिन नियुक्तिको विषयलाई लिएर डा. केसी अनसन बसे। अनसन लम्बिँदै जाँदा पनि खनियाँ गम्भीर भएनन्। उनले डिन नियुक्तिमा न आफ्नो गल्ती महशुस गरे न त सच्याउने प्रयास नै गरे। बरु केसीको स्वास्थ्य नाजुक भएपछि उनको ‘ज्यानभन्दा पद ठूलो होइन’ भन्दै सिंहले नै राजीनामा दिए।

त्यसपछि बल्ल डा. अग्रवाल डिन नियुक्त भए।

आइओएमको अधिकार कटौती गरेर त्रिवि कार्यकारी परिषदमा लैजाने प्रयासलाई पनि उपकुलपति खनियाँले निरन्तरता दिए। त्यस क्रममा त्रिविअन्तर्गतका अध्ययन संस्थानहरूको मुख्य तीन अधिकार खनियाँले कटौती गराएका छन्।

पहिलो, नयाँ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने जिम्मेवारी सम्बन्धित अध्ययन संस्थानहरूको हुन्थ्यो। जस्तो, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भनी सिफारिस गर्ने अधिकार आइओएम विद्या परिषदलाई थियो। परिषदको सिफारिसका आधारमा मात्र विश्वविद्यालयले कुनै मेडिकल कलेजलाई नियुक्ति दिने वा नदिने निर्णय गर्थ्यो। खनियाँले यो अधिकार खोसेर त्रिविकै मातहत ल्याए।

नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा आइओएमलाई पूरै ‘बाइपास’ गरिएको आइओएम डिन डा. अग्रवाल बताउँछन्। उक्त सम्बन्धनमा असन्तुष्टि जनाउँदै डा. अग्रवालले सार्वजनिक विज्ञप्ति नै निकालेका छन्।

दोस्रो, मेडिकल कलेजको सिट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्ने आइओएमको अधिकार कटौती गरेर त्रिवि कार्यकारी बोर्डमा लगियो। विज्ञले गर्नुपर्ने सिट संख्या र शुल्क निर्धारणको निर्णय राजनीतिक नियुक्तिबाट बनेको कार्यकारी बोर्डले गर्न सक्ने बनाइयो।

‘अहिले संस्थानको अधिकार कार्यकारी बोर्डमा तानिएको छ। विकेन्द्रीकरण भने पनि कार्यकारी बोर्डको पूरै नियन्त्रणमा संस्थान चल्नुपर्ने भएको छ,’ आइओएम डिन डा. अग्रवालले सेतोपाटीसँग भने। खासगरी सिट संख्या र शुल्क निर्धारण प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो भएको उनी बताउँछन्।

‘सिट संख्या र शुल्क त्रिवि कार्यकारी परिषदले गर्छ कि गर्दैन भन्ने भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘यसले प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो बनाएको छ। सबै शैक्षिक सत्र लथालिंग भएको छ।’

यो अधिकार त्रिवि कार्यकारी बोर्डमा तानिएपछिको प्रभाव पनि प्रस्ट भइसकेको छ। एमडी/एमएस अध्ययनका लागि आइओएमले २६ लाख रूपैयाँ सिफारिस गरेको थियो। त्रिवि कार्यकारी बोर्डले यसमा पाँच लाख थपेर ३१ लाख बनाएको छ।

मेडिकल कलेज पोस्ने गरी त्रिवि कार्यकारी बोर्डले किन यस्तो निर्णय गरेको हो भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको आइओएम पदाधिकारी बताउँछन्।

अहिले एमबिबिएसको शुल्क तोक्ने तयारी भइरहेको छ। आइओएमले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि ३८ लाख र बाहिरका लागि ४१ लाख रूपैयाँ सिफारिस गरेको छ। उपकुलपति खनियाँ भने यो रकम बढाउने अभ्यास गरिरहेका छन्।

यही भदौ २१ गते त्रिवि कार्यकारी बोर्ड बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा उपकुलपति खनियाँले यो रकम बढाएर ५० लाख रुपैयाँ बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको स्रोत बताउँछ। ‘४१ लाखमा पढाउन सकिँदैन भनेर मेडिकल कलेजहरूले भनेको भन्दै उहाँले ५० लाखसम्म पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो,’ बैठकका एक सहभागीले सेतोपाटीसँग भने।

बोर्डले यसमा निर्णय भने गरिसकेको छैन।

आइओएममा सम्बन्धित विषयका विज्ञ छन्, जसले शुल्क निर्धारणको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएको छ। विगतमा यही मापदण्डका आधारमा आइओएमले शुल्क निर्धारण गरेको थियो। अहिले आइओएमले सिफारिस गर्ने र त्रिवि कार्यकारी बोर्डले जथाभावी शुल्क निर्धारण गर्ने परिस्थिति बनेको आइओएम पदाधिकारी बताउँछन्।

तेस्रो, संस्थानले सम्बन्धन दिएका कलेजहरूबाट संस्थागत र सम्बन्धन शुल्क लिने गर्थ्यो। डा. अग्रवालका अनुसार अहिले त्रिविले संस्थागत शुल्क हटाएको छ।

‘त्रिविले दिने बजेट असाध्यै सानो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा संस्थानको आयस्रोत कटौती गर्दै जाने हो भने संस्थान अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ।’

खनियाँ नेतृत्वमा आइसकेपछि भएका यी कदमले संस्थानहरूलाई कमजोर बनाउने र त्रिवि कार्यकारी बोर्डको नियन्त्रण बढाउने काम गरेको छ। कार्यकारी बोर्डले ती अधिकार दुरूपयोगसमेत गरेको छ।

आइओएममा मात्रै होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमै पनि खनियाँको उपस्थितिको नकारात्मक प्रभाव परेको विद्यार्थी बताउँछन्।

राजनीतिक हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त त्रिवि सम्हाल्ने प्रतिबद्धतासहित खनियाँ उपकुलपतिको कुर्सीमा बसेका थिए। उनले त्रिविलाई अनुसन्धान केन्द्रित ‘फ्ल्यागसिप’ विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका थिए। दुई वर्षसम्म त्रिविले न कुनै गतिलो अनुसन्धान कार्यक्रम सुरु गर्न सकेको छ न ‘फ्ल्यागसिप’ विश्वविद्यालय बन्ने गरी कुनै प्रयास अघि बढेको छ। खनियाँले दुई वर्षअघि गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नभएको त्रिवि विद्यार्थी समाजका योगेन्द्र प्रसाद लामिछानेले बताए।

बरू उल्टै उनी शिक्षक नियुक्तिको विवादमा रुमल्लिएको लामिछानेको भनाइ छ।

त्रिवि सेवा आयोगबाट शिक्षक भर्ना नियमित र राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाउने प्रतिबद्धता उनले गरेका थिए। उनी उपकुलपति भएपछि शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप उल्टै बढेको छ।

उनको कार्यकालमा दुईपटक शिक्षक नियुक्तिका लागि त्रिवि सेवा आयोग खुल्यो। दुईपटक नै शिक्षक सेवा आयोगको नियुक्ति विवादित बन्यो। गत वर्ष करारमा नियुक्त १ हजार ३ सय ७० जना शिक्षकलाई उनले त्रिवि सेवा आयोगमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराएका थिए।

यस वर्ष खुलेको त्रिवि सेवा आयोगबारे पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। मुद्दाकै कारण अहिलेसम्म नियुक्ति रोकिएको छ। ‘यो हदसम्म खुला भागबण्डा गरेर सेवा आयोगले शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरेको थिएन, न त सेवा आयोग यति विवादित हुने गरेको थियो,’ लामिछानेले भने।

राजनीतिक भागबन्डाको अर्को उदाहरण विभागीय प्रमुख र अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशक नियुक्तिमा देख्न सकिन्छ।

खनियाँले कीर्तिपुरका केन्द्रीय विभाग र अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकमा प्रमुख पार्टीहरूबीच खुलेआम भागबन्डा लगाएर नियुक्त गर्ने चलनलाई प्रोत्साहन गरेका छन्।

गत पुसमा उनले ६ विभागीय प्रमुख र ३ निर्देशक नियुक्त गरे। ६ विभागीय प्रमुखमध्ये ३ कांग्रेस, २ माओवादी र १ जना एमालेको भागमा परेको थियो। नेपाली कांग्रेस तर्फबाट कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानमा प्रा. केशवराज अधिकारी, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा प्रा. कृष्णराम तिवारी र शिक्षाशास्त्र संकायमा प्रा. कृष्णप्रसाद गौतम नियुक्त भएका हुन्।

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा प्रा. रामप्रसाद खतिवडा र मानविकी संकायमा प्रा. शिवप्रसाद भूषाल माओवादीका तर्फबाट नियुक्त भए। एमाले निकट डिल्लीराज शर्मालाई व्यवस्थापन संकायका प्रमुख बनाइयो।

खनियाँले व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकमा एमालेका प्रा. रामेश्वर अधिकारी, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमा माओवादीका प्रा. जीवनाथ धिताल र आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमा मधेसी मोर्चा निकट अरूण ठाकुरलाई निर्देशक बनाए।

‘उहाँ त राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्छु भनेर आउनुभएको थियो,’ त्रिवि विद्यार्थी समाजका लामिछानेले भने, ‘तर, त्रिवि सेवा आयोगमार्फत शिक्षक नियुक्तिमा होस् वा डिन–डाइरेक्टर नियुक्तिमा होस्, राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको नांगो स्वरुप यही दुई वर्षमा देखियो।’

खनियाँले उपकुलपति नियुक्त भएपछि गरेका स–साना प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

खनियाँले त्रिविलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने, त्रिविका सबै विद्यार्थीले चलाउन मिल्ने इन्टरनेट राख्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। उनका यी दुवै प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको लामिछाने बताउँछन्।

‘अहिले त्रिवि परिसरमा फोहर बढेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले बडो तामझामका साथ इन्टरनेटको उद्घाटन गर्नुभएको थियो तर भोलिपल्टदेखि नै त्यो चलेन। विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाएनन्।’

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.